सरकारको कामबाट हात झिक्दै राष्ट्र बैंक, ऐनमा के के हुँदै छ संशोधन ?

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकको खाका तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ ।

एक साताभित्र रायसुझाव दिन भन्दै सार्वजनिक गरिएको उक्त खाकामा ऐनलाई भाषिक स्पष्टता दिन त खोजिएको छ नै, कयौँ विषयहरु संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसको पहिलो अंश हामीले यहाँ प्रकाशित गरेका छौँ ।

प्रस्तावित संशोधनहरु :

१. डिजिटल बैंकलाई मान्यता : कुनै भौतिक शाखा वा सञ्जाल बिना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले ‘डिजिटल बैंक’को लागि नयाँ लाइलेन्स जारी गर्ने बाटो खोलिएको छ ।

२. डिजिटल मुद्रालाई मान्यता : मुद्रा भनेको ‘करेन्सी’ र ‘नन करेन्सी’ हुन्छ । पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र वा क्रेडिटकार्टहरु ‘नन करेन्सी’ मुद्रा हुन् । यी सबै पैसा नै हुन्, तर ‘करेन्सी’ होइनन् । करेन्सी भनेको चाहीँ हामीले चलाउने नोट र सिक्काहरु हुन् । अब राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ‘डिजिटल करेन्सी’ (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी– सीबीडीसी)लाई पनि करेन्सीका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

३. उद्देश्यमा स्पष्टता : प्रस्तावित विधेयकले केन्द्रिय बैंकको मूल भूमिकालाई स्पष्टताका साथ अघि सारेको छ । यसको उद्देश्य नै ‘मूल्य स्थिरता कायम गर्ने’ भनिएको छ । यही मूल उद्देश्यको प्रतिकुल नहुने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारलाई दिने सुझावको केन्द्रमा पनि मूल्य स्थायित्व नै हुने व्यवस्था छ ।

यसअघिको ऐनले ‘आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकास’लाई ‘केन्द्रीय’ लक्ष्यको रुपमा राख्नुपर्ने बोझ राष्ट्र बैंकमाथि थोपरिदिएको थियो । त्यसैले मौद्रिक नीतिले सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलाउन खोज्दा एक प्रकारको ‘दुर्घटना’ हुन पुग्यो । सरकारले वित्त नीति अर्थात् बजेटका माध्यमबाट खोज्नुपर्ने समाधानहरु राष्ट्र बैंकको थाप्लोमा हाल्न थाल्दा ‘अनपेक्षित नतिजा’ हासिल भएको छ ।

४. भुक्तानी प्रणाली : भुक्तानी तथा फर्छ्यौट (क्लियरिङ), हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) स्थापना, प्रवर्द्धन र नियमन त गर्ने नै हो । तर नयाँ विधेयकमा यस्ता सेवाहरु ‘सुरक्षित, स्वस्थ र प्रभावकारी’ हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसले राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई यी तीन मानकहरुबारे अझ बढी संवेदनशील बनाउने छ ।

५. वित्तीय पहूँच र विश्वसनीयता : बैंक तथा वित्तीय सेवा र प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहूँच एवम् विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नेदेखि समस्याग्रस्त संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा रिजोलुशन गर्नेसम्मका विषयलाई ‘राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार’ क्षेत्रमा राखिएको छ । साथै, समष्टिगत विवेकशील (म्याक्रोप्रुडेन्सियल) नियामकको रुपमा काम गर्ने भनिएको छ । यो केवल लिपिबद्ध गरिएको हो, पहिल्यैदेखि अभ्यासमा छ ।

६. ‘क्वाजी फिस्कल अपरेशन’ रोक : सरकारी वित्त र विकासात्मक कार्य (क्वाजी फिस्कल अपरेशन) सँग सम्बन्धित कार्यलाई ‘प्रतिबन्धात्मक’ क्षेत्रमा राखिएको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकार र कुनै पनि संस्थाको दायित्वको जमानत नबस्ने भनेको छ ।

‘क्वाजी फिस्कल अपरेशन’ भनेको सहुलियतपूर्ण ब्याज वा ब्याज अनुदानमा ऋण दिन लगाउने, एउटै विदेशी मुद्रालाई पनि भिन्न भिन्न भाउमा बेच्न लगाउने, टाट पल्टेका वा घाटामा रहेका सरकारी संस्थाहरु जोगाउन सस्तो ऋण वा पुनरकर्जा दिन लगाउने जस्ता काम हुन् । विगतमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि यस्तो खाले अभ्यास निकै बढाइएको थियो ।

यस किसिमको अभ्यासले सरकारको वास्तविक खर्च कति हो र त्यसको लाभार्थि को हो भन्ने पत्ता लाग्दैन । सरकारको वास्तविक बजेट घाटा पनि देखिँदैन । केन्द्रिय बैंकलाई ‘दलाल र बिचौलिया’ले ‘लुट्ने साधन’ बनाइदिन्छन् । फलस्वरुप जनताको आयस्तरमा ठूलो खाडल बन्दै जान्छ र अन्तत: अहिलेजस्तै आर्थिक समस्या निम्तिन्छ । यसले मूल्य बृद्धि उकास्न पनि खुब मद्दत गर्छ, जसले कम आम्दानी गर्ने बहुसंख्यक जनतालाई खर्च धान्न झनै कठीन पारिदिन्छ ।

७. विदेशी ऋण लिनसक्ने : प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ, संस्थासँग ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्नसक्ने भनिएको छ ।

८. सञ्चालक समिति : ‘छुट्टाछुट्टै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका पाँच जना गैह्र कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक’ रहने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नर, अर्थ सचिव र दुई जना डेपुटी गभर्नरबाहेक तीन जना सञ्चालक सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । यो विधेयकले ऐनको रुप लियो भने केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समिति ७ बाट ९ सदस्यीय हुने छ । तर ‘छुट्टाछुट्टै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व’ भनेको के हो भन्ने विधेयकमा खुलाइएको छैन ।

९. प्रमुख कार्यकारी : प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई ‘बैंकको प्रमुख कार्यकारी’का रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने भनेको छ । केन्द्रिय बैंकमा अहिले पनि गभर्नरले प्रमुख कार्यकारीकै भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले यसले तात्विक अन्तर नल्याए पनि गभर्नर पदको व्याख्या गर्नमा भने सजिलो पार्छ ।

१०. डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति : प्रस्तावित विधेयकमा ‘बहालवाला डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगावै बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका अधिकृतमध्येबाट’ गभर्नरले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो वाक्यांशले दोहोरो अर्थ दिन्छ ।

बहालवाला डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै गभर्नरले सिफारिस गरिसक्नुपर्ने भनेको हो कि एक महिना अघि नै कार्यकारी निर्देशक भइसकेको व्यक्तिमात्रै सिफारिसका लागि योग्य हुने भनेको हो भन्ने खुल्दैन । विगतमा उक्त पद रिक्त भएको लामो समयसम्म पनि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढ्ने समस्यालाई यो वाक्यांशले ‘उल्झन’मा पार्नसक्छ । गभर्नरको हकमा पनि पद रिक्त हुनुभन्दा ‘सामान्यतया’ होइन, ‘कम्तिमा’ एक महिना अघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

११. पुन: नियुक्ति : विद्यमान ऐनमा गभर्नर भएको व्यक्ति थप एक कार्यकालका लागि र सञ्चालकहरु पटक पटक पुन: नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था थियो । तर अब गभर्नरसहित सबै सञ्चालकहरु एक पटकका लागिमात्रै पुन: नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१२. अयोग्यता : राष्ट्र बैंकमै कार्यरत कर्मचारीले अवकाश पाएको तीन वर्ष पुरा नभएसम्म केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बन्न यो व्यवस्था बाधक हुँदैन । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको सचिव बाहेक अर्को कुनै पनि सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सञ्चालक बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले यो सीमा ५ प्रतिशत छ ।

१३. जाँचबुझ अघि नै सफइ : विद्यमान व्यवस्थाले गभर्नर वा सञ्चाकललाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति बनाउने भन्छ । त्यो समिति गठन भएपछि गभर्नर वा सञ्चालकको पद स्वत: निलम्बन हुन्छ । सरकारले निलम्बनको अवस्थामा रहेको सञ्चालकलाई हटाउनु अघिमात्रै सफाइ पेश गर्ने मौका दिने व्यवस्था अहिलेको कानूनमा छ ।

अब त्यसलाई पद निलम्बन हुनुभन्दा अघि नै अर्थात् जाँचबुझ समिति गठन हुनुअघि नै सफाइ पेश गर्ने मौका दिइने उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिमा पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्ने योग्यता पुगेका एक जना र पूर्व गभर्नरमध्येबाट एक जना राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।