सिमेन्ट, फलाम र इँटाको व्यापार बढ्दै, उद्योगको उत्पादन घट्दै

काठमाडौं । देशको औद्योगिक मुटु मानिने बागमती प्रदेशमा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता खुम्चिँदै गएको छ । एक वर्षमा झन्ढै ६ प्रतिशत बिन्दुमा उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता घटेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशका नमुना उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ३८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ४४.३ प्रतिशत थियो । एक वर्षमै उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता ५.६ अंक घटेको छ ।

नमुना छनोटमा परेका उद्योगहरूमध्ये चाउचाउ उद्योगले सबैभन्दा बढी क्षमता उपयोग गरेको देखिएको छ । यस उद्योगले क्षमता उपयोग ८३.४ प्रतिशत छ । तर, लत्ता कपडा समूहभित्रको गार्मेन्ट उद्योग सबैभन्दा कम (१.८ प्रतिशत) सक्रिय रहेको छ ।

उत्पादनतर्फ भने वियर, चुरोट, ट्रान्सफर्मर, र औषधीका ट्याब्लेट, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ड्राइसिरप र लिक्विड औषधीको उत्पादन बढेको छ । तर, प्रशोधित दूध, पशुदाना, चाउचाउ, हल्का पेय पदार्थ, पश्मिना, गार्मेन्ट, रङ, इँटा र बिजुली उत्पादनमा गिरावट आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा अध्ययनमा समेटिएका उद्योगहरूले ६, हजार ७८ स्वदेशी र १८८ विदेशी गरी कुल ६ हजार २६६ जनालाई रोजगारी दिएका छन् ।

काठमाडौं, चितवन र मकवानपुर औद्योगिक केन्द्र, ५४३ नयाँ उद्योग दर्ता

गत वर्ष बागमती प्रदेशमा ५४३ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगहरुको प्रस्तावित कुल पुँजी ७१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ । यी उद्योगहरूले २४ हजार ९३ जनालाई रोजगारी दिने अनुमान गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका अधिकांश उद्योग काठमाडौं उपत्यका, चितवन र मकवानपुरमा केन्द्रित छन् । प्रदेशका प्रमुख उद्योगहरूमा छालाका जुत्ता, गलैंचा, पश्मिना, फेल्टका वस्तु, जीवजन्तुको आहार, ऊन र सुतीका तयारी पोसाक, सजावटका सामान, खाद्य उद्योग, औषधी र सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् । सबैभन्दा ठुलो उद्योग संख्या काठमाडौंमा ३४० छ । सिन्दुपाल्चोक र रसुवामा १–१ वटा छ ।

औद्योगिक कर्जा १३.८ प्रतिशत बढ्यो

प्रदेशका उद्योगमा लगानी गरिएको औद्योगिक कर्जा भने दोहोरो अंकमा वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बागमतीका उद्योगहरुमा प्रवाह गर्ने कर्जा १३.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

गत आवमा कुल १२ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जबकि, अघिल्लो आवमा १० खर्ब ६३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत मात्र थियो ।

प्रदेशका कुल कर्जामध्ये औद्योगिक कर्जाको हिस्सा ३६.४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये काठमाडौं जिल्लाले मात्रै ९२.४ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड कर्जा आकर्षित गरेको छ । रसुवा जिल्लामा भने औद्योगिक लगानी केवल १३ करोड (०.०१ प्रतिशत) मा सीमित छ । अधिकांश कम्पनीको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा रहनुले यसमा प्रभाव पारेको बताइन्छ ।

औद्योगिक कर्जामा विद्युत्, ग्याँस तथा पानी उद्योगको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो ३६.५ प्रतिशत देखिएको छ । त्यसपछि गैरखाद्य वस्तु उत्पादन उद्योग ३१.५ प्रतिशत छ ।

यता, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग १५ प्रतिशत, निर्माण उद्योग १२.८ प्रतिशत र धातु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग ३.५ प्रतिशत रहेका छन् । खानी उद्योगको हिस्सा ०.७ प्रतिशतमा सीमित छ ।

कर्जाको वृद्धिदर हेर्दा, कृषि तथा पेय पदार्थ उद्योगमा २२.०९ प्रतिशत, विद्युत् तथा ग्याँसमा २१.१ प्रतिशत, निर्माण उद्योगमा १५.३ प्रतिशत र गैरखाद्य वस्तु उद्योगमा ४.९ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ । तर, धातु तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा २.५८ प्रतिशत र खानी क्षेत्रमा १.३४ प्रतिशतले कर्जा घटेको देखिन्छ ।

चुनौतीले घेरेको औद्योगिक क्षेत्र

बागमतीको औद्योगिक क्षेत्र हाल पूर्वाधार, कच्चा पदार्थ र श्रमअभाव जस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूबाट ग्रस्त छ ।

प्राकृतिक प्रकोपले क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधार पुनर्निर्माण ढिलो हुँदा ढुवानी महँगो र कठिन भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता, जग्गाको मूल्य वृद्धिले नयाँ उद्योग स्थापना महँगो र जटिल बनेको उल्लेख छ ।

यस्तै, दक्ष जनशक्ति अभाव, युवा विदेश पलायन, बजार अभाव र कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता, धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीका कारण साना र मझौला उद्योगका लागि वित्तीय पहुँच सीमित रहनु र विश्वबजारमा आपूर्ति अवरोध र करसम्बन्धी जटिलताले निर्यातमुखी उद्योगहरूको स्थायित्वमा चुनौती सिर्जना चुनौतीको रुपमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, प्रतिवेदनमा औद्योगिक क्षेत्रका थप अवसरहरू पनि प्रष्ट रूपमा देखाइएका छन् । ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले उद्योगीहरूले बैंक कर्जा उपयोग बढाई उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बागमतीमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएकाले बजारको विशाल सम्भावना रहेको छ । यस्तै, दोलखामा रहेको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन सफल भएमा औद्योगिक विविधीकरणको नयाँ ढोका खुल्ने सम्भावना छ ।

यता, निर्माण पूर्वाधार विस्तारले सिमेन्ट, फलाम, इँटा उद्योगमा कारोबार वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार विदेशबाट फर्किएका युवालाई सीपअनुसार व्यवसायमा प्रोत्साहन दिए उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्ने, हिमाली क्षेत्रको पानी र जडिबुटी प्रशोधन गरी निर्यातमुखी उद्योग विस्तार गर्न सकिन, स्क्र्याप व्यवस्थापनमा आधारित हरित (ग्रीन) उद्योग स्थापना गरी सहरी फोहोर व्यवस्थापनमा टेवा पुर्‍याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र अहिले चुनौती र सम्भावनाको दोबाटोमा उभिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्पादन घटेपनि लगानी, रोजगारी र नीति सहुलियतको संयोजनले पुन: औद्योगिक गतिशीलतामा फर्किन सक्ने उल्लेख छ ।