नेपालको इतिहासमै पहिलो पल्ट बजेट आश्रित विधेयकमा संशोधन गरेर सार्वभौम संसदले यस विषयलाई पहिले नै ‘घातक’ सिद्ध गरिसकेको थियो । अब एक संवैधानिक आयोगले यसलाई विवादितमात्रै भनेको छैन, नेपालमा कर कानूनहरु हचुवामा परिमार्जन गर्ने विकृत अभ्यासलाई पनि प्रश्न पत्रमार्फत् उजागर गरेको छ । काठमाडौँ । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ज्यादै