आम्दानी बढे पनि खराब कर्जा र विदेशी विनिमय नोक्सानीको भारले थिचिँदै विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडाैं । गत एक वर्षमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे व्यापार गरेकाे छ।

आर्थिक वर्ष २०२५ मा संस्थाको सञ्चालन आम्दानी करिब ११ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ३९ अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । यो व्यापार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२४ को १ खर्ब ३६ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२३ को १ खर्ब १० अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँको तुलनामा उच्च हो ।

कुल आर्जित राजस्वमा आन्तरिक खपतको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहे तापनि भारतीय बजारमा गरिएको ऊर्जा निर्यातले पनि कुल कमाइमा १४ प्रतिशतको महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ ।

यसरी व्यापारको आकार ठूलो बन्दै गए पनि संस्थाको खुद नाफामा भने संकुचन आएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०२३ मा १० अर्ब ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा १० अर्ब ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र आर्जन गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०२५ मा यो झन् घटेर ८ अर्ब ९१ करोड ३० लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ ।

कुल आम्दानी बढ्दा पनि खुद नाफा १५ प्रतिशतले ओरालो लाग्नुमा मुख्यतया दुईवटा ठूला वित्तीय धक्का जिम्मेवार देखिएका छन् । समीक्षा अवधिमा संस्थाले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक विनिमय नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो भने ग्राहकबाट उठ्न बाँकी बक्यौताबापत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खराब कर्जाका रूपमा अपलेखन वा व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । यसका साथै निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूबाट खरिद गरिने तुलनात्मक रूपमा महँगो ऊर्जाको हिस्सा कुल आपूर्तिमा बढेर ५५ प्रतिशत पुगेकाले पनि नाफाको मार्जिन ८ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा ओर्लिएको हो ।

ऋण संरचना र पुँजीगत सामर्थ्यको पाटोलाई हेर्दा संस्थाको वित्तीय जग अझै पनि बलियो अवस्थामै रहेको बुझिन्छ । सन् २०२५ को जुलाईको मध्यसम्ममा प्राधिकरणको कुल बक्यौता ऋण २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतको वृद्धि हो । यो ऋणमध्ये अधिकांश हिस्सा नेपाल सरकारमार्फत प्राप्त भएको हो, जसलाई सरकारले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय दातृ निकायबाट सहुलियतपूर्ण दरमा लिएर संस्थालाई उपलब्ध गराउने गर्दछ ।

वित्तीय सबलता मापन गर्ने संस्थाको ब्याज कभरेज अनुपात ५.२१ गुणा रहेकाले आफूले भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज तिर्न संस्था पूर्ण रूपमा सक्षम देखिन्छ । नेपाल सरकारले हालसम्म यस ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि कुनै कडा वा निश्चित समयतालिका नतोकेका कारण पनि संस्थालाई आफ्नो नगद प्रवाह ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्न सहज भइरहेको छ ।

यसैबीच संस्थाले आफ्नो वित्तीय साखलाई उच्च स्तरमा अक्षुण्ण राख्न सफल भएको छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले प्राधिकरणको नेपाल कन्ट्री रेटिङलाई ‘डबल ए प्लस’ स्तरमा पुनः पुष्टि गरिदिएको छ । यो रेटिङ प्राप्त गर्नुको अर्थ संस्थासँग आफ्ना वित्तीय दायित्वहरू समयमै पूरा गर्न सक्ने उच्च क्षमता छ र यहाँ लगानी गर्दा कर्जा जोखिम अत्यन्तै न्यून रहन्छ भन्ने हो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार, रणनीतिक महत्त्व र सरकारले दिँदै आएको बजेटरी तथा पुँजीगत निरन्तरताका कारण नै संस्थाले यो बलियो साख कायम राख्न सकेको हो ।

यद्यपि, संस्थाका अगाडि चुनौती र जोखिमका चाङहरू पनि उत्तिकै छन् । पहिलो प्रमुख चुनौती विशाल पुँजीगत खर्च र यसले सिर्जना गर्ने नगद प्रवाहको दबाब हो ।

प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षमा प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मात्रै वार्षिक औसत ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ भने आफ्ना १६ वटा सहायक र ८ वटा सम्बद्ध कम्पनीहरूले अघि बढाएका ४ हजार ३९५ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसको ६२ प्रतिशत हिस्सा अझै जुटाउन बाँकी नै छ । यस्ता आयोजनाहरूमा हुने समय र लागत थपिने पुरानो प्रवृत्तिले संस्थामाथि थप वित्तीय भार पार्न सक्छ ।

अर्को ठूलो चुनौती बजार व्यवस्थापन र कानुनी अड्चनहरूसँग जोडिएको छ । नेपालका अधिकांश आयोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित भएकाले वर्षायाममा उत्पादन निकै बढ्ने तर हिउँदमा घट्ने असंतुलन छ । आगामी पाँच वर्षमा थप ४ हजार ३०३ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिने तयारीमा रहँदा बर्खाको समयमा उत्पादित बिजुली खेर जाने (विद्युत् स्पिलेज) को ठूलो जोखिम छ, जसले निजी क्षेत्रसँग गरिएको ‘लेऊ वा तिर’ सम्झौताका कारण संस्थालाई घाटा पुर्‍याउन सक्छ ।

भारत र बंगलादेशसँग ठूलो परिमाणमा दीर्घकालीन र स्थिर दरको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता हुन नसक्नु तथा भारतीय बजारको उतारचढावपूर्ण दरमा भर पर्नुपर्नु अर्को कमजोर कडी हो ।

यसका अतिरिक्त, सन् २०१७ देखि विद्युत महसुलमा समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्दा र नियमनकारी निकायका व्यवस्थाहरूका कारण आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणमा लगातार उठ्दै आएका कैफियतहरू, समर्पित फिडरको बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू, कर्मचारीको अवकाशपछिको दायित्वका लागि पर्याप्त कोषको अभाव र लेखांकन प्रणालीको अस्पष्टता जस्ता आन्तरिक सुशासनका कमजोरीहरूलाई तत्काल सुधार्नु संस्थाको वित्तीय पारदर्शीताका लागि अनिवार्य देखिन्छ ।