युद्धले देश र नागरिकलाई कसरी बरबाद पार्छ ?
काठमाडौँ । आगामी सोमबार युक्रेनमा युद्ध सुरु भएको तीन वर्ष पुग्दै छ । तर यो युद्धले एक सुन्दर देशलाई कुन दुर्गतीमा पुर्याइदियो भन्ने अहिले अनुमान गर्न पनि असम्भव छ ।
यतिञ्जेलसम्म त्यहाँ कति मान्छे मरे र कति घाइते भए भन्ने कुनै यकिन विवरण उपलब्ध छैन ।
यस युद्धले लाखौँ मानिसको ज्यान लिइसकेको अनुमान गरिएका छन् । युक्रेनी राष्ट्रपतिले हालैमात्र आफ्ना ४६ हजारभन्दा धेरै सेना मारिएको बताएका थिए । त्यसको केही दिन अघि युक्रेनी सेनाले एक दाबी गरेको थियो, जस अनुसार रूसले वितेको ३ वर्षमा ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी सेना ‘गुमाइसकेको’ छ ।
यी दुई तथ्यांक असाध्यै अमिल्दा छन् । रूसले साढे ८ लाख सेना गुमाउँदा युक्रेनको हताहति ४६ हजारमै रोकियो होला भन्ने अनुमान नै गलत हुन्छ । यसको अर्को आधार चाहीँ युक्रेनमा सेनाको अभावबारे एक–डेढ वर्षदेखि पश्चिमा मिडियामा भइरहेको रिपोर्टिङ हुन् ।
त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस युद्धलाई ‘असाध्यै रक्तपात युक्त’ भनेका छन् । उनले यस युद्धमा ‘लाखौँ’ मानिसको जीवन गएको बताउँदै आएका छन् । ट्रम्पले अघिल्लो महिना भनेका थिए, ‘झण्डै १० लाख रूसी सेना मारिएका छन् । करीब ७ लाख युक्रेनी सेना पनि मारिइसकेका छन् ।’
अमेरिकी अधिकारीहरुले डेढ वर्ष अघि नै यस युद्धमा मारिनेको संख्या ५ लाख नाघेको बताएका थिए । जबकी, दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटेन ६ वर्ष लड्दा पनि उसका ७ लाख ५० हजार सैनिक हताहत भएका थिए । यसको तुलनामा अहिलेको रूस–युक्रेन युद्ध ज्यादै रक्तपातयुक्त र भयानक देखिन्छ ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि युक्रेन सैनिक अभावको सामना गरिरहेको छ । त्यहाँका नागरिकहरु सुरुमा स्वतःस्मूर्त सेनामा भर्ति भइरहेका थिए । तर ठूलो जमात कि मारिए, कि गम्भीर रुपमा घाइते भए । त्यसपछि बाँकी मानिसहरु आफ्नै सरकारको आँखा छलेर भाग्न विवस छन् ।
धेरै मानिसहरु युद्धबाट ज्यान जोगाउन तत्पर देखिन्छन् । युक्रेनले निश्चित उमेर समूह (अधिकतर २५ देखि ६० वर्ष)का मानिसलाई युद्धमा धकेलिरहेको छ । यो ‘जबरजस्ति’ हो कि होइन भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको देखिन्छ ।
त्यसो त युक्रेन अहिले सेनामात्रै होइन, अर्थतन्त्रको पनि गम्भीर समस्या झेलिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव ?
उसले आफ्नो २० प्रतिशत भूभाग गुमाइसकेको छ भने कृष्ण सागरमा आफ्ना मुख्य बन्दरगाहहरु पनि गुमाएको छ । यसले युक्रेनी निर्यात ब्यापक मात्रामा घटेको छ । मानिसहरु घर छाडेर भाग्ने क्रम रोकिएको छैन । ४० लाखभन्दा धेरै मानिस स्थायी रुपमै विस्थापित भएको भनिएको छ ।
युद्ध सुरु हुनु अघिसम्म रूसी अर्थतन्त्र युक्रेनको तुलनामा १० गुणा ठूलो रहेको अनुमान थियो । अहिले पनि रुसी अर्थतन्त्र ‘खासै नविग्रिएको’ टिप्पणीहरु आइरहेका छन् । तर युक्रेन भने ‘तहस–नहस’ हुने दिशामा छ ।
उसले रूससँगको युद्धमा हरेक दिन १४–१५ करोड अमेरिकी डलर (करीव २० अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरिरहेको सरकारी आँकडा छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमीर जेलेन्स्कीले ‘आजको दिनमा युद्धमा हुने खर्चको ८० प्रतिशत खर्च आफ्नो देश र युरोपले उठाइरहेको’ बताएका छन् । बाँकी २० प्रतिशत अमेरिकाले खर्च गरिरहेको उनको दाबी छ ।
तर सैन्य सहायतामा अमेरिका सबैभन्दा अगाडी छ । उसले आर्थिक सहायताको ठूलो हिस्सा नयाँ हतियार निर्माण गरेर पुरानालाई प्रतिस्थापन गर्ने कामका लागि प्रयोग गर्छ । यसो गर्दा सैन्य सहायताको ठूलो हिस्सा अमेरिकामै रहने गरेको छ ।
अन्य साझेदारले दिएको पैसाको भने अधिकतर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता कल्याणकारी कार्यमा उपयोग भइरहेको छ । उक्त सहयोगले युक्रेनको मुद्रालाई स्थिर राख्नमा ठूलो मद्दत गरेको छ । यही कारण युक्रेनी मुद्रा ‘ह्रिभ्नी’को भाउ साढे २ वर्षयता स्थिरप्रायः छ ।
तै पनि उसका लागि पैसामात्रै समस्या होइन । अब युक्रेनसँग जनशक्ति र ऊर्जाको ठूलो संकट देखिन थालेको छ । युद्ध अघिसम्म उसले ऊर्जा उत्पादन गर्ने जुन सामथ्र्य हासिल गरेको थियो, त्यसमध्ये आधा या त ध्वस्त भइसकेका छन् नभए रूसको नियन्त्रणमा पुगिसकेको छ ।
अब ऊ अन्तराष्ट्रिय सहायतामा ज्यादा निर्भर हुन थालेको छ । सन् २०२५ मा युक्रेनले ३८ अर्ब डलर (करीब रू. ५३ खर्ब) विदेशी सहायता पाउने अपेक्षा राखेको छ । तर अमेरिकाले पछिल्ला दिनमा चालेका कदमहरुले उसको यो अभिलाषामा तुषारापात हुने जोखिम बढेको छ ।
यदी अपेक्षित अनुदान नपाए युक्रेनी अर्थतन्त्र डगमगाउने त छ नै, उसको मुद्राको भाउ तीव्र दरमा सस्तिएर त्यहाँ बचेका मानिसहरुका लागि कर पछि महँगीले नराम्रोसँग गलाउने छ ।
विदेशी सहायताका साथै उसले यो साल ‘ऐतिहासिक कर बृद्धि’ गरेको छ । सन् २०२५ को बजेट जुटाउन युक्रेनले करमा भारी बृद्धि गरेको हो । यसमध्ये केही कर कानूनहरु ‘मार्शल ल’ अर्थात् सैन्य कानून लागू हुञ्जेलसम्मका लागि ‘अस्थायी’ रुपमा लगाइएको भनिएको छ ।
थामिनसक्नु करको भारी
युक्रेनले गत डिसेम्बर १ देखि लागू हुने गरी ‘सैन्य कर’ बढाएको छ । व्यक्तिगत आम्दानीमा लाग्ने यस्तो कर १.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
सेना र केही प्रशासनिक कर्मचारी बाहेक सबैले ज्याला तथा तलब, लाभांश, पूँजीगत लाभ, ब्याज, रोयल्टी, घरजग्गको भाडा (लिज) लगायतका सम्पूर्ण आम्दानीबापत यो कर तिर्नु पर्ने छ । सेना र प्रशासनिक कर्मचारीले भने १.५ प्रतिशत तिरे पुग्छ ।
स्वरोजगारहरुले ८०० ह्रिभ्नी (करीब रू. २६७५) वा सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासमा हुने कुल कारोबार रकमको १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संस्थागत आयकर पनि त्यसैगरी बढाइएको छ । त्यहाँ बैंकहरुलाई गत सालदेखि नै संस्थागत आयकर ५० प्रतिशत लगाइएको छ । अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई २५ प्रतिशत आयकर लगाइएको छ ।
पेट्रोल पम्पहरुले उनीहरुको कारोबारको आकार अनुसार ३० हजार, ४५ हजार र ६० हजार ह्रिभ्नीका दरले मासिक रुपमा अग्रीम संस्थागक आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो भनेको नेपाली रुपैयाँ १ लाख, डेढ लाख र २ लाख हो ।
मनी चेञ्जरहरुले राजधानीमा भए ७०० युरो, सहरी क्षेत्रमा भए ६०० युरो र ग्रामीण क्षेत्रमा भए २०० युरो अग्रिम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषियोग्य भूमिका लागि किसानले प्रतिहेक्टर १४०० ह्रिभ्नी कर तिर्नुपर्छ । यो भनेको प्रतिरोपनी २४० रुपैयाँ हाराहारी हो ।
फेरिएको भूराजनीति
पछिल्ला केही दिन युक्रेन नयाँ स्तरको भूराजनीतिक भूमरीमा फसेको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता रक्षाको बदलामा पश्चिमा देशहरुलाई युक्रेनमा भएको ठूलो खनिज भण्डार सुम्पने योजना अघि सारेका थिए ।
त्यस्तो खनिज भण्डारमा अमेरिका र युरोपेली देशहरुलाई ‘सामुहिक पहूँच’ दिने पक्षमा जेलेन्स्की छन् । तर अमेरिकाले नयाँ खालको कदम चालेको छ । उसले रूससँग सीधा वार्ता सुरु गरिसकेको छ । अब रूसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरु खुकुलो पार्ने र दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्ने दिसामा अमेरिकी प्रशासन अघि बढेको छ ।
अर्कातिर युक्रेनलाई ‘बचेको भूभाग’मा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि अमेरिकाको ‘एकल अधिकार’ हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । युक्रेनले सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म ११५ अर्ब डलर विदेशी सहायता पाएको भने पनि अमेरिकाले उक्त युद्धका दौरान आफूहरुले ३ खर्ब डलर सहायता दिइसकेको दाबी गरेको छ ।
यसको बदलामा (भुक्तानी गर्न) युक्रेनमा भएका खनिज स्रोतहरु अमेरिकाले पाउनुपर्ने माग उसले अघि सारेको छ । तर रूसले जितेको भूमि फिर्ता ल्याउन, नेटोको सदस्य बन्न वा कुनै पनि सुरक्षा प्रत्याभूति दिन अमेरिका तयार छैन ।
ट्रम्प प्रशासनले यस प्रकारको नीति अघि सारेपछि केही युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरु पनि अप्ठेरोमा परेका छन् । एकातिर रूसको स्वार्थमा अमेरिका लचक हुने र अर्कातिर युक्रेनको खनिज सम्पत्तिमाथि एकाधिकार खोज्ने अवस्थाको विरोध गर्न फ्रान्स र बेलायतले मिहेनत गरिरहेका छन् ।
जेलेन्स्कीको वैधता
रूसले बारम्बार युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमीर जेलेन्स्कीको वैधतामाथि प्रश्न गर्दै आएको थियो । त्यही ‘शत्रु देश’सँग ट्रम्पले सम्वाद आरम्भ गरेपछि जेलेन्स्कीले अमेरिकी प्रशासनको आलोचना गरेका छन् र युक्रेनको ‘पिठ्यूँ पछाडी’ हुने कुनै पनि सम्झैता ‘अस्वीकार गर्ने’ भनेका छन् ।
जवाफमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि जेलेन्स्कीको वैधतामा प्रश्न खडा गरिदिएका छन् । अमेरिका र रूसका विदेशमन्त्रीहरुले साउदी अरबमा भेटेपछि ट्रम्पले पत्रकारहरुमाझ बुधबार यस्तो प्रश्न तेर्साएका हुन् ।
उनले युक्रेनमा जेलेन्स्कीको स्वीकार्यता केवल ४ प्रतिशत रहेको दाबी गरेका छन् । यसका लागि उनले कुनै आधार दिएका छैनन् । तर सैन्य कानुन लगाएर चुनाव निलम्बन गरिएको बताएका छन् ।
उनले युक्रेनमाथि रूसी आक्रमण हुनुमा जेलेन्स्की नै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । ‘तपाइँ (जेलेन्स्की)ले यो (युद्ध) कहिल्यै सुरु गर्नै हुँदैन थियो । तपाइँ सम्झौता गर्न सक्नुहुन्थ्यो । म युक्रेनका लागि सम्झौता गर्न सक्थेँ’, फ्लोरिडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभको नेतृत्वमा रियादमा भएको पहिलो वार्तापछि आफूहरु निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा ‘अति विस्वस्त’ रहेको ट्रम्पले बताएका छन् ।
विकसित घटनाक्रमले युक्रेनमा चुनाव गराएर आउने नयाँ राष्ट्रपति मात्रै रूस र अमेरिकाबीच हुने शान्ति वार्तामा ‘बस्न सक्ने’ शर्त अघि सार्न खोजिएजस्तो देखिएको छ । जुन, रूस चाहन्छ ।
के बच्यो त ?
जेलेन्स्कीले आफ्नो देशलाई अमेरिका र युरोपको सैन्य छाताभित्र छिराउने ‘अव्यवहारिक’ ढिपी अघि सारेर होमेको यो युद्धले अन्ततः युक्रेनलाई धुजाधुजा पार्ने जोखिम बढेको छ ।
हालसम्म विकसित घटना क्रमहरुले युक्रेन अब ‘पहिलो विश्व युद्धको जर्मनी’ जस्तै हातमा पुग्ने संकेत गरेका छन् ।
अब उसले आफ्नो २० प्रतिशत भूभाग गुमाउनु पर्ने, अर्बौँ डलर ऋण चुकाउन आफ्नो देशसँग भएको खनिज स्रोतहरु गुमाउनु पर्ने र ध्वस्त भएका पूर्वाधारलाई पुनः खडा गर्न अर्को ठूलो व्ययभार उठाउनु पर्ने जस्ता अनेक घातक संभावनाका कालो बादल युक्रेनी आकाशमा मडारिन थालेको छ ।
युरोपेली देशहरु युक्रेनमा कुनै न कुनै रुपमा सेना पठाउन चाहन्छन् । यसको अर्थ, सम्भवतः उसले आफ्नो स्वाभाविक सार्वभौमिकता पनि आंशिक वा पूर्ण रुपमा गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ ।
