संसदीय सुनुवाइको कसिमा डा. मनोज शर्मा: प्रश्न गम्भीर, प्रस्तुति फितलो !
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै स्थापित ऐतिहासिक परम्परा र वरिष्ठताको मर्यादालाई मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि सिर्जित विवादका बीच आज सिंहदरबारमा उनको संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले डा. शर्माको नाम अगाडि बढाएदेखि नै न्यायिक वृत्त तरंगित छ।
परम्परा मिचेर गरिएको यो नियुक्तिको सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न खोज्दा प्रशासनले सुरुमा दरपीठ गरिदिएको थियो। उक्त दरपीठ विरुद्ध दर्ता गराउन खोजिएको निवेदन समेत सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि न्यायको ढोका नै बन्द गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।
न्यायिक पहुँच रोक्ने यस्तो कदमको पछाडि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माकै मौखिक निर्देशन रहेको आरोप लागेको छ। कर्मचारीको यस रवैया र ‘न्यायको घाँटी निमोठ्ने कदम’ विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले सडकमा ‘लालटिनी जुलुस’ समेत निकालेका छन्।
यस्तो गम्भीर र संवेदनशील पृष्ठभूमिमा भइरहेको संसदीय सुनुवाइ भने केवल एउटा ‘संक्षिप्त कर्मकाण्ड’ र प्रक्रिया पुर्याउने औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिएको छ। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले डा. शर्मालाई सोधेका प्रश्नहरू अपेक्षित मात्रामा गम्भीर, ओजपूर्ण र न्यायशास्त्रीय गहिराइ भएका छैनन्।
आजको सुनुवाइमा सांसदहरूले डा. शर्मालाई सोधेका केही प्रश्नहरू यस्ता छन्:
- “नेपोबेबी भन्ने आएको छ। पारिवारिक फेभर छ भन्ने छ। अदालतमा ग्रुपिजम र फेभरको कुरा छ। यसमा आगामी दिनमा कसरी काम गर्नुहुन्छ?”
- “कार्यसम्पादनमा पनि प्रश्न छ। न्यायिक निरूपणमा न्यायिक मनको कुरा भएन भन्ने आएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति किन नागरिक प्रश्न छ?”
- “न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्ने हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टमा छ। यसबारे सुधारमा कसरी काम गर्नुहुन्छ?”
- “संक्रमणकालीन न्यायप्रति यहाँको धारणा के छ?”
- “अन्तरिम आदेशले (विकास निर्माणका) काम रोकिराखेको हुन्छ। विकास फ्रेन्डली न्यायालय कसरी बनाउने?”
सतही रूपमा हेर्दा यी प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण देखिए पनि यिनको प्रस्तुति र गहिराइ निकै फितलो छ। सर्वोच्चको स्थापित परम्परा भत्काएर आउन लागेका उम्मेदवारको विगतका फैसला, उनको कानुनी दर्शन, र न्यायमा पहुँच रोक्न उनले दिएको भनिएको कथित मौखिक निर्देशन जस्ता गम्भीर कानुनी एवं नैतिक प्रश्नहरूमा सांसदहरूले उनलाई निथ्रुक्क पार्न सकेनन्।
न्यायाधीशहरूमाथि कडा प्रश्न गर्न सांसदहरूको आफ्नै बौद्धिक क्षमता र कानुनी मन्थनको स्तर उच्च हुनुपर्छ, जसमा नेपाली संसद् चुकिरहेको अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।
नेपालमा सुनुवाइ प्रक्रिया झारा टार्ने जस्तो देखिइरहँदा विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भने प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रस्तावित हुँदा संसदीय समिति वा विशेष आयोगले लिने अन्तर्वार्ताले सिंगो विश्वको ध्यान तान्ने गरेको छ। त्यहाँ सोधिने प्रश्नहरूले उम्मेदवारको बौद्धिक र नैतिक धरातल नै हल्लाइदिन्छन्।
संसद्ले कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई कसरी जवाफदेही बनाउँछ भन्ने कुराको महसुस गराउन विश्व इतिहासका यी १० वटा दमदार र पसिना छुटाउने सुनुवाइ नेपाली सांसदहरूका लागि पनि एउटा उत्कृष्ट पाठ हुन सक्छन्। इतिहासको पाना पल्टाएर हेरौँ, जब संसारका शीर्ष कानुनी दिमागहरू संसद्को कठघरामा उभिएर थुरथुर कामेका थिए।
यहाँ विश्वका त्यस्ता १० सुनुवाइका कथाहरू प्रस्तुत गरिएको छ:
१. जब एउटा प्रश्नले उम्मेदवारको दर्शनको जग नै हल्लाईदियो: एन्टोनिन स्कालिया (अमेरिका, १९८६)
यो कथा सन् १९८६ को सेप्टेम्बर महिनाको हो, जब वासिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी सिनेटको जुडिसियरी कमिटीका अगाडि प्रखर कानुनी विद्वान एन्टोनिन स्कालिया उभिएका थिए। स्कालिया ‘ओरिजनलिज्म’ (संविधान निर्माताहरूले सन् १७८७ मा जे सोचेर संविधान लेखे, आज पनि अक्षरशः त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त) का कट्टर हिमायती थिए।
सुनुवाइका क्रममा सिनेटरहरूले उनको यही दर्शनको भित्री तह उधिन्ने निधो गरे। सिनेटर एड्वार्ड केनेडीले उनीमाथि एउटा यस्तो दार्शनिक प्रहार गरे, जसले हलमा सन्नाटा छायो।
सिनेटर केनेडीले सिधै सोधे, “न्यायाधीश स्कालिया, यदि हामीले संविधानलाई सन् १७८७ मा यसका लेखकहरूले जे सोचेका थिए, त्यही अर्थमा मात्रै व्याख्या गर्ने हो भने- त्यस बेला त अश्वेतहरूलाई दास बनाउनु र महिलाहरूलाई भोट हाल्ने अधिकार नदिनु पनि कानुनी रूपमा वैध थियो। तपाईंको यो मूलवादी दर्शनले त आधुनिक लोकतन्त्र र बदलिँदो समाजलाई पुरानै रुढीवादी युगमा धकेल्दैन र? के संविधान अपरिवर्तनीय ढुङ्गाको अक्षर हो?”
यो प्रश्नको पृष्ठभूमि अमेरिकामा नागरिक अधिकारको रक्षा र परिवर्तनशील समाजमा अदालतको भूमिका कस्तो हुने भन्ने गम्भीर बौद्धिक बहस थियो। यो प्रश्नले स्कालियालाई रक्षात्मक बनायो। उनले पसिना पुछ्दै जवाफ दिए कि संविधानमा संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ, तर न्यायाधीशले आफ्नो मनमर्जीले संविधानको अर्थ बदल्न पाउँदैन।
उनले आफू रुढीवादी नभई कानुनको सीमाको रक्षक मात्र भएको स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो।
२. सार्वभौम संसद् ठूलो कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन?: बारोनेस हेले (बेलायत)
लन्डनको बेलायती संसद् र न्यायिक छनोट समितिको संयुक्त कोठामा भएको यो अन्तर्वार्ता कुनै ड्रामा भन्दा कम थिएन। बेलायतको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश (र पछि प्रधानन्यायाधीश) बन्न लागेकी लेडी हेलेका अगाडि कानुनविद् र सांसदहरूको टोली थियो। बेलायतमा संसद्को सर्वोच्चतालाई सबैभन्दा माथि मानिन्छ।
तर, युरोपेली मानव अधिकार महासन्धि र बेलायती कानुन बाझिएमा के गर्ने भन्ने विषयमा उनलाई पासोमा पार्ने प्रश्न सोधियो। समितिले सोध्यो, “यदि बेलायतको संसद्ले बहुमतबाट एउटा यस्तो कानुन पारित गर्यो, जसले मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपेली महासन्धिलाई सिधै उल्लंघन गर्छ, तर त्यो कानुन बेलायती नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक देखिन्छ भने—तपाईं संसद्को सर्वोच्चतालाई मान्नुहुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनलाई? के एउटा न्यायाधीशले संसद्को सार्वभौम इच्छालाई ‘अनैतिक’ भनेर खारेज गर्न मिल्छ?”
यो प्रश्नको पृष्ठभूमि बेलायत र युरोपेली संघको कानुनी अधिकारको टकरावसँग जोडिएको थियो। लेडी हेलेले निकै चतुरतापूर्वक र सन्तुलित जवाफ दिँदै भनिन् कि बेलायती अदालतले संसद्ले बनाएको कानुनलाई बदर गर्न सक्दैन, तर संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको सम्मान गर्छ भन्ने विश्वास राख्छ र अदालतले कानुनको मानवीय व्याख्या सधैँ जारी राख्छ।
३. ‘जीवन्त रुख’ को आडमा न्यायिक सक्रियताको सीमा: जस्टिस रसेल ब्राउन (क्यानडा, २०१५)
ओटावाको क्यानडाली ‘हाउस अफ कमन्स’ को विशेष समितिमा सन् २०१५ मा जस्टिस रसेल ब्राउनलाई न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्नुअघि सांसदहरूले घेरेका थिए। क्यानडामा संविधानलाई ‘जीवन्त वृक्ष’ मानिन्छ, जुन समय र समाज अनुसार आफैँ विकसित हुँदै जान्छ। तर, न्यायाधीशहरूले यसकै आडमा राजनीति गर्न थालेको आरोप संसद्को थियो।
सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले ब्राउनलाई सोधे, “क्यानडाको संविधानलाई ‘जीवन्त रुख’ मानिन्छ। तर, यसको आवरणमा न्यायाधीशहरूले संविधानमा लेखिँदै नलेखिएको कुरालाई आफ्नै विचार अनुकूल व्याख्या गरेर नयाँ अधिकारहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। न्यायाधीशको व्यक्तिगत सामाजिक दर्शन र संविधानको वास्तविक अक्षर बीचको सीमारेखा कहाँ निर समाप्त हुन्छ? तपाईं कसरी ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ कि तपाईंको फैसला ‘न्यायिक सक्रियता’ को शिकार हुने छैन?”
यो प्रश्नको पृष्ठभूमि क्यानडाको सर्वोच्च अदालतले कतिपय सामाजिक मुद्दाहरूमा संसद्लाई उछिनेर निर्णय गरिरहेको अवस्था थियो। जस्टिस ब्राउनले गम्भीर हुँदै जवाफ दिए कि ‘जीवन्त रुख’ को अर्थ रुखको जरा नै उखेल्नु होइन। उनले कानुनको व्याख्या गर्दा आफू संविधानको मूल भावना र प्रजातान्त्रिक रूपमा चुनिएको संसद्को परिधिभित्रै रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
४. जब अदालतले स्थापित नजिर बदल्न खोज्छ: जोन रोबर्ट्स (अमेरिका, २००५)
सन् २००५ को सेप्टेम्बरमा वासिङ्टनमा भएको यो सुनुवाइ अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा प्राज्ञिक बहस मानिन्छ। जोन रोबर्ट्सलाई अमेरिकाको प्रधानन्यायाधीश बनाउनुअघि सिनेट जुडिसियरी कमिटीका अध्यक्ष र पछि अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका जो बाइडेनले उनलाई नजिरको स्थिरताको मुद्दामा घेरेका थिए।
बाइडेनले सोधे, “न्यायाधीश रोबर्ट्स, अदालतले विगतमा गरेका फैसलाहरू (नजिर) समाजको स्थायित्वका लागि कानुन सरह हुन्छन्। तर यदि विगतको कुनै नजिर संवैधानिक रूपमा गलत थियो भन्ने तपाईंलाई लाग्छ भने, समाजमा अस्थिरता आउने डर हुँदाहुँदै पनि के तपाईं त्यसलाई उल्ट्याउनुहुन्छ? स्थिरता महत्त्वपूर्ण हो कि संवैधानिक शुद्धता? स्थापित नजिर उल्ट्याउने तपाईंको मापदण्ड के हो?”
यसको पृष्ठभूमि अमेरिकामा दशकौँ पुरानो गर्भपतनको अधिकार सम्बन्धी ‘रो विरुद्ध वेड’ को फैसलालाई अनुदारवादी न्यायाधीशहरूले उल्ट्याउन सक्छन् भन्ने डर थियो। रोबर्ट्सले निकै चर्चित जवाफ दिँदै आफूलाई क्रिकेटको ‘अम्पायर’ सँग तुलना गरे।
उनले भने, “अम्पायरको काम बल पिच गर्ने वा ब्याटिङ गर्ने होइन, उसले त नियम अनुसार बल ‘बल’ हो कि ‘स्ट्राइक’ हो भनी निर्णय गर्ने मात्र हो।” उनले स्थापित नजिरहरूलाई बिनाकारण हल्लाउन नहुने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए।
५. रंगभेदको घाउ र कानुनको तटस्थता: अल्बर्ट साक्स (दक्षिण अफ्रिका, १९९४)
यो कथा जोहानेसबर्गको हो। सन् १९९४ मा रंगभेद (Apartheid) को अन्त्य भएपछि दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ संवैधानिक अदालत गठन हुँदै थियो। ‘न्यायिक सेवा आयोग’ का अगाडि रगंभेद विरोधी आन्दोलनका योद्धा र कानुनी विज्ञ अल्बर्ट साक्स उम्मेदवारका रूपमा उभिएका थिए। आयोगका सदस्यहरूले उनीमाथि ऐतिहासिक र परिवर्तनकारी न्यायको विषयमा गम्भीर प्रश्न गरे।
आयोगले सोध्यो, “हाम्रो नयाँ संविधानले इतिहासको क्रूर रंगभेदको घाउ निको पार्नु पर्नेछ। तर कानुन त सधैँ ‘तटस्थ’ हुनुपर्छ भनिन्छ। एउटा न्यायाधीशले विगतको ऐतिहासिक अन्यायलाई सच्याउनका लागि ‘सकारात्मक विभेद’को पक्षमा फैसला गर्दा कानुनको निष्पक्षताको सिद्धान्त कसरी जोगिन्छ? के न्यायका लागि कानुनको तटस्थतालाई बलिदान दिन सकिन्छ?”
यो प्रश्नको पृष्ठभूमि शताब्दीऔँदेखि दमनमा परेका अश्वेतहरूलाई न्याय दिँदा श्वेत नागरिकहरूको कानुनी समानताको हक कसरी रक्षा गर्ने भन्ने थियो। साक्सले भावुक तर तार्किक जवाफ दिँदै भने कि “वास्तविक तटस्थता भनेको असमानतालाई आँखा चिम्लेर हेर्नु होइन। कानुनको उद्देश्य समाजलाई न्यायपूर्ण बनाउनु हो, र ऐतिहासिक अन्याय सच्याउनु नै वास्तविक निष्पक्षता हो।”
६. परिणाममुखी न्याय कि कानुनी प्राविधिकता?: स्टीफन ब्रेयर (अमेरिका, १९९४)
सन् १९९४ मा अमेरिकी सिनेटको सुनुवाइ समितिले व्यावहारिक कानुनका ज्ञाता स्टीफन ब्रेयरको सुनुवाइ गरिरहेको थियो। सिनेटरहरूले उनीमाथि कानुनको आर्थिक र व्यावहारिक प्रभावबारे कडा प्रश्न सोधे।
सिनेटरहरूले प्रश्न गरे, “कतिपय अवस्थामा कानुनको अक्षरशः पालना गर्दा समाज वा अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्न सक्छ, तर कानुन तोड्न पनि मिल्दैन। एउटा न्यायाधीशले फैसला गर्दा केवल कानुनी प्राविधिक पक्ष हेर्ने हो कि त्यस फैसलाले देशको अर्थतन्त्र र लाखौँ नागरिकको जीविकोपार्जनमा पार्ने ‘व्यावहारिक परिणाम’ लाई पनि विचार गर्नुपर्छ? यदि परिणाम हेरेर फैसला गर्ने हो भने अदालत र संसद्मा के फरक भयो?”
यसको पृष्ठभूमि ठूला व्यापारिक एकाधिकार र वातावरणीय कानुनका मुद्दाहरू थिए, जहाँ अदालतको एउटै फैसलाले हजारौँको जागिर जान सक्थ्यो। ब्रेयरले दृढताका साथ जवाफ दिए कि कानुन कुनै शून्यमा काम गर्दैन, यो मानिसहरूका लागि बनाइएको हो। त्यसैले न्यायाधीशले फैसला गर्दा त्यसको व्यावहारिक र वास्तविक संसारमा पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, तर त्यो व्याख्या संसद्को कानुनकै परिधिभित्र हुनुपर्छ।
७. राष्ट्रिय पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको द्वन्द्व: प्याट्रिक कप्लिन (फ्रान्स/युरोप)
पेरिस र स्ट्रासबर्गको कानुनी वृत्तमा यो सुनुवाइ निकै चर्चित छ। युरोपेली मानव अधिकार अदालतको न्यायाधीशका लागि फ्रान्सका तर्फबाट प्रस्तावित प्याट्रिक कप्लिनलाई युरोपेली र फ्रान्सेली कानुनी विज्ञहरूको संयुक्त समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सार्वभौमिकतामाथि केरकार गर्यो।
समितिले सोध्यो, “फ्रान्सको आफ्नै धर्मनिरपेक्षताको कडा कानुनी मोडेल छ, जसले सार्वजनिक स्थानमा धार्मिक चिन्हहरू प्रतिबन्ध गर्छ। तर युरोपेली मानव अधिकार अदालतले यसलाई ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन’ भन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईं आफ्नो देशको सार्वभौम कानुनको रक्षा गर्नुहुन्छ कि युरोपेली महासन्धिलाई लागू गर्नुहुन्छ? राष्ट्रिय पहिचान र विश्वव्यापी मानव अधिकारको टकरावलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?”
यसको पृष्ठभूमि फ्रान्समा हिजाब र अन्य धार्मिक पहिरनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र युरोपेली मानव अधिकारको मापदण्ड बीचको चर्को कानुनी लडाइँ थियो। कप्लिनले जवाफ दिए कि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशको रूपमा उनको पहिलो कर्तव्य महासन्धिका सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्नु हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले प्रत्येक देशको ‘सांस्कृतिक र राष्ट्रिय विशिष्टता’लाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ।
८. अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र बहुमतको शासन: सर जेफ्री पाल्मर (न्युजिल्यान्ड)
वेलिङ्टनस्थित न्युजिल्यान्डको न्यायिक छनोट समितिमा देशको अलिखित संविधान र आदिवासी ‘माओरी’ समुदायको अधिकारको विषयमा गम्भीर बहस चलिरहेको थियो। सर जेफ्री पाल्मरलाई न्यायाधीश चयन गर्नुअघि समितिका सदस्यहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाए।
समितिले सोध्यो, “हाम्रो देशको अलिखित संविधान र ‘वाइताङ्गी सन्धि’ बीचको कानुनी हैसियत सधैँ विवादमा छ। संसद्ले बहुमतको आधारमा गर्ने निर्णय र अल्पसङ्ख्यक माओरी समुदायको परम्परागत अधिकार आपसमा बाझिएमा, तपाईं ‘बहुमतको शासन’ लाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ कि ऐतिहासिक सम्झौताको ‘नैतिक मर्म’ लाई? के अदालतले बहुसंख्यकको संसद्लाई चुनौती दिन सक्छ?”
यो प्रश्नको पृष्ठभूमि न्युजिल्यान्डमा आदिवासी माओरी समुदाय र गोरा जाति (पाकेहा) बीचको भूमि र अधिकार सम्बन्धी ऐतिहासिक विवाद थियो। पाल्मरले संसद्को शक्ति ठूलो भए पनि संविधानले ऐतिहासिक सम्झौताहरूको रक्षा गर्ने हुनाले बहुमतको नाममा अल्पसङ्ख्यकको अधिकार कुल्चन नपाइने र अदालतले त्यसको संरक्षण गर्ने स्पष्ट जवाफ दिएका थिए।
९. राज्यको सुरक्षा कि नागरिक स्वतन्त्रता?: जस्टिस डिक्लान मोर्गन (उत्तरी आयरल्यान्ड)
बेलफास्टको विशेष न्यायिक नियुक्ति समितिमा सन् २००९ मा जस्टिस डिक्लान मोर्गनको सुनुवाइ भइरहेको थियो। उत्तरी आयरल्यान्ड लामो समयदेखि राजनीतिक र धार्मिक हिंसा र आतंकवादबाट गुज्रिएको थियो। यस्तो अवस्थामा राज्य र नागरिक बीचको सन्तुलन मिलाउनु न्यायाधीशका लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन्थ्यो।
समितिले उनलाई सोध्यो, “जब राज्यको सुरक्षा र नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मुद्दा अदालतमा आउँछ । विशेष गरी आतंकवाद विरोधी कानुनको सन्दर्भमा तपाईंको प्राथमिकता के हुनेछ? राज्य सुरक्षित रहे मात्र कानुन बच्छ भन्ने विचारलाई मान्नुहुन्छ कि राज्य जस्तोसुकै संकटमा भए पनि नागरिक अधिकार कटौती गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तमा अडिनुहुन्छ?”
यसको पृष्ठभूमि बेलायत सरकारले सुरक्षाका नाममा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई बिनापुर्जी थुन्ने कडा कानुनहरू ल्याएको सन्दर्भ थियो। मोर्गनले जवाफ दिए कि आतंकवाद विरुद्ध लड्दा राज्य आफैँ अधिनायकवादी बन्नु हुँदैन। राज्यको सुरक्षा आवश्यक छ, तर नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण अन्त्य गरेर गरिने सुरक्षाको कानुनी औचित्य रहँदैन; अदालतले सधैँ यी दुईबीच ‘समानुपातिक सन्तुलन’ खोज्नुपर्छ।
१०. जब नेपालकै सुनुवाइमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सीमा कोरियो: सुशीला कार्की
काठमाडौँको सिंहदरबारमा एउटा ऐतिहासिक सुनुवाइ भइरहेको थियो। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रस्तावित सुशीला कार्की संसदीय सुनुवाइ समितिको सामुन्ने थिइन्। राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले अदालतले सरकारको काममा बढी नै हस्तक्षेप गरेको महसुस गरिरहेका थिए।
सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले उनलाई निकै तिखो प्रश्न गरे, “नेपालमा कार्यपालिका (सरकार) र न्यायपालिका बीच कार्यक्षेत्रलाई लिएर सधैँ द्वन्द्व हुने गरेको छ। अदालतले सरकारका नीतिगत निर्णयहरूमा समेत हस्तक्षेप गर्दा विकास निर्माण र सुशासन ठप्प भयो भन्ने आरोप छ। राज्यका तीन अङ्गको शक्ति सन्तुलन र सीमालाई तपाईं कसरी कायम राख्नुहुन्छ? के अदालतले सरकार चलाउन खोजेको हो?”
यो प्रश्नको पृष्ठभूमि तत्कालीन सरकारले गरेका कतिपय राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्ति तथा सरुवा-बढुवाका निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको घटनाक्रम थियो। सुशीला कार्कीले आफ्नो स्वभाव अनुसारकै निडर र कडा जवाफ दिँदै भनिन् कि अदालतलाई सरकार चलाउने कुनै रहर छैन।
तर, जब कार्यपालिकाले संविधान र कानुनको सीमा मिचेर निर्णय गर्छ र नागरिकको हक अधिकार खोस्छ, तब अदालत टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन। सरकार कानुन सम्मत चलेमा अदालतले कहिल्यै हस्तक्षेप नगर्ने उनको स्पष्ट जवाफ थियो।
