स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिन्ह सङ्घर्ष समितिले बुझायो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र

काठमाडौं । आज तपसिलका २८ राजनीतिक दलको स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिह्न सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोप बहादुर मगर सहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी भएको र यसले नागरिक हक अधिकारको समेत उपेक्षा गरेको ठहर गर्दै सङ्घर्ष समितिले मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष श्री टोप बहादुर मगरले सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रको थप अध्ययन गरी आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बारेमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए ।

तपसिलः

(१) आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी
(२) उन्नत लोकतन्त्र पार्टी
(३) एकीकृत शक्ति नेपाल
(४) गान्धीवादी पार्टी नेपाल
(५) जनजागरण पार्टी नेपाल
(६) जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
(७) जनमत पार्टी (ज. पा.)
(८) जनसमाजवादी पार्टी नेपाल
(९) नेकपा (समाजवादी)
(१०) नेपाल आमा पार्टी
(११) नेपाल जनता पार्टी
(१२) नेपाल दलित पार्टी
(१३) नेपाल परिवार दल
(१४) नेपाल विवेकशील पार्टी
(१५) नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी
(१६) नेपाल समाजवादी पार्टी
(१७) नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी)
(१८) नेपाल सुशासन पार्टी
(१९) नेपाली काँग्रेस (वी. पी.)
(२०) नेपाली जनता दल
(२१) बहुजन समाज पार्टी नेपाल
(२२) मौलिक जरोकिलो पार्टी
(२३) राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक
(२४) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
(२५) विवेकशील साझा पार्टी
(२६) समाजवादी पार्टी नेपाल
(२७) सर्वदलीय सङ्घीय परिषद्
(२८) सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी

ज्ञापन पत्र
२०७८ फागुन २

श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
हरिहर भवन, ललितपुर।

विषयः स्थानीय निर्वाचनमा सबैलाई समान पहुँच सहित प्रतिस्पर्धा गर्न व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा।

महोदय,
नेपालको संविधान तथा प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ भनी तोकेको विदितै छ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन अन्तर्गत, निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ। (१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जन साधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्। (२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्छ।

धारा २७० (२) ले कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा २५ मा सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुन पाउने अधिकारको बारेमा निम्न बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ।
“– अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा दायित्व बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा चयन भएका आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत गर्न पाउने।
– राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संस्था तथा युनियनहरू लगायतका संस्थाहरूको स्थापना गर्ने तथा त्यसमा सहभागी हुन पाउने, सार्वजनिक पदहरू लगायतमा सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा समान पहुँचको आधारमा सहभागी हुन पाउने।” नेपाल यस अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको यहाँलाई विदितै छ।

निर्वाचन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा भएको एउटा व्यवस्थामा सबै राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई आफ्ना मतदातसँग पुग्न तथा उनीहरुको मत पाउनका लागि निष्पक्ष रूपमा अवसर दिनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा ३ मा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ। ‘दलले खडा गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलले निजलाई औपचारिक पत्र समेत दिएको हुनु पर्नेछ र दफा १८ बमोजिम औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीले त्यस्तो पत्रको एक प्रति निर्वाचन अधिकृतलाई समेत पठाउनु पर्नेछ।’ यस व्यवस्थाले राजनीतिक दललाई कुनै हिसाबले विभेद गरेको देखिँदैन।

सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (६) र (७) बमोजिम निर्वाचन चिह्न प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। दफा २६ को उपदफा (५) सम्म राजनीतिक दलको रूपमा सबैलाई समान व्यवहार गरेको ऐनले त्यसपछिका दुई उपदफामा भने दलको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको र नगरेको आधारमा विभेद गरेको देखिन्छ।

अभिसन्धिको धारा २५ मा उल्लिखित व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (ग) का व्यवस्थालाई स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने माथि उल्लिखित दफाहरूले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने आकांक्षीहरूका हकमा दुई वर्गको खडा गरेको छ। एक खालका उम्मेदवारहरूले आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाई त्यसको र आफ्नो दलको प्रचारप्रसारलाई निरन्तर रूपमा गर्न पाउने भए। अर्कोतर्फ दोस्रो खालका उम्मेदवारहरू जसले आफू तथा आफ्नो दलमा रहेका उम्मेदवारहरूको लागि एउटा साझा पहिचान दिन नसक्ने (एउटै वडामा उठ्न पाउने अधिकतम पाँच सदस्यले पनि फरक फरक चिह्नको प्रयोग गर्नुपर्ने) तथा उक्त दलले आफ्नो चिह्नलाई परिचित बनाउन अगाडि गरेका गतिविधिहरूको प्रभावलाई स्थानीय निर्वाचनका क्रममा शून्यमा ल्याउने अवस्था आउने देखियो। त्यस्तै निर्वाचन तालिका अनुसार चिह्न पाएको दुई हप्ताभन्दा कम समयमा नै निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम मौन अवधि सुरु हुने भएकाले त्यति छोटो समयमा आफ्ना चिह्नहरूलाई उम्मेदवारहरूले मतदाता समक्ष पुर्याउन एकदमै कठिनाइ हुने देखियो र चिह्न चिनाउनका लागि गर्नुपर्ने आर्थिक, ऊर्जा तथा समयको खर्चमा अधिक वृद्धि गर्ने देखियो। माथि उल्लिखित अभिसन्धिको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन सम्बन्धी मापदण्ड तथा नेपालको संविधानको माथि उल्लिखित व्यवस्थाको मर्म विपरीत हुने गरी सम्बन्धित ऐन बनेको देखियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा संविधानको धारा २६९ (२) (च) मा उल्लेख भए बमोजिम मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने र सोही उपधाराको (छ) मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भएको वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने कार्य स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को हकमा पनि लागु गर्न चुनाव चिह्न संघर्ष समितिमा रहेका तपसिलमा उल्लिखित दलहरू यस आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौँ।

तपसिलः

(२९) आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी
(३०) उन्नत लोकतन्त्र पार्टी
(३१) एकीकृत शक्ति नेपाल
(३२) गान्धीवादी पार्टी नेपाल
(३३) जनजागरण पार्टी नेपाल
(३४) जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
(३५) जनमत पार्टी (ज. पा.)
(३६) जनसमाजवादी पार्टी नेपाल
(३७) नेकपा (समाजवादी)
(३८) नेपाल आमा पार्टी
(३९) नेपाल जनता पार्टी
(४०) नेपाल दलित पार्टी
(४१) नेपाल परिवार दल
(४२) नेपाल विवेकशील पार्टी
(४३) नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी
(४४) नेपाल समाजवादी पार्टी
(४५) नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी)
(४६) नेपाल सुशासन पार्टी
(४७) नेपाली काँग्रेस (वी. पी.)
(४८) नेपाली जनता दल
(४९) बहुजन समाज पार्टी नेपाल
(५०) मौलिक जरोकिलो पार्टी
(५१) राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक
(५२) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
(५३) विवेकशील साझा पार्टी
(५४) समाजवादी पार्टी नेपाल
(५५) सर्वदलीय सङ्घीय परिषद्
(५६) सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी

संघर्ष समितिको तर्फबाट हस्ताक्षर