के अर्थ मन्त्रीले ऐन खारेज गर्न सक्छन् ?

काठमाडौँ । शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा बोलेको कुराले ठूलो भ्रम फैलिएको छ । मन्त्रीको पहिलो निर्णय नै ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग र १५ वटा ऐन खारेज गर्ने’ रहेको भनेर सबैजसो सञ्चार माध्यमहरुमा यो खबर छापियो ।

समाचारलाई सरसर्ति हेर्दा लाग्थ्यो, ‘मन्त्रीले आजैका मितिबाट १५ वटा ऐन खारेज गरिदिए ।’ तर यो भ्रामक समाचार हो । नेपालको संविधान र कानूनले कुनै मन्त्रीलाई ऐन खारेज गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

संविधानको धारा १०९ ले संघीय संसदको विधायकी अधिकारबारे भन्छ– संघीय संसदलाई संविधानको अनुसूची(५, ७ र ९ अनुसार कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने पूर्ण अधिकार छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं. ७९१० ले पनि यसलाई व्याख्या गरेको छ ।

उक्त फैसलामा ‘ऐन एक पटक लागू भएपछि असंवैधानिक भएको कारण अदालतले अमान्य गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो ऐनलाई संसदले मात्रै संशोधन वा खारेज गर्नसक्ने’ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

यस्ता ऐनहरु खारेज गर्न या त नयाँ ऐनले प्रतिस्थापन गरिन्छ, नभए ‘केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन’ भन्ने खालका विधेयक सरकारले संसदमा पठाउँछ । यस्तो विधेयकलाई दुबै सदनले पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्रै ऐन खारेज भएको मानिन्छ ।

ऐनलाई अस्थायी रुपमा खारेज वा निष्कृय गर्ने अधिकार भने संविधानले दिएको छ । यदी संसद बैठक नभएको बेला कुनै ऐन लागू, संशोधन वा खारेज गर्नु पर्ने ‘तत्काल आवस्यक’ भयो भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिदिन्छन् । यसरी राष्ट्रपतिले अध्यादेशबाट गरेको कुनै पनि काम त्यसपछि संसदले अनुमोदन नगरेको खण्डमा ६ महिनाभित्र स्वत: निष्कृय हुन्छ र पुरानै व्यवस्था नै अस्तित्वमा आउँछ ।

त्यसैले मन्त्री स्तरको निर्णयबाट कुनै पनि ऐन खारेज हुन सक्दैन । खालि, आज अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय चाहीँ ती ऐनहरुको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि तयारी गर्न आफ्नै मन्त्रालय अन्तरगतका कर्मचारी समेटेर एउटा ‘कार्यदल’ गठन गरेको हो । अब त्यो कार्यदलले यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा र कार्यतालिका बनाउने छ ।

के थियो आयोगको सुझाव ?

जेनजी आन्दोलन हुनुभन्दा पहिले नै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले भर्खरै मात्र सत्ता छाडेका निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल (त्यतिबेला पूर्व सचिवको हैसियतमा)को नेतृत्वमा एउटा एउटा आयोग बनाएको थियो । त्यो आयोगले २०८१ चैत्र २९ गते आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी राजस्व अदालत र अन्य कर अनुसन्धान निकायलाई बलियो बनाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखानाजस्ता केही सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज वा विसर्जन गर्न भनेको छ ।

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलाई गाभेर नयाँ ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ बनाउने जस्ता ऐन मर्जरको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । त्यही सिलसिलामा ५०–७० वर्ष पुराना र वर्तमान आर्थिक सन्दर्भमा अनुपयुक्त देखिने १५ वटा ऐनहरु खारेज गर्न सुझाइएको छ ।

ती ऐनहरु यी हुन् :

१. आय टिकट शुल्क ऐन, २०१९
२. कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२
३. निजी वन राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
४. प्रशासनिक कार्यविधि (नियमन) ऐन, २०१३
५. बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
६. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
७. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
८. विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध ऐन, २०२१
९. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
१०. प्रादेशिक विकास आयोजना कार्यान्वयन ऐन, २०१३
११. आयात निर्यात (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
१२. सामाजिक प्रथा (सुधार) ऐन, २०३३
१३. नेपाली मुद्रा प्रचलन वृद्धि ऐन, २०१४
१४. वित्तीय मध्यस्थता संस्था ऐन, १९९९
१५. बिर्तावालाले बिर्तामा रकम (भट्टी, चर्सा आदि) लगाई लिन नपाउने ऐन, २०१५