प्रधानमन्त्री कार्कीलाई महासंघ अध्यक्ष ढकालले सुनाए व्यवसायीका पिडा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई व्यवसायीका पिडा सुनाएका छन् । उनले 

भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनपछि परिवर्तित परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल उच्च बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै व्यवसायीको पिडा सुनाएका हुन् । 

यस्तो छ अध्यक्षले दिएको मन्तव्यको पुर्णपाठ 

करिब दुई महिनाअघि यही ठाउँमा हामीहरुले राष्ट्रिय आर्थिक बहस भाग २ कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। सो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, माननीय अर्थमन्त्री ज्यू, उद्योगमन्त्री ज्यू लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी ज्यूहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमा संलग्न भई आगजनी, तोडफोड गर्नेहरूमाथि हामीले मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कारबाहीको माग गरेका थियौँ। त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्तन रणनीति, प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रोमोशन स्ट्राटेजी मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रो दोस्रो आग्रह थियो। दायित्वका लागि निर्वाचनको विषय पनि हामीले उठाएका थियौँ। निजी क्षेत्र प्रभावित भएको डेडिकेटेड फ्रंकलाइन सम्बन्धी विषयलाई समाधानका लागि पनि हामीले आग्रह गरेका थियौँ। डेडिकेटेड फ्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको पहलमा समाधान उन्मुख छ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधि हो। आसन्न निर्वाचनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, सहित मन्त्रीपरिषद्का सबै माननीय मन्त्री ज्यूहरू र नेपाल सरकारको अग्रसरता र मेहेनत प्रशंसनीय छ। निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूले देखाएको तत्परताले देश निर्वाचनका लागि अघि बढेको देखाएको छ। त्यो चुनावी वातावरण लोकतन्त्रप्रतिको वर्तमान सरकारको समर्पणको एक उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी शान्ति र दायित्वका लागि विवेकी, लचिलो र प्रतिबद्ध छौँ भन्ने यो पनि एक उदाहरण हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षणको विषय भने अझै पनि ओझेलमा परेको हामीलाई भान परेको छ। निजी क्षेत्रले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै पनि हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्र अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्नु स्वभाविक नै हो। उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्बाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन र आउँदैन पनि। लगानी नभई रोजगारी हुँदैन। रोजगारी नभई आयस्तरमा सुधार हुँदैन। आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव विकासमा अपेक्षकृत सुधार पनि हुन सक्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजस्व बढ्नु जरुरी छ। राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक छ। पछिल्लो डेढ वर्षदेखि सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको घाटामा रहेको कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। बैंकहरू करिब ११ खर्बभन्दा बढीको लिक्विडिटी लगानी योग्य गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेको छ। निजी क्षेत्र रकम लिएर उद्यम गर्न चाहिराखेको छैन। त्यसैले राजस्वको रकमले सरकारी अपरेसनल हिसाबको तलब भत्ता पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ। पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध हुने गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कलकारखाना भएनन् भने रोजगारी कसरी सम्भव होला? सोच्दै।
रोजगारी दिने कल्पना कसरी सम्भव छ होला? सरकारले वर्षको करिब ३००० देखि ३५०० जनालाई मात्रै वार्षिक रोजगारी दिन सक्ने करिब–करिब आँकडा छ। बाँकी सबै वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रले नै दिने हो। यदि निजी क्षेत्र चाहिँ खुम्चियो भने, वास्तवमा यो रोजगारी बढाउने कुराहरू पनि कसरी सम्भव हुन्छ होला त? त्यसैले युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। विदेशमा पुगेर निजी व्यवसायमा नेपाली युवाहरू काम गर्न हुने हो भने नेपालमै निजी क्षेत्रका चाहिँ उद्योग र प्रतिष्ठानमा काम गर्न किन नहुने होला? समस्या एउटै छ। त्यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन। नीतिगत अवरोध चाहिँ छ, प्रक्रियागत झन्झट झन्झटिलो चाहिँ छन्। व्यवसायीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। सर्वसाधारणमा समेत निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना चाहिँ छ। पछिल्लो समयको आगजनी र तोडफोडले पनि यसले निराश चाहिँ बनाएको छ। त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक भएको महसुस गर्यो र आज समाजका सबै सरोकारवालाहरूलाई यहाँ आमन्त्रित गरेका हौँ र यही र यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको यहाँहरूको दृष्टिकोण पनि जान्न खोजिरहेका छौँ। हामीले प्रतिबद्धता नै चाहेका छौँ। यदि आज हामीले राजनीतिक दायित्वका लागि निर्वाचन गरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनौँ भने र यदि हामीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भई काम गर्न दिएनौँ भने हामी सफल हुन सक्ने छैनौँ। यदि हामी असफल भयौँ भने हाम्रो असफलता हामीमा मात्रै सीमित रहने छैन। हाम्रो आउने पुस्ताहरूमा पनि यो असफलता जानेछ। त्यसैले अब हामीले सोच्नैपर्छ कि भावी पुस्ताका लागि हामीले एक असफल मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ कि समुन्नत नेपाल? यी प्रश्नको जवाफका लागि पनि अब अर्थतन्त्रको एजेन्डा सबैको चाहिँ साझा एजेन्डा हुन जरुरी छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहिँ भनाइ रहेको छ। नेपालको राजनीतिमा करिब ७५ वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलनहरू चाहिँ भएपनि समयानुकूल सर्वसाधारणको जीविकामा अपेक्षाकृत सुधार हुन चाहिँ सकेन। यसकारणले गर्दा पनि समय–समयका राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि दिगो हुन चाहिँ सकेनन्। जनताका निराशा बढ्नुको मुख्य कारण उनीहरूको जीवनयापन सहज हुन नसक्नु नै हो भन्ने हामीहरूको बुझाइ छ। मुलुकमा पेशा, व्यवसाय र रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त भएनन् र यसका प्रत्याभूतिहरू सरकारी दस्तावेजमा मात्रै सीमित भए र यसको मूल कारण निजी क्षेत्रबाट चाहिँ हुने आर्थिक गतिविधि प्राथमिकतामा चाहिँ परेनन् वा निजी क्षेत्रको सुझावको वास्ता गरिएन। त्यही निराशाको एउटा स्वरूप गत भदौको जेंजी समूहका युवाहरूको आन्दोलन हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। मूलत: सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि भएको आन्दोलनमा गलत घुसपैठका कारण धेरैतिर आक्रमण र आगजनी भयो। प्राय: सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र यसपटक पनि तारो बन्ने भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हालसम्मको अध्ययनअनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झन्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। शान्ति र स्थायित्वमार्फत समृद्धिको प्राप्तिका क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। ढलेका निजी क्षेत्रका संरचनाहरू पुनर्निर्माण त गरौँला तर पनि ती निशानामा पर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। मलाई लाग्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा पुगेको अवस्था छ। यसले पुँजी पलायनको जोखिम त बढाएकै छ। मुलुक असफलतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने अर्को संशय पनि जन्माएको छ। सन् २०११ यता भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूको
यहाँ परिमार्जित वाक्यहरू छन्, जसमा अतिरिक्त स्पेसिङ हटाइएको छ र आवश्यक विराम चिह्नहरू थपिएका छन्:

परिवर्तन भएका आठ देशहरूमध्ये श्रीलङ्काबाहेक अन्य मुलुकहरूमा शान्ति, स्थायित्व हुन सकेको चाहिँ छैन। यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक स्वार्थरहित वर्ग, उद्यमी व्यवसायीको भूमिका सरोकारवालाहरूबाट समेत महसुस भएको हुँदा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्यमी व्यवसायीहरूको सक्रियतामा सरकार, राजनीतिक दलहरू, युवा पुस्ताको सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि हामी आज जुटेका हौं। निर्वाचनमार्फत स्थायित्व र निर्बाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा हरेक दलहरूको, नागरिक समाजको, युवा पुस्ताको र आम नागरिकको सकारात्मक सहयोग र सद्भावस्यता आवश्यक रहेको छ। पहिलो र प्राथमिक प्रारम्भिक कामको रूपमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र जेन्जी समूहको प्रतिबद्धता प्रष्ट परिभाषित गरी आज प्रतिबद्धता आओस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि चाहिँ रहेको छ।

देशका रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदान एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन, निर्बाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा नेपाल सरकारबाट, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्तन रणनीति (प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एण्ड प्रमोशन स्ट्राटजी) लागू गरियोस् भन्ने हाम्रो माग पनि रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, यो रणनीति निर्माण गरी लागु गर्नु आजको आवश्यकता चाहिँ रहेको छ। निजी क्षेत्र सम्प्रक्षन एवं प्रवर्तन रणनीति (प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एण्ड प्रमोशन स्ट्राटजी) अन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई तुरुन्त सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गरी बन्द, हड्ताल, आक्जनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण प्रदान गर्ने होस् भन्ने कुरा पनि हामी राख्न चाहिँ चाहन्छौं। उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रदाभुति गराउन छुट्टै हटलाइन र द्रुत सुरक्षा दस्ता तयार गरी सेवा प्रदान गरियोस् भन्ने पनि हामी आग्रह गर्दछौं। भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको गलत उस्प्लेटमार्फत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र निजी क्षेत्रका निजी सम्पत्ति एवं सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठानमा लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् भन्ने पनि विशेष रूपमा हाम्रो रहेको चाहिँ छ। सहज व्यवसाय दर्ता, खारेजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा एवं बजार सुनिश्चितका लागि आवश्यक सुविधासहितको युवा उद्यमशीलता विकास योजना, निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्तन रणनीतिको मुख्य अङ्गका रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने पनि राख्न चाहन्छौं। यसले स्वदेशमा उद्यमशीलता बढाउन र युवाहरूलाई स्वदेशमै सम्भावना चाहिँ देखाउन मद्दत पुग्नेछ। राजनीतिक दलहरू जसले तीन दशकभन्दा लामो समय मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्नुभयो, उहाँहरूले पनि वास्तवमा यो युवा पुस्ताहरूले उठाएको जुन एउटा चाहिँ प्रश्न, जुन प्रश्न छ यसको समीक्षा गर्ने र यसका लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको चाहिँ छ। लोकतन्त्र, बजार, अर्थतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिई निर्बाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न, युवा जेन्जी पुस्ताहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह रहेको छ। भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि आन्दोलनको जुन मर्मअनुरूप मुलुकमा सदाचार कायम गर्न यहाँहरूले निरन्तर पहलवी गरिरहनुपर्छ। युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहकार्य गर्न यो पुस्तालाई मेरो आग्रह र प्रस्ताव पनि चाहिँ छ। भदौ, साथै भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको लुटपाट, हौसिएका व्यक्तिहरू, भागेका कैदीहरू र अपराधिक मनस्थितिका मानिसहरूबाट यस्तै किसिमका विध्वंश दोहोरिने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले लुटपाट एवं आगजनीमा संलग्न माथि कारबाही गरियोस।