काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक पूँजी बजारलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित ‘नेपालको प्राथमिक पूँजी बजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीतिलाई आधार बनाइएको श्वेतपत्रमा प्राथमिक बजारको विद्यमान अवस्था, देखिएका समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयलाई समेटिएको छ।

नेपाली अटोमोबाइल बजारमा आजदेखि आकर्षक र किफायती मूल्यका दुई नयाँ विद्युतीय एसयूभी भित्रिएका छन्, जसले उपभोक्तालाई थप उत्कृष्ट विकल्प दिएका छन्। काठमाडौँ । नेपाली अटोमोबाइल बजारमा आजदेखि दुई नयाँ तथा कम मूल्यका विद्युतीय एसयूभीहरू आधिकारिक रूपमा भित्रिएका छन्। टाटा मोटर्सको परिमार्जित पन्च ईभी र लीपमोटरको नयाँ बी-०३ एक्स मोडलले आजदेखि

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को एक वर्षको अवधिमा नियामकीय प्रावधान पालना नगरेका ९ वटा वाणिज्य बैंकमाथि विभिन्न प्रकृतिका कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनहरुका अनुसार केही बैंक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ भने कतिपय बैंकका सञ्चालक समितिबाट सुधारात्मक प्रतिबद्धता लिइएको छ। गम्भीर प्रकृतिका नियामकीय

फोनमार्फत हुने ठगी र प्रविधिको जालसाजी प्रयोग गरी फिरौती असुल गर्ने ह्याकरहरूको समूहले पछिल्लो महिना अमेरिकाका प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थाहरूलाई मुख्य निशाना बनाएको छ। काठमाडौँ । पछिल्लो समय अमेरिकाका ठूला निजी इक्विटी फर्म र वित्तीय संस्थाहरूमाथि साइबर आक्रमण तीव्र बनेको बनेको समाचार अन्तरराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको छ । गुगल

काठमाडौँ । व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश विरुद्ध सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिनएको छ । ‘निवेदकको अति बृद्ध अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यो निवेदनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७६ (५) बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नू’, अदालतको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा तानिएका इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुर्जी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कारबाही प्रक्रिया तत्कालका लागि अगाडि नबढाउन