कुलमानको अहङ्कारले ठप्प भए ठूला उद्योग, अर्थतन्त्र खाडलमा हाल्न रमेश्वरको पनि साथ

काठमाडौं । तीन वर्षदेखि थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण दिने आशा गरिएको सरकारले नै अब निजी व्यवसाथ र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई ‘तीलाञ्जली’ दिने कोसिस थालेको छ ।

निजी व्यवसायमाथि प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेर ध्वस्त पारेका संरचना पुन:निर्माण हुन सकेको छैन भने, तोडफोडमा उत्रने हिंस्रक व्यक्तिहरुमाथि राज्यले कुनै पनि कारबाही गर्न सकेको छैन । यसरी आत्मवल नै असाधारण रुपमा खस्केका उद्योगीलाई अब ‘घाँटी निमोठ्ने’ दाउमा सरकार अग्रसर भएको छ ।

यस अघि पनि पटक पटक विद्युत् काटेर उद्योगहरुलाई धरासायी बनाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब फेरि लाइन काटेको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका संरचनाहरु प्रयोग गरेर लिएको बिजुलीको बिलसम्बन्धी विवादमा सरकारले उद्योगहरुलाई बन्द गराएर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरेको हो ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा चुलिएको यो विवाद अब उनी मन्त्रीको कुर्सिमा फर्किएपछि पुन: उछालिएको छ । उनैले नियुक्त गरेका प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशकले कुलमानकै निर्देशनमा उद्योगहरुको विद्युत् काटेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले मंगलबार ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो भने शुक्रबार थप १९ उद्योगको बिजुली काटिदिएको छ । यससँगै प्राधिकरणको भाषामा ‘बक्यौता’ नतिर्ने सबै २५ वटै उद्योगमा अब बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ ।

जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लगायत देशकै सबैभन्दा ठूला उद्योगहरु अहिले बिजुलीको पहूँच बाहिर धकेलिएका छन् ।

यसअघि प्राधिकरणले असोज १२ गते २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेर उसले तोकेको बक्यौता रकम बुझाउन कात्तिक ३ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । यस अवधिमा १३ उद्योगले आंशिक रूपमा रकम बुझाएका थिए । थोरै थोरै बक्यौता हुने साना उद्योगले राज्यसँग पौँठेजोरी खेल्न नसकेपछि अन्याय नै भए पनि पैसा तिर्ने मेलो समातेका थिए ।

तर धेरै रकम बक्यौता देखाइएका २५ उद्योगले पैसा तिर्न नसक्ने जनाए । बरु उनीहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेर कुलमान माथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने र आफूहरुलाई न्याय दिन माग गरे । उनीहरुले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कोसिस गरेको भए पनि कुलमान घिसिङले उद्योगहीहरुलाई नभेट्न प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रणा गरेको खबरहरु बाहिर आएका थिए । यसरी प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समय नदिएपछि उद्योगीले पत्र लेखेका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले १२ वटा कम्पनीले बक्यौता तिर्न थालेका छन् । हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज, अशोक स्टील इन्डष्ट्रिज, सम्राट सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज, रोल्पा सिमेन्ट, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिज, लक्ष्मी स्टील इण्डष्ट्रिज, हामा आइरन एन्ड स्टील, सर्वोत्तम सिमेन्ट, जीवी टेक्स्टाइलका दुईओटा कम्पनी, रबर उद्योग र शुभश्री अग्नि सिमेन्टले प्राधिकरणलाई थोरैथोरै रकम ‘बक्यौताको किस्ता’ भनेर बुझाएका छन् ।

तर दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला उद्योगहरुले भने प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण ढंगले ज्यादा पैसा तिर्न लगाएको भन्दै भुक्तानी नगर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले टाइम अन डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बिल काट्नु पर्ने भए पनि प्रमाण नै नदिएर जबर्जस्ती पैसा मागेको आरोप उद्योगीको छ । तर आफ्नो ‘आदेश’ पालना नगरेका उद्योगीलाई जसरी भए पनि नसिहत दिने मनस्थितिमा मन्त्री घिसिङ देखिएका छन् ।

उनको यस्तो अहङ्कारयुक्त ढिपिले मुलुकको उद्योगधन्दा भने झनै समस्यामा पर्ने भएको छ । उद्योगीहरुको मनोबल खस्किनु र उद्योगहरु बन्द हुनुको अर्थ केही उद्योगीको आम्दानी घट्नुमात्रै होइन । यसले सिंगो राष्ट्रलाई अझ बढी विदेशी वस्तुमा निर्भर बनाउँछ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर अझ खुम्चिन्छन् । हजारौँ श्रमिकको चुल्हो जल्न छाड्छ । त्यसपछि ‘भोको पेट’ले लोककल्याण गर्दैन, यसले सामाजिक समस्याहरु र अपराध पनि बढ्न सक्छ ।

अर्थतन्त्रको ग्राफ अझ नराम्रोसँग विगार्ने र औद्योगिक एवम् व्यावसायिक माहोललाई ज्यादै खराब पार्ने यस्ता कदमहरु चाल्दा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालभने ‘दुधको साक्षि विरालो’ बनेका छन् । उद्योगहरुको बक्यौता उठाउन सकिने कानूनी आधार छ भने यसको लेखा प्रणालीलाई नियन्त्रण गरेर पैसा उठाउन सकिन्छ । सरकारले यी उद्योगको बैंक खातामा जम्मा हुने पैसाबाट निश्चित रकम प्राधिकरणको बक्यौता तिर्नमा प्रयोग गर्न सक्छ ।

तर यस्ता ‘उचित कदम’हरु चाल्न मन्त्री परिषदलाई प्रेरित गर्नुको साटो अर्थमन्त्री खनाल पनि कुलमानकै तर्कलाई मौनसमर्थन दिइरहेका छन् । यो देशको अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी पाएका र राष्ट्रपतिसामू जिम्मेवारी पुरा गर्ने कसम खाएका अर्थमन्त्रीले मुलुकलाई उद्योगधन्दारहित बनाउने यस्तो घातक कदमको विरोध नगर्नु आफैँमा अनौठो छ ।

सरकारले चाहेमा श्रमिकको ज्याला र कच्चापदार्थको भुक्तानी बाहेक अन्य जरुरत भुक्तानीमात्रै गरेर उद्योगका बैंक खाताहरुमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । यसरी सरकारले चाहेको बक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने, उत्पादन पनि हुने र रोजगारी पनि नखोसिने बाटो बन्छ । तर यो विषय थाहा नभएर होइन, उद्योगीलाई जसरी पनि बदनाम गराउने र यसको राजनीतिक लाभ आर्जन गर्ने हेतुले सरकार अघि बढेको टिकाटिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेका छन् ।

कतिपयले सरकारको यस्तो कदमलाई यो मुलुकको ढुकुटी बन्द गराउने, उद्योगधन्दा बन्द गराउने र मानिसहरुलाई रोजगारीविहिन बनाउने नियोजित षडयन्त्रको संज्ञा पनि दिन थालेका छन् । यरकारले यस्ता आलोचनाका स्वरहरु बुलन्द हुनु अघि नै उद्योगहरुलाई जोगाउने र आफ्नो न्यायोचित राजस्व तथा महशुलहरु पनि उठाउने बाटो नलिने हो भने यो घटना अर्को नयाँ समस्याको कारण बन्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।