विद्यार्थीबाट आर्थिक शक्ति बन्दै अस्ट्रेलियाको नेपाली समुदाय, जन्मभूमिसँग जोड्न के गर्ने ?

काठमाडौँ । अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र उनीहरू केवल रेमिट्यान्स (विप्रेषण) पठाउने समूहका रूपमा मात्र सीमित नरही व्यावसायिक स्थायित्व र आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउन थालेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले नेपालस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावाससँगको सहकार्यमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली डायस्पोरा इन अस्ट्रेलिया’ (अस्ट्रेलियामा नेपाली प्रवासी) नामक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, कूटनीतिज्ञ, डायस्पोराका प्रतिनिधि तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको उपस्थितिमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।

सन् २०२५ को जुनसम्मको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार अस्ट्रेलियामा नेपालमा जन्मिएका मानिसहरूको सङ्ख्या २ लाख १३ हजार ५ सय ८० पुगिसकेको छ। यो अध्ययन १ हजार ८९ जना उत्तरदाताहरूमाझ गरिएको प्राथमिक सर्वेक्षणमा आधारित छ।

उच्च शिक्षाका लागि यात्रा, स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रमा दह्रो उपस्थिति

प्रतिवेदनका अनुसार अस्ट्रेलिया बसाइँ सर्नुका लागि शिक्षा नै प्रमुख माध्यम बनेको देखिन्छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ६१ दशमलव १६ प्रतिशत नेपालीहरू उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया गएका थिए।

तर, अहिले यो समुदाय विद्यार्थीमा मात्र सीमित छैन। धेरै नेपालीहरूले त्यहाँ रोजगारी, लगानी र व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य तथा हेरचाह (केयर), सूचना प्रविधि र पर्यटन तथा आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रमा नेपालीहरूको सहभागिता उच्च छ। सर्वेक्षण अनुसार कुल उत्तरदातामध्ये ४६.६५ प्रतिशत त स्वास्थ्य र केयर क्षेत्रमा मात्रै आबद्ध छन्।

अस्ट्रेलियाली नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था पनि बलियो बन्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मध्यम आय भएका नेपालीहरूको हिस्सा ठुलो छ, जहाँ ४५.२७ प्रतिशतले वार्षिक ६५ हजार १ देखि १ लाख २० हजार अस्ट्रेलियाली डलरसम्म कमाउने गर्छन्। नेपालीहरूको औसत वार्षिक आम्दानी करिब ७७ हजार ३९ अस्ट्रेलियाली डलर रहेको अनुमान छ, जसले उनीहरू व्यावसायिक रूपमा स्थापित हुँदै गएको सङ्केत गर्छ।

“डायस्पोराको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रको जग हो”

आयोजक संस्था आईआईडीएसका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विश्वास गौचनले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रवासी नेपालीहरूको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याए।

डा. गौचनले भने, “नेपालको ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा झन्डै १५ अर्ब डलर रेमिट्यान्सले ओगटेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हो। त्यसैले डायस्पोराको योगदान सामान्य होइन, यो नेपालको अर्थतन्त्रको जग नै हो। यदि यसलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने हो भने नेपालको विकासमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ। नेपालले डायस्पोरालाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा अझ अर्थपूर्ण रूपमा जोड्नुपर्छ।”

आईआईडीएसकी वरिष्ठ कार्यक्रम तथा अनुसन्धान सहायक स्नेहा घिमिरेले प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्दै नेपाली प्रवासीहरूको भूमिका अब लगानी, उद्यमशीलता, व्यावसायिक सञ्जाल र ज्ञान हस्तान्तरणसम्म फैलिएको बताइन्।

नेपालसँग गहिरो सामीप्यता, तर लगानी अस्ट्रेलियामै बढी

अस्ट्रेलियामा आफ्नो भविष्य बनाइरहेका भए पनि नेपालीहरूको आफ्नो मातृभूमिसँगको भावनात्मक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निकै गहिरो छ। सर्वेक्षण अनुसार ५०.२७ प्रतिशत नेपालीहरू मुख्य रूपमा परिवार र साथीभाइलाई भेट्न नेपाल आउने गर्छन्। ३७.७४ प्रतिशतले प्रत्येक दुई-तीन वर्षमा र १०.३८ प्रतिशतले वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपाल भ्रमण गर्ने गरेका छन्।

यद्यपि, उनीहरूको आर्थिक क्षमता र नेपालको लगानी भित्र्याउने वातावरणबीच अझै ठुलो खाडल रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३४.९९ प्रतिशतले औपचारिक लगानी गरिसकेका छन्। तर, लगानी गर्नेहरूमध्ये ५१.१८ प्रतिशतले अस्ट्रेलियामा मात्रै लगानी गरेका छन् भने केवल २२.५७ प्रतिशतले मात्रै नेपालमा लगानी गरेका छन्। यसले नेपालीहरूमा लगानीको इच्छा भए पनि नेपालमा नीतिगत अस्पष्टता र झन्झटिलो प्रक्रिया बाधक रहेको देखाउँछ।

“लिभिङ ग्लोबल नेटवर्क”

नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत साइमन अर्नेस्टले अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको बढ्दो प्रभाव केवल रेमिट्यान्समा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गरे।

राजदूत अर्नेस्टले भने, “यो डायस्पोरा नेपालको एउटा गतिशील विश्वव्यापी सञ्जाल (लिभिङ ग्लोबल नेटवर्क) हो, जसले नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा फाइदा पुर्‍याउन सक्ने मूल्यवान् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू निर्माण गरिरहेको छ। काठमाडौँमा बढ्दै गएको क्याफे र कफी संस्कृतिले दुई देशबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदान दैनिक जीवनमै देखिन थालेको प्रमाणित गर्छ।”

उनले यो प्रतिवेदनले डायस्पोराको क्षमतालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न प्रमाणमा आधारित मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

एनआरएन नागरिकता र कानुनी उल्झन

प्रतिवेदनले डायस्पोरालाई आकर्षित गर्न दोहोरो नागरिकता, कानुनी मान्यता र सहज लगानी प्रक्रियाको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ७३.०४ प्रतिशतले दोहोरो नागरिकताले नेपालसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने विश्वास राख्छन् भने ६६.३९ प्रतिशतले यसलाई लगानी प्रोत्साहन गर्ने मुख्य नीतिका रूपमा हेरेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले डायस्पोरालाई जोड्ने सवालमा सरकारले निरन्तर छलफल गरिरहेको तर दोहोरो नागरिकताको सवालमा संवैधानिक सीमाहरू रहेको स्वीकार गरे।

मन्त्री खनालले भने, “नेपालको वर्तमान संविधानले दोहोरो नागरिकताको अनुमति दिँदैन। तर, सरकारले विद्यमान कानुनी रूपरेखा भित्रै रहेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्ने सम्भावनाहरू खोजिरहेको छ। संवैधानिक परिधिभित्रै रहेर डायस्पोरासँगको सहकार्यलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रियताका साथ लागिपरेको छ।”

झन्झटिलो संयन्त्र र लगानीका चुनौती

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आईआईडीएसका नीति प्रमुख अखिलेश उपाध्यायको सहजीकरणमा एउटा प्यानल छलफल भएको थियो। छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (सीएनआई) का पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, समाजशास्त्री तथा अनुसन्धानकर्ता डा. मीना पौडेल र डिजिटल कन्सल्टिङ भेन्चर्सका संस्थापक एवं सीईओ पीजय श्रेष्ठ सहभागी थिए।

उनीहरूले अब रेमिट्यान्स केन्द्रित सोचबाट माथि उठेर लगानी, ऊर्जा, कृषि, डिजिटल पूर्वाधार र बसाइँसराइ नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। तर, त्यसका लागि प्रशासनिक ढिलासुस्ती, आर्थिक अनिश्चितता, नीतिगत अस्थिरता, पारदर्शिताको कमी र झन्झटिलो कर प्रणाली जस्ता बाधाहरू हटाउनुपर्ने प्यानलका सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।

कार्यक्रमको अन्त्यमा पूर्व कूटनीतिज्ञ दुर्गा भट्टराईले डायस्पोरासँग नेपालले गरेका पुराना प्रतिबद्धताहरू सम्झाउँदै राज्यले ती वाचा कत्तिको पूरा गर्‍यो भनेर प्रश्न गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले डायस्पोरालाई समेट्न राज्यमा इमानदारिता, लचकता र बलियो संस्थागत प्रतिबद्धता चाहिने बताए।

द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र र सन् २०२४ को टिफा जस्ता रूपरेखाहरू नेपाल-अस्ट्रेलिया सम्बन्धका बलिया आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन अब नेपालले आफ्ना प्रवासी समुदायलाई कति सम्मान र कदर गर्छ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै देखाउनुपर्छ।”