६ श्रावण २०८३, बुधबार
६ श्रावण २०८३, बुधबार
काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति भित्रिएसँगै सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यका साथ तीन दशकअघि निजीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । ऐन नै बनाएर संस्थानहरूको वित्तीय र प्रशासनिक भार कम गर्ने सपना देखाइए पनि वर्तमान अवस्था भने निकै निराशाजनक छ । निजीकरण र खारेजीको चपेटामा
