बजेटका केही प्रावधानले निर्यातकर्ताको असन्तुष्टि कायमै

नयाँ बजेटले कर छुट र लगानी सरलीकरणमार्फत व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न खोजे पनि निर्यात प्रवर्द्धनका कैयौँ मागहरू सम्बोधन नभएको निर्यात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कर सुधारका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले यसको स्वागत गरेका छन्।

नयाँ राजनीतिक स्थिरताको परिवेश, चुनावी प्रतिबद्धता र सरकारको १०० दिने कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा आएको बजेटले व्यावसायिक वातावरण सुधार्न खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ। तर, बजेटको आकार, स्रोतको चाप र खर्चको संरचनागत पक्षमा भने चुनौतीहरू कायमै रहेको निर्यात व्यवसायी महासंघले औँल्याएको छ।

महासंघले बजेटमा गरिएका कतिपय कर कटौती र नीतिगत व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनु, अधिकतम करको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु र भन्सार दरलाई ११ तहबाट कर्जा तहमा झारिनुलाई व्यवसायीहरूले प्रशंसनीय कदमका रूपमा लिएका छन्।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति तथा विदेशी लगानी फिर्ता सरलीकरणको व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उनीहरूको विश्वास छ।

सूचना प्रविधि र ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्थाले नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउने आधार खडा गर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

यस्तै, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने कानुनी मार्ग प्रशस्त गरिनु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई त्रिपक्षीय कम्पनीमा विभाजन गर्ने कुरालाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। विचाराधीन कर विवादहरूमा निर्धारित करको १ प्रतिशत बुझाएमा मुद्दा फिर्ता भई जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने ‘विशेष योजना’ ले व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अड्चनहरू फुकाउने विश्वास व्यवसायीहरूको छ।

दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषिमा लगानी वृद्धि हुने उनीहरू बताउँछन्।

बजेट वक्तव्यमा निर्यात प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादनको निर्यात क्षमता बढाउने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले कतिपय मुख्य मागहरू सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

स्वदेशी निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न २३ प्रकारका कच्चा पदार्थहरूको भन्सार दर घटाइनु र विश्व बजारमा नेपाली ब्रान्डका मदिराहरूको निकासी प्रवर्द्धन गर्ने नीति स्वागतयोग्य भए पनि अरू धेरै क्षेत्र ओझेलमा परेको निर्यातकर्ताहरूको गुनासो छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’ को व्यवस्था मिलाइनु र ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा अन्तर्गत ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी भएको उनीहरूले बताए।

निर्यात व्यवसायीका गुनासा र माग

विगत लामो समयदेखि निर्यात व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका औद्योगिक विकासका अनिवार्य मागहरू आर्थिक विधेयक तथा बजेटमा सम्बोधन नहुँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्ने दाबी गरिएको छ।

निर्यात व्यवसायी महासंघले बजेटमाथि संसद्मा हुने दफावार छलफलका क्रममा यी मागहरूलाई समावेश गरी आर्थिक विधेयक, २०८३ मा आवश्यक संशोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ। निर्यात गरि आय गरेकोमा ५० प्रतिशत आयकर छुट खारेजीलाई निरन्तरता दिँदा नेपाली वस्तुको लागत २५ प्रतिशतसम्म बढी हुन गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव हुने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ।

यसैगरी, सेज बाहिरका निर्यात उद्योग र सप्लाई चेनलाई सेज सरहकै आयकर र भन्सार छुट दिनुपर्ने माग उठाइएको छ। परामर्श, ल्याब टेस्ट र प्रदर्शनी स्टल भुक्तानीमा १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर यथावत रहँदा निकासी प्रवर्द्धन खर्च अत्यधिक बढेको भन्दै यसलाई नयाँ उद्योगका लागि ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत र पुरानालाई ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

ढुवानी भाडा भुक्तानीमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पूर्ण रूपमा खारेज नहुँदा यसको भार अन्ततः निर्यातकर्तामाथि नै थपिने व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

जडीबुटीबाट निर्मित सारतत्व सुगन्धित तेल र ऊनीजन्य वस्तुको उत्पादनको कच्चापदार्थमा लागेको १३ प्रतिशत भ्याट रकम कर कार्यालयमा फ्रिज हुँदा नगद प्रवाहमा असर परेको भन्दै हस्तकलाको कच्चापदार्थमा तिरेको भ्याट सहजै फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार विगत दुई वर्षको निर्यातको आधारमा प्रोत्साहनको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्ने र खारेज गरिएको कार्यविधि डिजिटल माध्यमबाट पुनः लागू गर्ने माग ओझेलमा परेको छ। प्रोत्साहन नपाउँदा वासलातमा देखाई कर बुझाइसकेकाले उद्यमीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शन सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा बजेट मौन देखिएको छ। प्लाइउड उत्पादनको कच्चा पदार्थ भेनियरको निकासी महसुल न्यून भएकाले उच्च मात्रामा भारत निर्यात हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव सिर्जना भएको भन्दै यसको निकासी महसुल वृद्धि गर्न माग गरिएको छ।

कुल निर्यातको १ प्रतिशत बजेट निर्यात प्रवर्द्धन र विकासका लागि खर्च गर्ने गरी छुट्टाउन र आगामी पाँच वर्षलाई निर्यात वर्षका रूपमा घोषणा गर्न पनि उद्योगीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।