भारतको नाम लिएर नेपालमा विध्वंश, जेनजी आन्दोलनमा कसको हात ?

काठमाडौँ । राजनीतिक दल र राजाबादीहरुले मात्रै होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा विदेशीहरुको ‘षडयन्त्र’ हुनसक्ने भनिसकेकी छन् ।

उनले सुँघेको त्यो षडयन्त्रको गन्ध कताबाट आयो भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीले केही पनि बोलेकी छैनन् ।

पछिल्लो समय भारतीय संस्थापनले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने कोसिस गरिरहेको भन्ने हल्लाहरुबीच पछिल्लो आन्दोलनमा पनि ‘भारत विरोधी’ विचारधारा राम्रोसँग देखिएको थियो । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमलाई दिल खोलेर स्वागत गरेका आन्दोलनकारीले कयौँ भारतीय सञ्चारकर्मीलाई हातपात गरेको र उनीहरुको क्यामेरा लगायतका सामानमा क्षति पुर्याएको भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् ।

पश्चिम नेपालमा ‘चुच्चे नक्सा’ले समेटेको लिपुलेक, लिम्पियाधूराको विवादले पनि नेपालमा भारत विरोधी धारणालाई बढावा दिएको छ । यही धारणालाई पछिल्लो आन्दोलनमा पनि केही राजनीतिक दलले ‘भारत पोषित’ हुनसक्ने भनेर अथ्र्याइरहेका थिए ।

तर घटनाक्रमहरुले परम्परागत रुपमा ‘भारतको विरोध’ गर्ने नेपाली मानसिकताको लाभ अरु कसैले उठाएको तर्फ संकेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको लय

भोलि शुक्रबार नेपालले संविधान दिवस मनाउँदै छ । १० वर्ष अघि नयाँ संविधान जारी हुँदा बीबीसी हिन्दी सेवाले लेखेको समाचारको शीर्षक थियो, ‘धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रका रुपमा जन्मियो नेपाल’ । त्यही बीबीसीले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ‘एक्सक्लुभि’ अन्तरवार्ता पायो र उसले त्यसलाई थुप्रै भाषामा प्रशारण गर्यो ।

उक्त अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले १० देखि ११ जनाको मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने, सबै मन्त्रीहरु गैह्रदलीय बनाउने र निर्धारित मितिमै चुनाव गरेर बाहिरिने बताएकी छन् । उनले आफ्नो रहरले नभई परिस्थितिले सरकारको नेतृत्व गरेको भनेकी छन् । साथै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै दलबाट एक एक जना मन्त्री राख्न अनुरोध गरे पनि आफूले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने पनि बताएकी छन् ।

सोही अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने आयोगसम्म बनाउन सक्ने, तर त्यसमा यो सरकारले खासै ध्यान दिएर काम नगर्ने छनक देखाइन् । जबकी, सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको विरोधको पृष्ठभूमिमा उठेको उक्त आन्दोलनको मुख्य माग नै ‘२०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ती छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने’ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको नयाँ भनाइले यो आन्दोलन न त सामाजिक सञ्जाल खुलाउन, न भ्रष्टाचारको छाबिन गर्न भएको देखिन्छ । वा आन्दोलनको मूल मर्मबाट अन्तरिम सरकारले आफ्नो लक्ष्य अन्यत्रै मोडेजस्तो देखिएको छ । अब फागुन २१ को चुनाव गराउनमा नै सरकारले पुरा ध्यान लगाउने प्रधानमन्त्रीको तर्कले यो आन्दोलनका पछाडी नेपालमा ‘सत्ता परिवर्तन’ एकमात्र मक्सद थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

गत मंगलबार मन्त्रीहरु नियुक्त गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्की तीलगङ्गा आँखा अस्पतालमा पुगेर डा. सन्दुक रुइतसँग भेट गरेकी थिइन् । रुइत तिनै पात्र हुन्, जसको संरक्षकत्व र नेतृत्वमा खुलेको संस्था ‘हामी नेपाल’का एक जना स्वयंसेवक सुधन गुरुङ पुरा जेनजी पुस्ता र पछिल्लो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर सेनापति र राष्ट्रपतिसँग वार्तामा बसेका थिए ।

डा. रुइत र प्रधानमन्त्रीबीच के कुरा भयो भन्ने स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री अस्पतालबाट निस्किएपछि रुइतले आफूलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको, तर आफूले अस्वीकार गरेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका खबरहरु आएका छन् । त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आँखा जँचाउन (फलोअप)का लागि रुइतलाई भेटेको भनेर पनि खबरहरु आएका छन् ।

बालेन फ्याक्टर

दुई दिनमा सरकार ढालेर पाँच दिनमा नयाँ सरकार गठन भइसक्दा सम्म पनि यो आन्दोलनलाई नेपाली युवा पुस्ताको स्वतःस्फूर्त विद्रोहका रुपमा हेर्न पुराना दलका थुप्रै कार्यकर्ताहरु हिचकिचाइरहेका थिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा जे जस्ता दिशानिर्देश गर्छन्, जेनजीका प्रतिनिधीले त्यसैलाई शीरोधार्य गरेर प्रधानमन्त्रीको उमेदवार छान्नेदेखि नेपाली सेना र राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्नेसम्मका काम गरे ।

यसले बालेन साहलाई यो आन्दोलनको ‘पथ प्रदर्शक’को रुपमा हेरियो । उनी तराईका साह भएको भन्दै मुलतः एमालेको पार्टी पंक्तिमा भारतीय संस्थापनसँगको मिलेमतोमा उनले नै यो आन्दोलन चलाएको भन्ने सन्देश फैलियो ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको पृष्ठभूमिबाट हेर्दा कतिपयले यो तर्कको खण्डन गर्न जायज नसम्झिएको पनि हुनसक्छ ।

तर विगतलाई असाध्यै चाँडो भुल्ने नेपालीहरुले कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेर बसेका बालेनलाई ‘भारतको गोटी’ सम्झन कत्ति पनि ढिला गरेनन् । दुई वर्षअघि दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ (जसमा सीता मातालाई भारतकी छोरी भनेर मिथ्या प्रचार गरिएको छ) प्रतिबन्ध लगाएको घटना पनि विर्सिए ।

साथमा अर्को एउटा घटना पनि बिर्सिए । त्यो हो, अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने म्यागेजिन ‘टाइम’ले सन् २०२३ का लागि सार्वजनिक गरेको विश्वमै उदीयमान १०० जना नेताको सूचीमा एक नाम थियो— बालेन साह ।

डीप स्टेटको भूमिका होला ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक पुष्प अधिकारीले बुधबार बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, जेनजी आन्दोलनमा ठूला शक्तिकेन्द्रको प्रभाव त देखिन्छ, तर त्यसमा कुन शक्तिकेन्द्रले काम गरेको थियो भन्ने सबै कुरा थाहा पाउन थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

उनले यदी पश्चिमा शक्तिले भड्काएको हो भने नेपालको नयाँ सरकार भारत र चीन दुबै छिमेकीका लागि चुनौती हुनसक्ने बताएका छन् । २३ भदौमा आन्दोलन सुरु भएदेखि नै कतिपयले ‘नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजिएको’ विश्लेषण सुनाएका थिए ।

युक्रेनमा राजनीतिक समझ नै नभएका, तर त्यहाँका युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय कलाकार भोलोदोमिर जेलेन्स्कीलाई राष्ट्रपति बनाइए पछि अहिले पुरा देश नै अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ । नेपालमा पनि ‘टाढाको शक्ति’ले छिमेकीहरु विरुद्ध त्यस्तै कोही नयाँ पात्रलाई ‘प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’को रुपमा उभ्याउन चाहेको विश्लेषण गर्नेहरु अचेल बाक्लिँदै गएका छन् ।

हुन त, यस प्रकारको सम्भावित कदमबारे कसैलाई थाहा नभएको होइन । भारतको खुफिया एजेन्सी रअमा कुनै समय काम गरेको बताउने लक्की विष्टका भिडियोहरु अचेल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । उनले पाकिस्तानी सेनाको खुफिया संयन्त्र आईएसआई, चिनियाँ खुफिया एजेन्सी एमएसएसदेखि अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआईएसम्म संसारभरका एजेन्सीहरुको ‘अखाडा’ बनेको भनेर नेपालबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

उनका सूचना कति विश्वसनीय हुन्छन् भन्ने यकिन गर्न सजिलो छैन । तर उनले करीब ८ महिना अघि एउटा पडकास्टमा ‘एक महिनाभित्रै नेपालको सरकार ढल्ने’ भविष्यवाणि गरेका थिए । धेरै भारतीयहरु बाङ्लादेशमा शेख हसिनाको सत्ता ढाल्न अमेरिकी डीप स्टेटले भूमिका खेलेको ठान्छन् । यही आडमा बसेर विष्टले नेपालमा पनि बाङ्लादेशको घटना दोहोरिने बताएका थिए ।

श्रीलंका र बाङ्लादेशमा पनि नेपलमा जस्तै कुनै व्यक्ति वा संगठनको देखिने गरी नेतृत्व नभई सत्ता परिवर्तन भएका थिए । त्यसैले नेपालको छिमेकी राज्य विहारमा विधान सभा चुनाव नजिकिँदै गएको र भारतमा प्रतिपक्षले सरकारलाई ‘भोट चोरी’को आरोप लगाइरहेको बेला नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराउन पश्चिमा शक्तिले भूमिका खेलेको सार्वजनिक विश्लेषण भइरहेको छ ।

भारतमा मात्रै होइन, हङकङको एउटा संस्थाले पनि नेपालमा भएको आन्दोलनमा अमेरिकी समर्थन रहेको भनेर बताएका खबरहरु सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका छन् । तर यसको सत्यतथ्य जाँच्न सरकार सायद तयार हुने छैन ।
स्वागतको रफ्तार

नेपालमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सबैभन्दा पहिले स्वागत गर्न बेलायत अघि सरेको थियो । हामीले नेपाल स्थित विभिन्न देशका दूतावासहरुको सामाजिक सञ्जाल नियाल्दा यस्तो देखिएको हो ।

गत शुक्रबार राती १० बजे शितलनिवासमा शपथ सकेर फोटोसेशन चल्दै थियो । त्यसको एक घण्टा पनि बित्न नपाउँदै राती १०ः५५ मा बेलायतले कार्कीको नियुक्तिका लागि ‘मान्यता’ दियो । त्यसपछि भारतले पनि लामो प्रतीक्षा गर्न चाहेन ।

मध्येराती १२ः१९ मा भारतले पनि कार्कीको नियुक्तिलाई स्वागत गर्यो । यसअघि नै रूसले राती ११ बजेर ४३ मिनेटमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे टिप्पणी गरेको छ । नेपालका लागी रुसका राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको स्वागत त गरेनन्, तर उनको शपथप्रति ‘आशावादी’ रहेको बताए ।

भोलिपल्ट शनिबार युरोपेली संघ र निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको सचिवालयले स्वागत गर्यो । युरोपेली संघ (ईयू) ले शनिबार दिउँसो २ः१४ मा एउटा पोस्ट गरेको छ । त्यसमा ईयू उपाध्यक्ष एवम् विदेशी मामिला तथा सुरक्षा नीति सम्बन्धी उच्चप्रतिनिधी कजा कलासको ट्वीट साझा गरिएको छ ।

त्यसै दिन दलाई लामाको आधिकारिक वेवसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्तीमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दलाई लामाले बधाई दिन पत्र पठाएको उल्लेख छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्नुअघि विहान ९ः११ बजे अमेरिकाले एउटा विज्ञप्ती निकालेर अन्तरिम सरकारको स्वागत मात्रै गरेन । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हामी लोकतान्त्रिक समाधानप्रतिको प्रतिबद्धताको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र युवा नेताहरूको प्रशंसा गर्दछौं ।’

अमेरिकी दूतावासले ‘संक्रमणलाई सहज बनाउदै शान्तिपूर्ण नागरिक सरकार र व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको’ भन्दै नेपाली सेना र प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देललाई ‘सम्मान’ गर्ने बतायो ।

साथै, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम सरकारले आगामी महिनाहरूमा नयाँ निर्वाचनको तयारी गर्ने क्रममा हामी नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार छौं।’ यसरी आगामी चुनावका लागि ‘सहकार्य’ गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले मात्रै अघि सारेको छ ।
यो आन्दोलन र बाँकी घटनाक्रममाथि अमेरिकी चासो एकैपल्ट बाहिर आएको भने होइन । यसअघि आन्दोलको पहिलो दिन, २३ भदौमा राती अबेरसम्म विभिन्न स्थानमा झडपहरु भइरहेका थिए ।

त्यसै रात ११ः१९ बजे अमेरिकी दूतावासले आफ्नो फेसबूक पेजमा एउटा विज्ञप्ती छापेको थियो । त्यहाँ भनिएको थियो, ‘संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति स् अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जापान, कोरिया गणतन्त्र, बेलायत, नर्वे, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासहरूबाट ।’

उक्त संयुक्त विज्ञप्तीको मुख्य अंशचाहीँ यस्तो थियो,— ‘हाम्रा सरकारहरूले शान्तिपूर्ण सभा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक अधिकारप्रति आफ्नो दृढ समर्थन पुनः व्यक्त गर्दछ। हामी सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन, परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्न तथा यी मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं।’

हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले भने शनिवार विहान ९ः५४ मा एउटा फेसबूक पोस्ट मार्फत नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ भन्दै प्रश्नोत्तर शैलीमा चिनियाँ दूतावासले बधाईको सन्देश दिएको थियो । यसमा स्मरणीय के छ भने, विहीबार (आज) भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले चिनियाँ राजदूतलाई ‘पहिलो भेट’ दिएकी छन् ।

विश्व शक्ति राष्ट्रहरुकै सूचीमा रहेका अन्य देशमध्ये दक्षिण कोरियाले गत शुक्रबार दिउँसो ३ः०८ बजे र फ्रान्सले गत मंगलबार साँझ ८ः३४ बजे नयाँ सरकारलाई स्वीकार गरेका पोष्टहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् ।

सुरक्षा फौजमाथि सन्देह ?

भदौ २४ मा जब आन्दोलनकारीहरु पुनः संगठित भएर सडकमा आए, त्यसपछि जताततै हुलदंगा हुन थाल्यो । कयौँ साथिहरुको मृत्युको रापले ‘रगत उम्लिएका’ युवामात्रै होइन, तिनका अभिभावकले पनि धैर्यको बाँध थेग्न सकेनन् ।

उनीहरुले नेपाल प्रहरीमाथि शीघ्र विजय पाए र नेताका घरदेखि प्रशासनिक भवन र अदालतहरुमा अक्रमण हुन थाल्यो । यसक्रममा ‘घुसपैठ’ भएको आरोप लागे पनि आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नै नदेखिएका बेला घुसपैठीको पत्ता लगाउनु सजिलो भएन ।

यद्यपि, उकेरा अनलाइनले त्यस दिन सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएको छ । उसले हतियार सम्पन्न र युद्धको तालिम पाएका यी सुरक्षा निकायहरुले नेपाल प्रहरीलाई असफल पार्न र आन्दोलनलाई सघाउन भूमिका खेलेको हुनसक्ने कयौँ तर्कहरु अघि सारेको छ ।

दिनभर सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म आगजनी हुँदा सेनाले हस्तक्षेप नगरेको भनेर उसमाथि गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएका छन् । भलै सेनाले तत्कालका लागि शान्तिपूर्ण समाधानको बाटोमा लैजान सहजिकरण गरेको भनेर लोकसम्मान पनि पाएको छ ।