२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार

इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालकलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा तानिएका इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुर्जी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कारबाही प्रक्रिया तत्कालका लागि अगाडि नबढाउन

के लागुऔषधको बढ्दो कारोबारले नेपाललाई नयाँ सुरक्षा जोखिममा धकेल्दै छ ?

तीव्र रूपमा बढ्दै गएको लागुऔषधको कारोबार र युवापुस्तामा फैलिँदो दुर्व्यसनीले देशको उत्पादकत्व तथा सामाजिक स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट त निम्त्याउँदै नै छ, साथसाथै राष्ट्रिय सुरक्षामाथि पनि ठूलो चुनौती खडा गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको देखिन्छ। काठमाडौँ । गएराति १ बजे चितवनको मुग्लिनबाट २० किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ परे । प्रहरीले ४०

कांग्रेस विवादमा सर्वोच्चको यूटर्न, विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा फेरि सुरुबाटै सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र आफ्नै पुराना नजिरलाई आधार बनाउँदै नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादको मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ। काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादले एक पटक फेरि नयाँ मोड लिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कांग्रेसको विशेष

चालु आवदेखि लागु हुने तलबमान सार्वजनिक, कुन तहका कर्मचारीको तलब कति ?

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लागू हुने संशोधित तलबमान, ग्रेड तथा प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यही साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ तलबमान, ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड र प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि निर्णय गरेको थियो । सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको आधारभूत

‘डिजिटल’ बन्दै खुला बजार कारोबार, संशोधित कार्यविधि लागू

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउन ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (नवौँ संशोधन, २०८३)’ लागू गरेको छ। संशोधित कार्यविधिले खुला बजार कारोबारका मौद्रिक उपकरणको प्रयोग, बोलकबोल प्रक्रिया, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी, अनलाइन सहभागिता तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र

बीमाशुल्क नवीकरणबाट जीवन बीमकद्वारा डेढ खर्ब सङ्कलन, नेपाल लाइफ पहिलो स्थानमा

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीले बीमालेख नवीकरणबाट १ खर्ब ५० अर्ब ६१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.३६ प्रतिशतले बढी हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जीवन बीमकहरूले नवीकरण बीमाशुल्कबाट

भर्खरै

इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालकलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा तानिएका इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्न जिल्ला...

बैंकिङ

इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालकलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा तानिएका इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुर्जी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कारबाही

बीमा

बीमा कम्पनीहरुद्धारा एक वर्षमा १ खर्ब ३६ करोड दाबी भुक्तानी

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी रकम भुक्तानी गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘बीमा प्रतिविम्ब’ प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले कुल १ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका हुन्। यो रकम

अर्थ राजनीति

कांग्रेस विवादमा सर्वोच्चको यूटर्न, विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा फेरि सुरुबाटै सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र आफ्नै पुराना नजिरलाई आधार बनाउँदै नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादको मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ। काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादले एक पटक फेरि नयाँ मोड लिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको विवादित मुद्दालाई सुरुदेखि नै पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ। अदालतले यसअघि भएको आफ्नै फैसलालाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा राख्दै पुराना नजिरहरूको कसीमा फेरि परीक्षण हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। विवादको चुरो भनेको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ परिणाम र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता नै हो। गत माघ २९

समाचार
सुस्तायाे सेयर बजारः नेप्से २६५४ बिन्दुमा झर्दा २०२ कम्पनीका लगानीकर्ताले…
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त
नेपाल बैंक र चितवन इन्जिनियरिङबीच ४.५ मेगावाटको लाङटाङ लघु जलविद्युत…
मल्टिमिडिया