राजसंस्थाको पुनःस्थापना बहस कहाँसम्म लम्बिएला ?

काठमाडौँ । मंगलबार पनि संघीय संसदमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सन्दर्भले निकै महत्व पायो । सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै तर्फका नेताले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थक विरुद्र कटाक्ष गरिरहे ।

धेरैले ‘हल्का’ रुपमा लिँदै आएको राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डामा २५ फागुनले नयाँ रुप देखाइदियो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पश्चिम नेपालको भ्रमण सकेर पोखराबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा विमानस्थलदेखि बालाजुसम्म देखिएको हजारौँ मानिसको जुलुसले स्थापित राजनीतिक शक्तिको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोक्ने अवस्था आयो ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले आह्वान गरेका सभा, जुलुस र र्‍यालीमा सहभागि नहुने विशाल जनसागर पूर्व राजाको स्वागतमा सडकमा निस्कियो । यसबाट प्रतिपक्षी माओबादीले आफ्नो ‘देश दौडाह’ कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपर्यो ।

यस्तो परिस्थिति बन्नमा राजनीतिक नेतृत्वको बारम्बारको गल्ति र मुलुकमा ‘भविष्य देख्नै छाडेको’ पुस्ता मुख्य कारण हो । दलहरुले एक अर्काको आलोचनामा खर्चने शब्द र समयले पनि देशवासीमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णालाई मलजल गर्न खुब बल पुर्‍याएको छ ।

दक्षिणपन्थी राजनीतिको उदय

नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास थालेको लामो समय नभए पनि अहिले विश्वब्यापी रुपमा ‘दक्षिणपन्थी’ राजनीतिको हावा चल्न थालेको छ । पछिल्लो शताब्दीमा विश्वमै राजनीतिको मानक स्थापित गर्दै आएको युरोप अहिले यही अवस्थासँग जुधिरहेको छ ।

फ्रान्स, जर्मनीजस्ता देशहरु दक्षिणपन्थिको उदयलाई ‘जबरजस्ती’ रोक्ने प्रयत्नमा छन्, तर उनीहरुको कोसिस विस्तारै ‘नाकाम’ हुँदै गएको छ । इटलीले त यसमा सफलता पाइसकेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले विगतको शाख फिर्ता ल्याउने वचन दिएका छन् । भारतमा अबको कम्तिमा तीन दशक दक्षिणपन्थी राजनीति केन्द्रमा रहने विश्लेषण भइरहेको छ ।

यही मेसोमा नेपालमा पनि ‘फर्केर हेर्ने’ विषयमा धेरै मानिसले विचार गरेको देखिन्छ । संसारमा ज्यादातर मान्छेको स्वभाव नै वर्तमानसँग असन्तुष्ट हुनु हो । त्यसैले हिजो राणाकालमा राणासँग असन्तुष्टहरुले राजशाही फिर्ता ल्याए । राजशाहीसँग असन्तुष्टहरुले गणतन्त्र ल्याए । अब गणतन्त्रसँग असन्तुष्टहरु नयाँ विकल्पको खोजि गर्दै छन् ।

यस्तो विकल्पको खोजि राजनीतिक दलहरुबाट हुनुपर्ने थियो । यो प्रयास नभएको पनि होइन । कहिले कमल थापाको राप्रपा नेपाललाई २१ सीट दिने, कहिले भर्खरै खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीलाई उकास्ने प्रयत्न पनि भएकै हो । बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरुजस्ता दलबिहिन उमेदवारलाई जिताएकै पनि हो ।

तर रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा चल्न थालेपछि विद्यमान सत्तासँग चिढिएका नागरिकलाई नेतृत्व गर्ने ‘फिगर’ थिएन । यही खालि ठाउँ भर्न अब ज्ञानेन्द्र शाह अघि बढेजस्तो देखिएको छ ।

किन खोजिएको छ राजसंस्था ?

हालैमात्र दुई ठूला युद्धहरु भए । यसमध्ये प्लालेस्टाइन र इजरायलबीच भएको युद्ध रोक्न कतारमा थुप्रै वार्ताहरु भए । उसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । उता युक्रेन र रूसबीच भएको युद्ध रोक्ने वार्ता साउदी अरबमा भइरहेको छ ।

यी दुबै देश मुस्लिम राजतन्त्र हुन् । चीन र रूसजस्ता शक्ति राष्ट्रहरु लामो समयदेखि एउटै दलको शासनले उन्नती गरिरहेका छन् । अमेरिकासँग आजको दिनमा सम्भवतः संसारको सबैभन्दा राम्रो राजनीतिक प्रणाली छ । त्यहाँ बाराक ओबामा पनि राष्ट्रपति बन्न सक्छन् र डोनाल्ड ट्रम्प पनि ।

यी परस्पर विरोधी सोच भएका राष्ट्रपतिहरुलाई आफू अनुकुलले सिंगो प्रशासन ‘तोडमोड’ गर्ने अधिकार दिइएको छ । राष्ट्रपतिहरुले कार्यकारी अधिकारको असाधारण सामथ्र्य उपयोग गर्न पाउँछन् । त्यसैले भिन्न मत र भिन्न विकल्पहरुलाई पालैपालो अङ्गिकार गर्न पाइने भएकाले त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीले कालान्तरसम्म वितृष्णालाई ‘सोस्न’ सक्छ ।

त्यस कारण भूगोल र जनसंख्याको विशालता भएका मुलुकहरुका लागि गणतन्त्र ज्यादा लाभदायक देखिन्छ । यी कुरामा कमजोर र अर्थतन्त्र पनि उकास्न नसकेका देशका लागि गणतन्त्र केवल विदेशीको ‘खेलमैदान’ बनाउनमा मात्रै उपयोग हुने मत विस्तारै बढ्दै गएको छ ।

अहिले पनि नेपालमा गणतन्त्रको ‘लाभ’ व्यक्तिगत रुपमै लिन पाएका मानिसहरु राजसंस्थाको विरुद्धमा छन् । तर जनमत साँच्चै विभाजित हुन थालेजस्तो देखिन्छ । यसले भविष्यमा कुनै नयाँ राजनीतिक प्रणालीको जन्म दिन सक्ने संभावना बढ्दै गएको छ ।

कस्तो राजतन्त्रको कुरा भइरहेको छ ?

अहिले नै नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने अवस्था बनिसकेको देखिँदैन । तर पूर्व राजाका समर्थकहरुबीच नै पनि उनीहरुले खोजेको ‘राजाको भूमिका’ कस्तो हो भन्नेमा स्पष्टता छैन ।

लामो समयदेखि राजतन्त्रको पहरेदारी गर्दै आएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘राजतन्त्र’ नभएर ‘राजसंस्था’को माग गरिरहेको छ । कतिपय अनौपचारिक समूहहरु भने सक्रीय राजतन्त्रको माग गरिरहेका छन् । स्वयम् ज्ञानेन्द्र शाह पनि ‘खोपिको भिमसेन’ जस्तो अधिकार बिहिन राजतन्त्र हुनुभन्दा सत्ता छाड्नु नै उचित भनेर नारायण हिटीबाट बाहिरिएका थिए ।

तर फेरि पनि अब नेपालमा राजतन्त्रको बहस हुने भयो भने त्यसको स्वरुप के कस्तो हुन्छ भन्नेमा चर्चा हुने देखिएको छ ।

संसारमा विभिन्न किसिमका राजतन्त्रको अभ्यास देखिन्छन् । अहिले विश्वमा करिब डेढ सय देशमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था । लगभग ४५ मुलुकमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । यस बाहेक चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनाम र लाओसजस्ता देशमा एकदलीय शासन व्यवस्था छ ।

म्यानमार (बर्मा)जस्ता देशमा सैनिक शासन छ भने रूस, टर्की, भेनेजुयलाजस्ता देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका लागि चुनाव त हुन्छ, तर विपक्षीलाई दमन गर्ने गरेको आरोप छ ।

यी भिन्नभिन्न ‘फ्लेबर’का शासन व्यवस्थाबीच हामीकहाँ अहिले बहस छेडिएको राजतन्त्र वा राजसंस्थाको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहना हो ? यसको स्पष्ट जवाफ आएको छैन ।

राजतन्त्रको स्वरुप

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले हालैमात्र एक भाषणमा प्रतिकात्मक राजसंस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पनि मंगलबार विहान सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा ‘लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, हुनै सक्दैन’ भनेर लेखेका छन् । उनले बेलायत, जापान, नर्वेजस्ता मुलुकको उदाहरण दिँदै लेखेका छन्, ‘जनताले राजासहितको लोकतन्त्र खोजेका हुन् ।’

राप्रपाका अर्का नेता (जो राजेन्द्र लिङ्देनको अभिभावक मानिन्छन्) डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सोमबार न्यूज २४ टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा पनि ‘अभिभावकको रुपमा’ र ‘खालि उपस्थितिको लागि’ राजसंस्था आवस्यक भएको बताएका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास

नेपालले राणा कालमा ‘निष्कृय राजसंस्था’ देख्यो र पञ्चायत कालमा ‘सक्रीय राजतन्त्र’ भोग्यो । १८ औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा फ्रान्स र अमेरिकाबाट सुरु भएको गणतन्त्र अभियान अघि संसार नै राजतन्त्रको छायाँमा थियो ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई छाड्ने हो भने पनि विश्वमा राजतन्त्रका अनेक रुप अहिलेसम्म देख्न पाइन्छ । साउदी अरब, ब्रुनाइ, यूएईजस्ता स्लामिक देशहरुमा अहिले पनि सक्रीय राजतन्त्र छ । बेलायत, जापान, स्पेन, नर्वेजस्ता देशमा संवैधानिक राजतन्त्र छ ।

क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्डजस्ता १५ वटा ‘कमनवेल्थ’ राष्ट्रहरुले ब्रिटिश राजा वा रानीलाई आफ्नो राष्ट्र प्रमुख मान्छन् । तर बेलायतबाहेकका देशमा उनीहरुलाई कुनै संवैधानिक अधिकार छैन ।

डेनमार्क, थाइल्याण्ड, लेसोथोजस्ता ५ देश वेस्टमिनिस्टर प्रणाली त अपनाउँछन्, तर उनीहरुको आफ्नै स्वदेशी राजा पनि छ । अर्थात् उनीहरु स्वदेशी राजा र ब्रिटिश राजगद्दीलाई बराबर रुपमा मान्छन् ।

मलेसियामा ९ राज्यका सुल्तानहरु पाँच—पाँच वर्षका लागि आलोपालो राजा बन्छन् । को पहिले राजा बन्छ भनेर पनि तिनै ९ जनाले मतदान गरेर टुंगो लगाउँछन् । यो व्यवस्थामा वंशाणुगत उत्तराधिकारी भए पनि जीवनभर राज्य चलाउन पाउँदैनन् ।

उत्तराधिकारीको चयन

राजतन्त्रमा उत्तराधिकारीको छनोट र सेनामाथिको नियन्त्रण ज्यादा चासोको विषय हुन्छन् । भ्याटिकन सीटीमा रोमन क्याथोलिक चर्चको परमाध्यक्ष (पोप) ले राजाकै जस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् । यो धार्मिक राजतन्त्रमा उत्तराधिकारीको छनोट वंशाणुगत नभएर चुनावमार्फत चयन हुन्छ ।

‘कलेज अफ कार्डिनल्स’ भनिने एक परिषदले पोपको चयन गर्छ । यूएईमा ७ वटा इमिरेट्स छन्, जसको आफ्नै शासक हुन्छन् । तिनलाई ‘शेख’ भनिन्छ । ती ७ जना शेखमध्ये कुनै एकलाई राष्ट्रपति चुनिन्छ, त्यो खासमा राजा नै हुन्छ । यो चुनाव शेखहरुको परिवार भित्रैमात्र हुन्छ ।

साउदी अरबमा पनि ‘जेठो छोरो’लाई उत्तराधिकारी चुन्ने प्रथा कमजोर बन्दै गएको छ ।

इरानले आफूलाई इस्लामिक गणतन्त्र भनेपनि त्यहाँ सर्वोच्च नेता एक धार्मिक गुरु हुन्छन् । निर्वाचित सरकारका राष्ट्रपतिभन्दा कयौँ ज्यादा अधिकार सर्वोच्च नेतालाई दिइएको छ । ती धार्मिक नेतालाई देशको सैन्य, न्यायपालिका, संचारमाध्यम र सुरक्षा एजेन्सीहरुको प्रमुख मानिन्छ ।

सन् १९७९ मा भएको इरानी क्रान्तिपछि संविधानमै सर्वोच्च नेताको पद सिर्जना गरिएको थियो । इरानमा दोस्रो सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी झण्डै ३६ वर्षदेखि इरानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो पद उनको जीवनभरका लागि हो । त्यसकारण यो पनि एक हिसाबको राजतन्त्रै स्वरुप हो । यहाँ शिया मुस्लिम धर्मगुरुमध्येबाट नेता चुनिन्छ ।

सेनामाथिको नियन्त्रण

संवैधानिक राजतन्त्रहरुमा सेनामाथिको नियन्त्रण निर्वाचित सरकारमा हुन्छ । थुप्रै राजतन्त्रात्मक मुलुकले सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर अर्थात् परमाधिपति राजालाई नै राखे पनि त्यसको नेतृत्व र सञ्चालन सरकारहरुले गरेका छन् ।

बेलायतमा सेनाको नियन्त्रण प्रधानमन्त्री र संसदले गर्छ । युद्ध घोषणाजस्ता निर्णयहरु संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । सेनाले राजसंस्थाको होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्छ । जापानको आत्मरक्षा फौज त्यहाँको संसद र प्रधानमन्त्रीको आदेशमा मात्रै परिचालित हुन्छ ।

फ्रान्सिस्को फ्रान्कोको तानाशाहीपछि स्पेनमा सेनाको वास्तविक नियन्त्रण रक्षा मन्त्रालय र संसदको हातमा दिइएको छ ।

तर सक्रीय राजतन्त्र रहेको साउदी अरबमा सेनाको प्राथमिक उद्देश्य नै ‘राजतन्त्रको रक्षा’ गर्नु हो । त्यहाँ सेना प्रमुख पनि राजाकै सिफारिसमा नियुक्त हुन्छ । ब्रुनाइमा सेनाको प्रत्यक्ष कमाण्डर नै सुल्तान हुन्छन् । युएईमा सातैवटा इमिरेट्सका शेखहरु सेनाको नेतृत्व गर्छन् । संघीय फौज राष्ट्रपति (राजा)को नियन्त्रणमा हुन्छ ।

नेपालमा बहस भइरहेको राजसंस्था कस्तो हो ?

अहिले नेपालमा राजतन्त्रको खोजि धेरै भएको छैन । बरु हिन्दु राष्ट्रको मागले राजतन्त्रलाई जबरजस्ति अघि बढाएजस्तो देखिन्छ । यस्तो बेला राजसंस्था पुनःस्थापित हुने हो भने त्यसको विविध स्वरुप हुन सक्छन् । त्यो राज संस्थाको स्वरुप जापनको जस्तो ‘परम्परा’ र ‘संस्कृति’को धरोहरका रुपमा मात्रै हुन सक्छ ।

यस्तो राजा आइहाल्ने अवस्था बन्यो भने पनि सेनाको ‘परमाधिपति’ नभएर ‘संरक्षक’को भूमिका दिनेबारे बहस हुनसक्छ । सेनाको पूर्ण नियन्त्रण र सञ्चालन निर्वाचित सरकार र संसदको हातमै रहन सक्छ ।

उत्तराधिकारीको सवालमा पनि कुनै विशिष्ठ परिषदले ‘चयन’ वा ‘निर्वाचित’ गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे पनि छलफल हुन सक्छ । यसो गर्दा निकृष्ठ व्यक्ति त्यो पदमा पुग्नबाट जोगिन्छ । शाही परिवार र नेपाली जनताबाट श्रेष्ठ उमेद्वारलाई ‘भावी राजा’ बनाउने विकल्प यो व्यवस्थाले खोल्ने छ ।

अर्को चाहीँ शाह वंशीय राजसंस्थाको पुनःस्थापना नभएर ‘हिन्दु सम्राट’को रुपमा श्रेष्ठतम् धर्मगुरुलाई त्यो पद सुम्पने प्रबन्ध पनि हुनसक्छ । यो भनेको भ्याटिकन सीटीकै जस्तो नियुक्ति प्रणाली, जापान वा बेलायतकै जस्तो निष्कृय भूमिका हो ।