सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस

काठमाडौँ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा अप्रत्याशित र अर्थपूर्ण अध्यायको सुरुवात गर्दै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अघि सारेको छ।

बिहीबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै मुलुकको न्यायपालिकामा दशकौँदेखि कायम वरीयताको परम्परा तोडिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा उनी नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

नेपालको न्यायिक वृत्तमा यो सिफारिसलाई एक ‘ऐतिहासिक प्रस्थान’का रूपमा हेरिएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतको वरीयता क्रममा चौथो स्थानमा रहेका शर्मालाई नेतृत्वका लागि रोजिनु आफैँमा दुर्लभ घटना हो। यसअघि सधैँजसो सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहेकोमा यसपटक शीर्ष वरीयता बाहिरबाट नेतृत्व चयन गरिएको छ।

यो निर्णयसँगै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई पन्छाएर शर्माको नाम अघि सारिएपछि कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रमा यसले ठुलै बहस छेडिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार न्याय परिषद्‌ले ६ जनाको नाम पठाएको थियो। जसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए।

संसदीय प्रक्रियाबाट उनको नाम स्वीकृत भएमा २०७६ साल वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्माले झन्डै ६ वर्षको पूर्ण कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको कमान सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन्। नेपालको अस्थिर न्यायिक नेतृत्वको इतिहासमा यो एउटा विरलै प्राप्त हुने अवसर हो।

२०२७ साल असार ४ गते पर्सा जिल्लामा जन्मिएका शर्मा २०९२ साल असार ३ गते ६५ वर्ष पुग्ने छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको उमेरहद ६५ वर्ष भएकाले उनी न्यायाधीशमात्रै रहेको भए २०९२ सम्मै कार्यकाल लम्ब्याउन पाउने थिए । तर प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षमात्रै हुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार उनले उमेर हदभन्दा ३ वर्ष अघि नै अर्थात् २०८९ साल वैशाखमै पद छाड्नुपर्ने हुन्छ ।

वि.सं. २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएयता अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षको पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन्, जुन रेकर्ड शर्माले तोड्ने सम्भावना देखिएको छ।

शैक्षिक रूपमा समेत अब्बल मानिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनले श्रम कानुनमा विद्यावारिधि (पिएचडी) समेत हासिल गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नुअघि उनले पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका थिए।

तर, तत्कालीन समयमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था खारेज भएपछि उनले पद छाड्नुपरेको थियो। पछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकालमा उनको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएको थियो।

वरीयता मिचेर सिफारिस नगर्न चौतर्फी दबाब परे पनि परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको जोडबलमा उनी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका हुन्। परिषद् अध्यक्षबाहेक प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र प्रतिनिधी सभाका उपसभामुख रुवी कुमारी उक्त बैठकमा सहभागी रहेका थिए ।

उक्त सिफारिसलाई लिएर संवैधानिक परिषद्‌ भित्र दुई जनाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (फरक मत) लेखेको खबर पत्रकार किशोर श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत दिएका छन् । उनले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेपाली कांग्रेस) का नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले फरक मत लेखेको जानकारी दिएका छन् ।

न्यायपरिषद्को यो पछिल्लो कदमले न्यायपालिकाभित्रको वरीयता, संस्थागत परिपाटी र नेतृत्व चयनको मापदण्डमाथि नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ।

क्षमायाचना : यसअघि अर्थपथडटकममा हाम्रो असावधातिका कारण प्रकाशित ‘बालेन सरकारले मिचेन रोल क्रम, सपना मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस’ शीर्षकको समाचारप्रति माफी चाहन्छौ र भविष्यमा पुनरपुष्टीको प्रतिक्षा गर्ने धैर्यता राख्छौँ । पाठक वर्गमा परेको भ्रमप्रति क्षमाप्रार्थी छौँ ।