लाइसेन्स ओगटेर बस्ने तर काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनामाथि सरकारले कडा डन्डा चलाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि वर्षौंसम्म सिन्को नभाँचेका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न एक उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको छ। कागतमा मात्रै सीमित भएका यी आयोजनाहरूको कुल क्षमता १ हजार ३