थाइल्याण्डमा सकियो मतदान, सुधारवादी र अनुदारवादीबीचको महासंग्राम

काठमाडौँ । हामी नेपाली र त्यसमा पनि शहरी क्षेत्रका मध्येमवर्गीय समाजमा थाइल्याण्डप्रति रोचक बुझाईहरु हुनसक्छन् । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक थाइल्याण्ड त्यहाँको यौन पर्यटनभन्दा ज्यादा महत्वपूर्ण छ ।

करीब ७ करोड जनसंख्या भएको यो मुलुकमा ९५ प्रतिशत मानिस बौद्ध धर्मालम्बी छन्, त्यसमा पनि थेरवादी बौद्धहरुको बाहुल्यता छ । उस्तै त होइन, तर हिन्दुहरुमा वैदिक र तान्त्रिक भनजस्तै बौद्धमा थेरवादी र महायानीको भिन्नता छ ।

नेपालमा अचेल सुप्रसिद्ध हुँदै गएको ‘विपष्यना’ ध्यान विधी पनि थेरवादकै हिस्सा हो । यो ध्यान साधनाको विधीलाई थाइल्याण्डबाटै पुन:जागृत गरिएको थियो । तर त्यही देश अचेल राजनीतिक अस्थिरता र सैन्य शक्तिको खिचातानीमा छ । यसमा नयाँ घटना हो, आइतबारको चुनाव ।

तीन वर्षमा तीनजना प्रधानमन्त्री फेरिने गरी पटक–पटक गठबन्धन सरकारहरू ढलेपछि थाइल्याण्डमा आह्वान गरिएको मध्यावधि निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको छ।

सन् २०२३ को निर्वाचनमा झैँ यसपटक पनि प्रतिस्पर्धाको मुख्य केन्द्रमा दुई धार छन्– आमूल परिवर्तनको पक्षधर ‘पिपुल्स पार्टी’ र वर्तमान प्रधानमन्त्री अनुटिन चर्नविराकुलको नेतृत्वमा रहेको अनुदारवादी शक्ति।

अघिल्लो पटक युवा सुधारवादीहरूले चुनाव जिते पनि सेनाद्वारा नियुक्त सिनेटले उनीहरूलाई सरकार बनाउन रोकेको थियो र संवैधानिक अदालतले उनीहरूको पार्टी नै खारेज गरिदिएको थियो। थाइल्याण्डमा यथास्थितिवादी शक्तिलाई चुनौती दिने दलहरूलाई रोक्न शक्तिशाली र अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पटक–पटक हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्।

निर्वाचनको नतिजा स्थानीय समय अनुसार राति १० बजेतिर (नेपाली समयअनुसार साँझ पौने ९ बजे) प्रस्ट हुनेछ, यद्यपि कुनै पनि एक्लो दलले पूर्ण बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

यस निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो कौतुहलता नै जनमत सर्वेक्षणहरूमा अगाडि देखिएको ‘पिपुल्स पार्टी’ को प्रदर्शन कस्तो रहला भन्नेमा छ। यो पार्टीलाई अहिले अनुटिनबाट कडा चुनौती थपिएको छ, जसले आफ्नो सानो र क्षेत्रीय दल ‘भुमजैथाई’ (थाई गर्व)लाई थाई अनुदारवादीहरूको मुख्य शक्तिको रूपमा स्थापित गरेका छन्।

गत वर्ष कम्बोडियासँग भएका दुई छोटो सीमा युद्धपछि बढेको ‘देशभक्ति’को भावनालाई उनले दर्बिलोसँग समातेका छन् भने राजतन्त्र र सेना जस्ता परम्परागत संस्थाहरूको रक्षा गर्ने कसम खाएका छन्।

मैदानमा तेस्रो ठूलो शक्ति सिनावात्रा परिवार र उनीहरूको ‘फेउ थाई’ (थाईहरूका लागि) पार्टी हो। विगतका निर्वाचनहरूमा लोकप्रियतावादी नाराहरूका साथ यसले वर्चस्व जमाउने गरेको थियो। यसपटक उनीहरूले राष्ट्रिय चिठ्ठामार्फत हरेक दिन नौ जनालाई ‘करोडपति’ (थाई भाटमा) बनाउने आश्वासन दिएका छन्। भुमजैथाई र फेउ थाई दुवैले मतदातालाई अनुदान र नगद बाँड्ने लोभ समेत देखाएका छन्।

तर, कम्बोडियासँगको द्वन्द्वलाई राम्ररी सम्हाल्न नसकेको आरोप र पार्टीका अभिभावक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री थक्सिन सिनावात्रा जेल परेपछि फेउ थाईको जनमत उल्लेख्य रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता र संरचनागत सुधारको अभावले विदेशी लगानीकर्ताहरू डराउँदा कुनै समय गतिशील रहेको थाइल्याण्डको अर्थतन्त्र अहिले ठप्प प्राय: छ। मतदाताहरू भने बढ्दो महँगीले चिन्तित छन्। एक जना सरकारी कर्मचारी फनन्या बुन्थोंगलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ, ‘म अर्थतन्त्रमा सुधार चाहन्छु र हाम्रा ठूला उद्योगहरू छिमेकी देश (भियतनाम) तिर सरेको हेर्न चाहन्नँ।’

नट्टाफोंग रुएङ्पान्यवतको नेतृत्वमा रहेको पिपुल्स पार्टीले भने ठूला व्यापारिक घराना र सेनाको शक्ति कटौती गर्नेदेखि कर्मचारीतन्त्र र शिक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्नेसम्मका ठूला परिवर्तनका एजेन्डाहरू अघि सारेको छ।

तर, थाइल्याण्डमा चुनाव जित्नु मात्रै पर्याप्त छैन।

पिपुल्स पार्टीका यसअघिका दुई स्वरूपलाई अदालतले विघटन गरिदिएको थियो र तिनका नेताहरूलाई राजनीतिबाट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। संवैधानिक अदालत र अन्य अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सिकार हुनेमा उनीहरू मात्र एक्ला भने होइनन्। सन् २००८ यता फेउ थाईका पाँचजना प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले बर्खास्त गरिसकेको छ भने पार्टीका दुईवटा पुराना स्वरूपलाई खारेज गरिदिएको छ।

यद्यपि, यदि पिपुल्स पार्टीले सन् २०२३ मा जितेको १५१ सिटको आँकडा पार गर्‍यो भने उसलाई सरकार बनाउनबाट रोक्न निकै कठिन हुनेछ। उसको क्रान्तिकारी एजेन्डाले अनुदारवादी र राजतन्त्रवादी वृत्तमा ठूलो छटपटी पैदा गरे पनि जनमतको बेवास्ता गर्न सहज छैन।

त्यस्तो अवस्थामा, अदालत वा अन्य निकायले हस्तक्षेप गरी उसलाई कमजोर बनाउने अनुमान गरिएको छ। अर्कोतर्फ, यदि अनुटिन र उनको भुमजैथाई पार्टीले सुधारवादीहरूको सिट संख्यासँग बराबरी गर्न सके वा उछिने भने, अनुदारवादी शक्तिको आडमा उनी नै प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहने सम्भावना प्रबल छ।

निर्वाचनसँगै थाई जनताले सन् २०१७ को संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रहमा पनि मतदान गरिरहेका छन्। सैन्य शासनकालमा लेखिएको उक्त संविधानले सिनेट जस्ता अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई अत्यधिक अधिकार दिएर देशको लोकतन्त्रलाई ‘हतकडी’ लगाएको आलोचकहरूको बुझाइ छ।

अन्तत:, यस निर्वाचनमा थाई मतदातासामु दुईवटा मात्र विकल्प थिए : आमूल परिवर्तन वा उही पुरानो यथास्थिति।