सरकार किन हटाउन चाहँदै छ प्राधिकरण अध्यक्ष ? यी हुन् ‘बजारले देखेका’ दर्जन कारण

काठमाडौँ । स्थापनाको ६ दशक पुरा हुनै लाग्दासम्म पनि एउटा नियामक निकायको ‘दम’ देखाउन नसकेको र बजारका खेलाडीहरुले घण्टीको रालो जसरी हल्लाइरहने संस्था हो– नेपाल बीमा प्राधिकरण ।

त्यही संस्थामा चार महिना अघि सरकारले एक युवा नेतृत्व चयन गरेपछि धेरैले उक्त संस्थाको गरिमा बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता समृद्ध नियामकको सामुन्ने फिक्का देखिँदै आएको वित्तीय क्षेत्रकै अर्को नियामकले आफ्नो उपस्थिति र उपादेयता अब भने बढाउला भनेर धेरैले आशा गरे ।

तर उक्त निकायमा आफैँले नियुक्त गरेका अध्यक्षलाई चार महिनामै पदमुक्त गर्न सरकारले नयाँ प्रक्रिया थालेको छ । यसका लागि सरकारले अध्यक्ष शरद ओझाको ‘चरित्र र कार्यसम्पादन’ हेर्ने भनेर छानबिन समिति बनाएको छ ।

सुरुमा उनको अनुभव बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न पर्याप्त छ की छैन भनेर बहस छेडिएको थियो । तर अब सरकारले उनको आचरण र कार्यसम्पादनमाथि छानबिन गर्ने भनेको छ ।

सतहमा देखिएका यी घटनाक्रम कसरी विकास भए ? यसका पछाडीको कारण के हो ? यसबारेमा हामीले केही बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुसँग कुराकानी गरेका छौँ । ज्यादातर दोस्रो बरियता वा त्योभन्दा तल्लो ओहोदामा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुले दिएको सूचनालाई हामीले यहाँ सम्प्रेषित गर्ने कोसिस गरेका छौँ ।

कारण १. सुशासन

बीमा कम्पनीहरुमा समयमै वित्तीय विवरण तयार नगर्ने रोग व्याप्त थियो । कानूनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र यस्तो विवरण तयार पार्नू भनेको छ । त्यसले नपुगे २ महिना समय थप्ने भनेको छ ।

तर कसैले पनि समयमा विवरण तयार नपार्ने र हरहिसाबलाई गोलमाल गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । विगतमा त कयौँ कम्पनीले वर्षौंसम्म वार्षिक साधारण सभा समेत नगर्ने र लेखापरीक्षण स्वीकृत पनि नगर्ने समस्या रहँदै आयो ।

यसै सन्दर्भमा बीमा प्राधिकरणले अहिले एकसाथ ३० वटा कम्पनीलाई पहिलो चरणको नियामकीय कारबाही भनेर ‘सचेत गराएको’ थियो । अर्को वर्षदेखि समयमै विवरण नबुझाए कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्राधिकरणले दिएको थियो ।

कारण २. व्यवस्थापकीय खर्च

बीमा कम्पनीहरुको अनियमितता उनीहरुको व्यवस्थापकीय खर्चमा पनि देखिन्छ । कम्पनीमा तल्लो तहका कर्मचारीहरु यस्ता खर्चको बिल मिलाउने झमारबाट आजित देखिन्छन् । कतिपय कर्मचारीले त यही तनावलाई झेल्न नसकेर बारम्बार कम्पनी बदल्ने गरेको पनि कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुको वासलातलाई नियाल्ने हो भने बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कुल वार्षिक प्रिमियमको ६ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म व्यवस्थापकीय खर्च गरेको देखिन्छ । कुनै कम्पनीलाई ६ प्रतिशतले पुग्ने, कुनैलाई २५–३० प्रतिशत चाहिने विषय तर्कसङ्गत देखिँदैन ।

ज्यादा पैसा व्यवस्थापकीय खर्चमा देखाउने कम्पनीका केही ‘मीडकरियर’ कर्मचारीहरुको अनुमानमा यस्तो पैस उच्च पदस्थ पदाधिकारीले आफ्नो निजी खर्चमा उपयोग गर्ने गरेका छन् । घरमा खाने पानी र रासनको पैसा पनि कम्पनीबाटै भराउने गरेको दाबी ती कर्मचारीको छ ।

पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले यस प्रकारका खर्चमाथि निगरानी राख्न थालेको थियो । जनताको पैसा लिएर चल्ने कम्पनीले आफ्ना पदाधिकारीको निजी खर्चको भार उठाउनु हुन्न भनेर प्राधिकरणले सुपरिवेक्षणमा कडाई गर्न थालेपछि धेरै शीर्षस्थ मानिसहरु रिसाएको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

यस विषयलाई लिएर केही बीमा कम्पनीमा त खरीद तथा लेखा शाखाका कर्मचारीलाई मौखिक स्पष्टिकरण समेत सोधिएको एक कर्मचारीले बताए ।

कारण ३. फर्जी दाबी

खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमा र दाबी भुक्तानीमा फर्जी बीलको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । झुठा दाबी हालेर कम्पनीको खर्च बढाउने र त्यसरी प्राप्त पैसा दाबी तिरिएको संस्थाबाट फिर्ता ल्याएर बीमा कम्पनीको अध्यक्ष र सीईओसमेतले बाँड्ने प्रबृत्ती निकै पुरानो भएको बीमाका कर्मचारी बताउँछन् ।

कतिपय बीमा कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई यस प्रकारको गतिविधीको हतियार बनाएका थिए । खासगरी मनसुनमा बाढी आउँदा हुने क्षतिलाई अधिक मूल्यांकन गर्ने गरिएको थियो । पछिल्लो समय विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्नै नमान्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा यस खालका बदमासी पनि एक मुख्य कारण भएको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

यसरी बढी दाबी देखाउने, कम वा बढी प्रिमियममा बीमा गर्ने जस्ता अनेक हत्कण्डा अपनाएर बीमा कम्पनीका मालिक र उच्च व्यवस्थापकले मोटो रकम बीमित वा विक्रेताबाट फिर्ता लिने गरेको पाइएपछि प्राधिकरणले त्यसबारेमा पनि अनुसन्धान थालेको थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, ठूला बीमा दाबीहरुमा क्षति मूल्यांकन र भुक्तानीबारे थुप्रै शंकास्पद गतिविधी देखिएपछि प्राधिकरणले धेरै कम्पनीलाई स्पष्टिकरण नै सोधिसकेको थियो । बीमाका कर्मचारीहरु पनि ठूलो रकमको बीमा दाबीमा उच्च नेतृत्वले तत्कालै स्वीकृत गरेर पैसा तिर्ने, तर आफूहरुले नै गराइदिएका सानासाना दाबीको भुक्तानी अड्काइदिने प्रबृत्तीबाट आजित थिए ।

कारण ४. अवैध साझेदारी

बीमा ऐनले साझेदारीमा ब्यापार जोड्न बन्देज गरेको छ । यो भनेको बीमा कम्पनीका मालिक र कर्मचारीका अन्य व्यवसाय वा सम्पत्तीमा कम्पनीलाई जोड्न पाइँदैन भन्ने हो ।

तर कतिपय कम्पनीका पदाधिकारी र उच्च तहका व्यवस्थापकहरुले कम्पनीको पैसामा महँगा गाडीहरु किन्ने, तर त्यो गाडी व्यक्तिको नाममा पास गर्ने गरेको गुनासो बीमाका कर्मचारीहरुले गरेका छन् । यस्तो पैसालाई सम्बन्धित पदाधिकारी वा व्यवस्थापकको आम्दानी पनि नदेखाउने र आयकर पनि नतिर्ने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

तर आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पैसा नतिरी गाडी वा त्यस्तै खाले सम्पत्ती सम्बन्धित व्यक्तिले नै लैजाने परिपाटी थियो । विगतमा केही बैंकमा यस्तो विकृति देखिएपछि रष्ट्र बैंकले गाडी फिर्ता पनि गराएको थियो । बीमामा पनि यस्तै समस्या देखिएको भनेर प्राधिकरणले त्यसबारेमा पनि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

सम्पत्ती खरीदमात्रै होइन, केही कतिपय कम्पनीले त बीमा कम्पनीका मालिकले चलाएको व्यवसायमै पनि लगानी गरेको भेटिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । आफूहरुले त्यसरी लगानी गर्न नमिल्ने भनेर सुचmाव दिँदा समेत नेतृत्वले नमान्ने गरेको गुनासो उनीहरुको छ । केही बीमा कम्पनीले आफ्नै मालिकद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत् लगायतका अन्य व्यवसाय र कम्पनीमा लगानी गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

एक कर्मचारीले त आफूहरुको गुनासोपछि प्राधिकरणले यस बारेमा पनि अध्ययन थालेको बताए । ‘पछि आफैँ फसिने जोखिम भएपछि प्राधिकरणमा सूचना दिएका थियौँ । प्राधिकरणले अध्ययन गर्न लागेको छ भन्ने सुनिएको थियो’, ती कर्मचारीले भने ।

कारण ५. भ्रमणमा अंकुश

बीमा कम्पनीका सीईओहरु २०–२५ दिनको विदेश भ्रमण गर्ने भनेर प्राधिकरणमा स्वीकृति माग्ने गरेका थिए । तर प्राधिकरणले पछिल्लो समय कार्यक्रम अवधिको लागिमात्रै यस्ता भ्रमणको स्वीकृति दिन थाल्यो । यसबाट सीईओहरु बेखुस भएको बीमा क्षेत्रमा जानकार बताउँछन् ।

कारण ६. लगानी

कम्पनीहरुले सबैभन्दा धेरै बदमासी गर्ने बाटो लगानी पनि हो । बीमितले प्रिमियमबापत तिरेको पैसा जम्मा पारेर कम्पनीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई सबैजसो क्षेत्रमा लगानी गर्न खुल्ला पनि गरेको छ ।

तर यसमा पनि गम्भीर विक्रिति रहेको थियो । खासगरी जग्गा र घर किन्न भन्दै चलनचल्तिको मूल्यभन्दा ३ गुणासम्म मूल्य बढाएर लगानी स्वीकृत गर्न पठाउने प्रचलन रहेको बीमा कम्पनीका केही कर्मचारीको दाबी छ ।

‘बैंकमा राखेको निक्षेपजस्तै बीमाको प्रिमियम पनि जनताको पैसा हो नि त । यसको संरक्षण गर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा सस्तो सम्पत्ती पनि महँगो मूल्य हालेर किन्ने गरेका छन्’, अर्को बीमा कम्पनीका कर्मचारी भन्छन् ।

यस्तो दुरावस्थालाई रोक्न प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीमा अलग्गै लगानी एकाई बनाएर त्यसको प्रभाकारिता सुनिश्चित गर्न परिपत्र जारी गर्यो । त्यसपछि कम्पनीहरुले एकाई बनाउन थालेका पनि थिए । यसबाट लगानीको नाममा हुने भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म रोकिने अवस्था बन्न थालेको कर्मचारी बताउँछन् ।

घरजग्गामात्रै होइन, जलविद्युत् आयोजना र अन्य परियोजनामा समेत नेटवर्थभन्दा बढीको लगानी गर्ने परिपाटी थियो । साधारणतया यस्ता ठूला परियोजनामा संस्थागत लगानीकर्ताले छुट (डिस्काउण्टेड) मूल्यमा सेयर लगानी गरिरहेका हुन्छन् ।

उदाहरणका लागि १०० रुपैयाँको सेयर ठूलो संख्यामा किन्नुपर्दा प्रतिकित्ता ७०–७५ रुपैयाँमा डिल हुने गरेको छ । तर केही बीमा कम्पनीले यस्तो सेयर १२०–१३० रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरले प्रिमियम मूल्य तिरेर पनि किनिरहेका थिए ।

यस प्रकारको लगानी गर्नुअघि बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणबाट स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ । तर हालसालैमात्र प्राधिकरणले ‘नेटवर्थभन्दा महँगो भाउमा लगानी स्वीकृत नगर्ने र पीपीए नभएको आयोजनामा लगानी गर्न नपाइने’ भनिदियो । यसले पनि पब्लिक कम्पनीको स्रोत दुरुपयोग गरेर सीमित मान्छेले अनुचित लाभ लिने बाटो बन्द हुन पुग्यो ।

कारण ७. क्रसहोल्डिङ

बीमा ऐनले दुई वर्षभित्र क्रस होल्डिङबाट बाहिर आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो म्याद गत असोजमै सकियो । तर अझैसम्म यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको थिएन । प्राधिकरणले यसबारेमा अध्ययन थालेको भनेर केही दिनअघि बीमा नीति सार्वजनिक गर्ने समारोहमा अध्यक्ष ओझाले जानकारी दिएका थिए ।

उनका अनुसार कम्पनीहरुमा १ प्रतिशतभन्दा बढी आधारभूत सेयर स्वामित्व बोकेर बसेका व्यक्ति कोको छन् भनेर प्राधिकरणले खोज्न थालेको थियो । तर यसमा कतिपय अड्चनहरु पनि रहेको कुरा त्यसैदिन ओझाले पत्रकारहरुमाझ बताएका थिए ।

अहिले विशाल ग्रुपसँग जीवनतर्फ सूर्यज्योति र एलआईसी तथा निर्जीवनतर्फ नेपाल इन्स्योरेन्स र आईजीआई प्रुडेन्सियलको आधारभूत स्वामित्व रहेको बताइन्छ । यद्यपि, उक्त समूहले आफ्नो वेवसाइटमा एलआईसी र आईजीआई प्रुडेन्सियलको मात्रै नाम लिएको छ ।

शंकर समूहसँग लघु बीमा कम्पनीहरुको क्रसहोल्डिङ रहेको बताइन्छ । लघुबीमाका लाइसेन्स पाएमध्ये ज्यादातर कम्पनीमा यो समूहको लगानी रहेको जानकार बताउँछन् । आईएमई र त्रिवेणी समूहको पनि क्रसहोल्डिङ रहेको कर्मचारीहरुको दाबी छ । तर उनीहरुले पनि केवल दुईटामात्रै कम्पनीलाई आफ्नो ‘ब्राण्ड लिस्ट’मा समेटेका छन् ।

अरु त अरु, सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चयकोषजस्ता संस्थाहरु पनि क्रसहोल्डिङभन्दा बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

त्यसमाथि एउटै समूहभित्र पनि अंशबण्डा गर्ने, भिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा राख्नेजस्ता अभ्यास अरुदेशमा जस्तै नेपालमा पनि छ । धेरैजसो स्वामित्व अर्को कम्पनी (कानूनी व्यक्ति)को नाममा राख्ने अभ्यासले पनि अन्तिम हिताधिकारी खोज्न सजिलो छैन । तर यो विषय खोतल्न थाल्नु अध्यक्ष ओझाको करियरका लागि भने ‘सकारात्मक’ भएन ।

कारण ८. पुनर्बीमा भुक्तानी

केही निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले त आफ्नै कम्पनीलाई ‘दाऊ’मा राख्ने गरेका कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेपालबाट बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा गर्ने भनेर पैसा विदेश लैजान्छन् । तर त्यो पैसा ब्रोकरको हातमै राख्ने गरेको पाइएको छ । पुनर्बीमाको प्रिमियम भनेर लगेको पैसा त्यो कम्पनीमै नपुग्ने र पुनर्बीमा नै नगर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

यसो हुँदा हाम्रा बीमा कम्पनीहरुले अतिरिक्त जोखिम आफैँ लिने गरेका छन् । ‘बीमा अवधिभर कुनै क्षति नै हुँदैन’ भन्ने पूर्वानुमानका आधारमा उनीहरुले ब्रोकर कम्पनीमै पैसा होल्ड गर्ने र वर्षान्त पश्चात् त्यो पैसा बाँडिचुँडी खाने गरेको आरोप लागेको छ ।

केही बीमा कम्पनीका पुनर्बीमा हेर्ने शाखाका कर्मचारीले यसको पुष्टिमात्रै गरेनन्, यो सूचना प्राधिकरणमा पुर्याएर विकृति रोक्ने कोसिस भएको पनि बताए । ‘यस्तो काम धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणका हाकिमसाबहरु पनि यसबारे जानकार नै हुनुहुन्थ्यो’, एक कर्मचारी भन्छन्, ‘नयाँ अध्यक्ष आएपछि त्यसमा पनि कडाई गरेका थिए ।’

यसलाई रोक्न प्राधिकरणले पुनर्बीमा गरेको (नेपालबाट पैसा लगेको) तीन महिनाभित्र त्यसको निस्सा प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीहरुलाई सजिलो होस् भनेर अनलाइन रिपोर्टिङ गर्ने व्यावस्था पनि मिलाइएको थियो ।

यसबाट सम्बन्धित फाँट हेर्ने कर्मचारीहरु खुसी भए पनि कम्पनीका उच्चपदस्थहरुलई चित्त दुख्यो । किनकी, नेपालबाट विदेशी मुद्रा लगेर पुनर्बीमा नै नगर्ने ठगहरुको ब्यापार सुक्यो । पुनर्बीमा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको अनुमानमा यो प्रपञ्चमा करीब ३ अर्ब रुपैयाँ ‘गडबड’ हुँदै आएको थियो ।

कारण ९. अस्वाभाविक प्रिमियम

स–साना बीमालेखहरुको प्रिमियम अस्वाभाविक रुपमा बढाएर जनता ठग्ने गरेको भेटिएपछि प्राधिकरणले त्यसमा पनि अंकुश लगाउन थालेको थियो । जोखिमको वास्तविक मूल्यांकन नै नगरी बिमितलाई मर्का पर्नेगरी तयार पारिएका त्यस्ता बीमालेखबारे पुनर्विचार गर्ने भनेर प्राधिकरणले अध्ययन थालेको थियो ।

‘जनतालाई ठग्ने’ बीमालेखहरु बदलिनुपर्छ भनेर आफूहरुले बारम्बार प्राधिकरणमा आवाज उठाएपछि बल्लतल्ल यसबारे अध्ययन गर्न खोजिएको एक बीमा कम्पनीका कर्मचारी बताउँछन् ।

कारण १०. धम्किले त्रसित

केही बीमा कर्मचारीहरुको अनुसार अध्यक्ष ओझाको रुखो र आक्रामक व्यवहारले पनि उनीसँग धेरै मान्छे चिढिन पुगे । ओझाले ऐन अनुसार ‘जोसुकैलाई पनि नियामकीय कारबाही हुने’ भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे ।

बीमा ऐनले प्राधिकरण अध्यक्षलाई असाधारण अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा १३४ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपदफा २ ले बीमा कम्पनीको संस्थापक, सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा कुनै पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ ।

ऐनले कुनै पनि सेयरधनीको स्वामित्वको सेयर जफत गर्ने, रोक्का गर्ने वा अर्को व्यक्तिलाई बेच्न लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीको सुविधा रोक्का गर्नेदेखि उनीहरुलाई पदबाटै हटाउने अधिकार पनि प्राधिकरण अध्यक्षलाई दिएको छ ।

उपदफा ३ ले त यसरी प्राधिकरणले पदबाट हटाएको व्यक्तिले अवकाश पाएबापत कुनै पनि क्षतिपूर्ति र सुविधा नपाउने र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म कुनै बीमा कम्पनीमा काम गर्न पनि नपाउने भनेको छ ।

यस्ता ‘निर्मम’ व्यवस्थाहरुको ‘कार्यान्वयन गर्छु’ भनेर सार्वजनिक भाषण दिन थालेपछि वर्षौँदेखि अनियमिततामा राज गरिरहेका उच्चपदस्थ र ब्यापारीहरुका लागि उनी आँखाको तारो बनेको स्रोतको दाबी छ ।

कारण ११. कारबाहीको तयारी

बीमा कम्पनीमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई लिएर केही कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ६-७ वटा कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको एक बीमा कम्पनीको सीईओले नै बताएका छन् ।

ती कम्पनीहरु अब कारबाहीको प्रक्रियामा छिरेका थिए । बीमाशुल्क उल्लंघन अर्थात् कसैलाई सस्तो र कसैलाई महँगो दरमा बीमा गर्ने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न अध्ययन भइरहेको थियो ।

१४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले ‘क्यासब्याक’ गरेको, लगायत वियषयमा कारबाहीको तयारी भएको थियो । साउनदेखि यी सबैलाई भटाभट कारबाही सुरु गर्ने तयारी ओझाले थालेको सूचना सबै कम्पनीमा पहिले नै पुगेको ती सीईओ बताउँछन् ।

करीब तीन दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा व्यतित गरेका एक बरिष्ठ कर्मचारीको अनुमानलाई मान्ने हो भने बीमा कम्पनीहरुमा विभिन्न किसिमका फर्जी र गलत क्रियाकलापबाट वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ जति ‘पैसा बनाउने’ गरेका थिए ।

कारण १२. राजनीतिक नेतृत्व नै दिग्भ्रमित !

अहिले सरकारले हतारमा छानबिन समिति गठन गर्नुको पछाडी राजनीतिक नेतृत्व नै दिग्भ्रमित हुनु मुख्य कारण भएको एक जना बीमा जानकार बताउँछन् । ‘केही स्वार्थ समूहले अख्तियारजस्तो ओभरसाइड एजेन्सीहरुलाई देखाएर नेताहरुलाई नै मिसगाइड गरेको हुनसक्छ’, तिनले भने ।

‘अख्तियारले सबैलाई मुद्दा लैजाने भयो । एक जनाको लागि तिमीहरु सबै जना सती जानुपर्ने भयो भनेर तारन्तार भनिराखेपछि नेता र कर्मचारी पनि अन्योलमा पर्न सक्छन् । चौतर्फी रुपमा धेरै मान्छेले एउटै कुरा दोहोराएपछि नेताहरु मिसगाइड हुने संभावना हुन्छ’, उनले थपे ।

त्यसो त ओझाको नियुक्ति भएकै बेलादेखि एकाथरीलाई तनाव भइसकेको थियो । नोकरशाही कर्मचारीतन्त्रलाई भरणपोषण गर्दै हुर्काउने र उनीहरुलाई नै प्रभावमा पारेर ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’ गर्ने आदत लागेका व्यक्तिहरु ओझाको विरुद्धमा लागिसकेका थिए ।

विगत लामो समयदेखि कुशासनमा रजाइँ गरेकाहरुलाई उनको नियुक्तिले नै सबैभन्दा ठूलो तनाव दिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसकारण अहिलेको आक्रामक शैलीमा सुधारको कदम नचालेको भए पनि उनीमाथि आक्रमण ‘थामिने थिएन’ भन्ने बुझाइ बीमा क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।

तर बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुको बुझाइमा ‘एकैपल्ट सबैतिर’ आक्रमण गर्न थालेपछि ओझामाथि बृहत्तर र चौतर्फी हमला भएको हो । ‘धेरै ओटा फ्रण्टमा युद्ध छेड्न खोज्यो भने यस्तै हुन्छ । हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धमा पूर्वीमोर्चा (सोभियत रुससँगको लडाईँ) सुरु नगरेको भए अहिले युरोपको नक्सा अर्कै हुन्थ्यो’, ती अधिकारी भन्छन् ।

एकसाथ सबै गलत धन्दाहरु बन्द गराउन खोज्दा उनीमाथि सबैले मिलेर प्रहार गर्ने वातावरण बनेको ती अधिकारी ठान्छन् । उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग घनिभूत सम्बन्ध र पहूँच भएको व्यापारीहरुले तारन्तार एउटै कुरा गरिरहेपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि यस विषयमा ‘मिसगाइड’ भएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।