‘जेन्जी आन्दोलनपछि बीमा क्षेत्र संकटमा होइन, सचेतनाको मोडमा छ’

चङ्की क्षेत्री
सीईओ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स लि.

नेपालको निर्जीवन बीमा व्यवसायले कोभिड–१९ देखि पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनसम्मको अवधिमा निकै उतार–चढाव व्यहोरेको छ। कोरोना महामारी, पटक–पटकको बाढीपहिरो र हालको जेन–जी आन्दोलनले भौतिक सम्पत्तिमा पुर्‍याएको क्षतिलाई हेर्दा नेपालमा निर्जीवन बीमाको महत्व र आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा आम नागरिकले आफ्ना भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जोखिम हस्तान्तरण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्जीवन बीमा क्षेत्रको बजार अझै विस्तार हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यिनै विविध विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामीले सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चङ्की क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौँ। उक्त कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

जेन्जी आन्दोलनपछि निर्जीवन बीमा क्षेत्र तहसनहस भएको भनिन्छ, खासमा के भइरहेको छ ?

जेनजी आन्दोलन पछिको सिर्जित अवस्थालाई हामीले अप्ठ्यारो परिस्थितिका रुपमा मात्र नहेरेर एउटा अवसरको रूपमा लिएका छौं।

बीमा गर्दा कहिले दाबी नै परेन भने त्यसको महत्त्व बुझिँदैन। त्यसैले जेन्जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई जस–जसले बीमा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिने तरिकाले दाबी भुक्तानी गर्न सबै कम्पनीले तत्परता देखाएका छौं।

त्यसमा सबै सरोकारवालाको साथ छ, बीमा प्राधिकरणदेखि सर्वेक्षण टिमसम्म र हाम्रो आफ्नै टोलीले पनि भरपूर प्रयास गरिरहेका छन् र दाबी मिलान पनि राम्रो भइरहेको छ।

जसले बीमा गर्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई यो घटनाले प्राकृतिक विपत्ति होस् वा मानव सिर्जित कुनै पनि घटना जे पनि हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यसबाट बच्न बीमा गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो सन्देश पनि हो र त्यो पुर्‍याउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो।

बीमा गरे पनि कहिल्यै दाबी नपर्ने हो भने यसको महत्त्व बुझिँदैन। जसले बीमा गर्नुभएको छ, उहाँले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ, जसले गर्नु भएको छैन उहाँले पाउनु हुन्न। भिन्नता यहीँनेर देखिन्छ।

प्रिमियम तपाईंको नोक्सानीको तुलनामा थोरै हुन्छ। एक करोडको सम्पत्तिको चार–पाँच हजारमै एक वर्षको प्रिमियम तिर्दा एक करोडको क्षतिपूर्ति पाइन्छ। त्यसैले प्रिमियम सानो रकम हो तर दायित्व ठूलो। त्यति प्रिमियमले ठूलो नोक्सानी कभर गर्छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ र दाबी मिलानको यो माध्यमबाट अरू जनताले पनि बुझ्ने अवसर छ। बीमा गरेर सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हामी दिइरहेका छौं।

दाबी भुक्तानी सुस्त भएको गुनासो आइरहेको छ, दाबी फछ्‌र्योटको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

जेन्जी आन्दोलनको क्षतिलाई हिसाब गर्ने हो भने करिब २५ करोडको अस्थायी दाबी आएको छ। तर यसलाई ढिलो भन्न मिल्दैन किनकि झन्डै पाँच अर्बभन्दा बढी दाबी मिलान भइसकेको छ।

अनुमानित नोक्सानी २३ अर्ब थियो, तर २३ अर्ब नै हुन्छ भन्ने होइन, हामीले बारम्बार पत्रपत्रिका र आफ्नै स्टाफमार्फत फलोअप गरिरहेका छौं। हामी के भन्न चाहान्छौं भने दाबी कागजात छिटो बुझाउनुस्, पैसा लिएर जानुस्। हाम्रो तर्फबाट ढिलासुस्ती भएको छैन। रिपोर्ट आएको केही दिनमै फटाफट मिलान गरिरहेका छौं।

यो प्रतिस्पर्धाको बजार हो। जुन कम्पनीले राम्रो र छिटो दाबी मिलान गर्छ, त्यही कम्पनीको व्यवसाय बढ्छ।

अर्को कुरा बीमा कम्पनीहरुको उदेश्य के हो ? सेवा प्रदान गर्नु मात्रै हो त ? बीमा कम्पनीको उदेश्य चेक लिनु, प्रिमियम लिनु/दिनु मात्र नभएर दाबी पर्दाखेरि मिलान कसले राम्रो गर्छ? कति छिटो छरितो कसले गर्छ, ग्राहकलाई परेको समस्यामा कस्तो सल्लाह दिन्छ? यी सबै पक्षहरु ध्यान राख्नु पर्छ । यसले व्यवसाय मात्र बढ्दैन, बजारमा उच्च सम्मान पाइन्छ ।

अझै पनि केही बीमा कम्पनीहरूले दाबी तिर्न आनाकानी गरिरहेको भन्ने बजारमा सुनिन्छ नि ?

त्यस्तो मलाई लाग्दैन। यो प्रतिस्पर्धाको युगमा राम्रो सेवा दिएर व्यवसाय गर्नुपर्छ। कसैले आनाकानी गरेछ भने सुधार गर्नुपर्छ, नत्र बजारले पछाडि धकेल्छ ।

जेन्जी आन्दोलनपछि सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा गर्ने चर्चा थियो, बीमा कम्पनीहरू तयार नभएका हुन् कि सरकारले चासो नदिएको हो?

बीमा कम्पनीले जोखिम लिने नै हो, हामी तयार छौं। सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं। नयाँ अर्थमन्त्रीले यसअघि पनि बीमा गर्नुपर्छ, जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्नुहुँदैन भन्नुभएको थियो।

उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको हुनाले अब सुरुवात हुन्छ भन्ने लाग्छ। सरकारलाई फाइदा के हुन्छ भने प्रिमियम तिर्दा खर्च देखिँदैन, तर क्षति हुँदा ठूलो रकम पाइन्छ। सरकारले पैसा आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्छ र जनतासम्म बीमाको जागरण पुर्‍याउन पनि सजिलो हुन्छ। सरकारले गरेपछि जनताले महत्व बुझ्छन्। अहिले हामी आफ्नै तरिकाले प्रबद्र्धन गरिरहेका छौं, सरकारको साथ भए अझ राम्रो हुन्छ।

अहिलेसम्म हामीले आ–आफ्नो तरिकाले बीमाको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भनेर कम्पनीलाई आ–आफ्नो तरिकाबाट गरिराछौँ। सरकारको अझै साथ रह्यो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।

जेन्जी आन्दोलनपछि बीमाको बजार बढ्छ भन्ने चर्चा थियो, तर प्रकाशित डाटामा त्यस्तो देखिँदैन नी ?

जेनजीको आन्दोलनले मात्र होइन, कोभिड महामारीपछि नै नेपालको मात्र नभइ विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिएको छ । त्यसपछि नेपालको राजनीति अस्थिरताले झन लगानी बढ्न सकेको छैन ।

पहिला बैंक ब्याजदर महँगो हुनु, पछि एकल अंकमा झर्दा पनि व्यवसायीको मनोविज्ञान उठ्न नसक्नु नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो । यो व्यवसायीको विज्ञान उठाउनु पर्ने बेला हो । तर यस्तो अवस्थामा पनि बीमा पेनिट्रेसन (पहूँच) ७–८ प्रतिशतले बढेको छ, यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन।

यस्तो अवस्थामा लगानी सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति बढ्नु नै ठूलो कुरा हो । यसमा अझै नयाँ लगानी आए डबल फोल्ड बढ्थ्यो, तर लगानी नै नभएपछि सोचेजस्तो भएन। यद्यपी समग्र बिजनेस डि-ग्रेडिङ ट्रेन्डमा हुँदा हाम्रो केही प्रतिशत बढेको छ। हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरेका छौं ।

बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको पुँजी बैंक निक्षेपमा भर पर्नुपरेको छ, निक्षेपको ब्याज ३ प्रतिशत जतिमा झर्दा कमाइ घट्दो छ होइन ?

यो चाँहि तपाईँले एकदमै समय सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो । तर सामान्यतया जनरल र लाइफ इन्स्योरेन्समा अलिकति फरक छ। हाम्रो (जनरलको) फण्ड अलिकति कम हुन्छ। लाइफ इन्स्योरेन्सको लङ टर्म दायित्व भएको हुनाले जनताको पैसा नै लामो समयसम्म राखेर लगानी गर्ने हो। त्यसैले उहाँहरूको लगानी नीति अलि फरक खालको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

जनरल इन्स्योरेन्सको हकमा पनि केही प्रतिशत लगानीको दायरा लाइफ जति नभए पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ।

अब यो वर्षको ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्नुभयो भने, इन्भेस्टमेन्टबाट आउने आम्दानीमा ठूलो मार परेको छ। पहिले औसतमा ८–१० प्रतिशत (कहिलेकाहीँ १२ प्रतिशतसम्म) थियो भने अहिले २–३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।

मेरो कम्पनीको उदाहरण लिँदा पहिले इन्भेस्टमेन्ट आम्दानी ६० करोड जति हुन्थ्यो, अहिले त्यो घटेर करिब २५ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ।

साथै, लस रेसियो पनि बढेको छ। नेचुरल क्यालामिटीहरू– जेन्जी आन्दोलन, बाढीपहिरो, आगलागी आदिले क्लेम रेसियो उच्च बनाएको छ। बीमा पेनिट्रेसन (पहूँच) अलिअलि बढ्दै गए पनि नेचुरल प्राकृतिक प्रकोपको कारण क्लेम रेसियो एकदमै हाई भएको छ।

यसले रि-इन्स्योरेन्सको लागत महँगो बनाएको छ र रिइन्स्योरेन्सबाट पाउने रकम पनि कम भएको छ। अर्थात् प्रभाव चारैतिरबाट परेको छ। यसलाई सुधार गर्न तपाईंले भनेजस्तै बीमा पेनिट्रेसन (पहूँच) बढाउनुपर्छ। भोलुम बढ्यो भने यी समस्या न्यूनिकरण हुन्छन्।

यो वर्षको त्रैमासिक रिपोर्टहरू हेरिसक्नु भएको होला सबै कम्पनीको ब्यालेन्स सिट माइनसतिर नै छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै–त्यस्तै हुने देखिन्छ।

के गर्दा बीमा कम्पनीहरूको नाफामा राहत मिल्ला ?

हाम्रो बजार बीमाङ्क (ट्यारिफ) मा आधारित छ। ट्यारिफमा जे–जे पर्छ, त्यसको दर परिवर्तन बेलाबेलामा अध्ययनबिना नै हुने गरेको छ र सामान्यतया घट्ने ट्रेन्डमै छ।

ट्यारिफलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। जुन क्षेत्रमा जोखिम धेरै छ, त्यसको कम्तीमा ५ वर्षको तथ्याङ्क लिएर दर बढाउनु पर्छ। जुनमा जोखिम कम छ, त्यसलाई घटाउने वा नबढाउने।

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने राम्रोसँग सञ्चालित फ्याक्ट्री होस् वा कमजोर सेटअप, दुवैको एउटै रेट छ। थोत्रो गाडी होस् वा नयाँ, एउटै ट्यारिफ लाग्छ। यसले रिस्क एनालाइसिस गरेर प्रिमियम फिक्स गर्ने कुरामा समस्या भएको छ।

तर अब रिस्क बेस्ड क्यापिटल (आरबीसी) लागू हुँदैछ। नेपाल बीमा प्राधिकरण १७ लागू भएपछि आउने ब्यालेन्स सिटमा सबै कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ– कुन प्रोडक्टमा कति प्रिमियम आएको छ, त्यसको लस कति छ, लस रेसियो कस्तो छ, प्रिमियम जस्टिफाइड छ कि छैन, धेरै छ भने घटाउनुपर्छ, थोरै छ भने मेकअप गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ। यो जानकारी आउने दिनहरूमा ब्यालेन्स सिटबाटै स्पष्ट हुनेछ।

यसले ग्राहकहरूलाई पनि फाइदा गर्छ। क्लेम नपरेका ग्राहकलाई प्रिमियम महँगो लाग्छ। क्लेम परेकालाई भने थोरै प्रिमियम तिरेर लाखौं–करोडौं क्षतिपूर्ति पाउँदा ठिकै लाग्छ। क्लेम नपरेकालाई यो खर्च नै हो र यो रकम अरूलाई परेको बेलामा मेरो योगदान हो भनेर बुझ्नुपर्छ।

यसभित्र के छ ?

• जेन्जी आन्दोलनलाई संकट होइन, बीमा सचेतनाको अवसरका रूपमा लिइएको छ
• दाबी भुक्तानी ढिलो नभई अपेक्षाभन्दा छिटो भइरहेको दाबी
• खुम्चिएको अर्थतन्त्रमा पनि बीमा बजार सकारात्मक ट्रेन्डमा छ
• ब्याजदर घट्दा इन्स्योरेन्सको आम्दानी र नाफामा ठूलो दबाब
• ट्यारिफ प्रणाली अवैज्ञानिक भएको स्वीकारोक्ति, आरबीसीले सुधार ल्याउने अपेक्षा
• नगद लाभांश प्राथमिकता, बोनस सेयरप्रति सतर्कता
• भविष्य रणनीति: सेवा, इनोभेसन र दीर्घकालीन सुरक्षित लगानी

यहाँहरूले संकलन गरेको प्रिमियमको लगानीबाट शेयरहोल्डरहरूलाई दिने लाभांशको हिस्सा अब घट्ने भयो, होइन ?

त्यस्तै हो, अघि मैले इन्भेस्टमेन्ट आम्दानी र क्षतिको कुरा गरिसकेको थिएँ, त्यसले गर्दा लाभांशको हिस्सा घट्ने नै भयो। तर लगानीको दायरा विस्तारको विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको छ र प्राधिकरणले अहिलेको अवस्था सुहाउँदो तरिकाले होमवर्क गरिरहनुभएको छ।

यो काम भएपछि अलिकति सजिलो हुने अपेक्षा छ। जस्तै, कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने क्राइटेरिया राख्नुपर्छ। कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषि, पर्यटन, हाइड्रोपावरजस्ता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मुख्य गतिविधिसँग जोडिएका क्षेत्रमा लगानी खोल्नुपर्छ। तर प्रतिशत तोकेर गर्नुपर्छ।

बीमा कम्पनीहरू ती बिजनेसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदैनौं, त्यसैले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरू (पीएमसी) पनि आइरहेका छन्। नेपालमा यस्ता कम्पनीहरू च्याउ उम्रिएजस्तै आएका छन् र धेरैको काम गर्ने तौरतरिका र आधारभूत पनि उस्तै–उस्तै जस्तो देखिन्छ।

त्यसैले कुनमा लगानी गर्ने, कुनमा नगर्ने भनेर राम्ररी एनालाइसिस गर्न एकदम जरुरी छ। लगानी गर्दा सुरक्षित हुनुपर्छ। सेयर सूचीकृत भएपछि छोटो समयमै १, २, ३ गुणा भएर बेचेर निस्कने खालको होइन। हाम्रो सोच लङ टर्म हुन्छ– लगानीले निरन्तर र सस्टेनेबल तरिकाले रिटर्न दिइरहनुपर्छ।

अहिले जति प्रोजेक्टहरू आइरहेका छन्, लिस्टिङको लोभ देखाएर छोटो समयमै मुनाफा लिएर निस्कने खालका छन्। त्यस्तोमा बीमा कम्पनीले जोड दिनुहुँदैन। बरु यस्ता प्रोजेक्ट छान्नुपर्छ जुन अप्रेशनमा आइसकेका छन् र जसले बैंकको ब्याजभन्दा अलिकति बढी तर निरन्तर रिटर्न दिइरहन्छन्।

त्यसका लागि राम्रो स्टडी हुनुपर्छ। अहिलेसम्म धेरै आएका छन्, तर अन्य व्यापारिक घरानाले नै लगानी नगरेको क्षेत्रमा हामीलाई पनि मनोबल आउनुपर्छ। दायरा खोलेर मात्र भएन।

कुन कम्पनीमा लगानी गर्दैछौं, उसको वास्तविक उद्देश्य के हो, प्रोजेक्ट संभाव्य छ कि छैन, रिटर्न कसरी दिन सक्छ भन्ने कुरामा राम्रो रेगुलेसन पनि चाहिन्छ। त्यो भएमा लगानी गर्न अलिकति सजिलो हुने देखिन्छ।

केही बीमा कम्पनीहरूले बैंक ब्याज घट्दा वैदेशिक बन्डमा लगानी गर्ने सोच बनाएका छन्, यो सम्भव छ ?

दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर स्वदेशमा लगानीका अवसरहरू राम्ररी नखुली/नसल्टिँदै विदेशतिर जानु अलि टाढाको कुरा हो। पहिले स्वदेशभित्रका समस्या समाधान गरेर लगानीको दायरा सहज बनाएपछि मात्र विदेशी लगानीको नीति र सम्भावनाबारे सोच्न उपयुक्त हुन्छ।

उदाहरणका लागि भारतको कुरा हेर्ने हो भने, त्यहाँको पछिल्लो ऐनअनुसार बीमा कम्पनीहरूलाई १०० प्रतिशत विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने अनुमति दिइएको छ। ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पनि यस्तै सुविधा छ र केही ब्रोकरले त आफ्नो सेयर विदेशी लगानीकर्तालाई बेचिसकेका छन्।

अर्थात्, जहाँ बिजिनेसको आकार ठूलो हुन्छ र लगानीको वातावरण विश्वसनीय हुन्छ, त्यहाँ विदेशी लगानीकर्ता आफैं आकर्षित हुन्छन्। केवल विदेश–विदेश भनेर मात्र हुँदैन।

यहाँ लगानीकर्तालाई जति सजिलोसँग आउने बाटो दिन्छौं, उति नै कमाएको नाफा फिर्ता लैजाने बाटो पनि सहज हुनुपर्छ। साथै, उनीहरूलाई “यहाँ लगानी गर्दा डुब्दैन” भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ।

हामीले विदेशमा लगानी गर्न खोज्दा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आउँदा जेजति कुरा सोच्छन् (नीतिगत स्थिरता, नाफा फिर्ता, सुरक्षा), हामीले पनि विदेशमा लगानी गर्दा ती सबै कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ।

विदेशमा लगानी गर्नेवित्तिकै ठूलो जोखिम हुन्छ भन्ने होइन, तर रिटर्नको हिसाबले हेर्दा नेपालमा लगानी गर्दा पाइने रिटर्न बाहिरको तुलनामा राम्रो देखिन सक्छ। यद्यपि, विदेशी बन्ड वा लगानीमा जानका लागि सेटअप गर्नु, अप्रेसन चलाउनु र त्यसको व्यवस्थापन गर्नु नेपालबाट निकै गाह्रो पर्न सक्छ।

संक्षेपमा: वैदेशिक बन्डमा लगानी सम्भव त छ, तर अहिलेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीका अवसरहरूलाई पहिले सहज बनाउनु बढी व्यावहारिक हुन्छ। विदेशतिर जाँदा नीतिगत, सञ्चालन र विश्वसनीयताका चुनौतीहरू धेरै हुन्छन्।

विगतमा बीमा कम्पनीहरूले पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गर्न नसकेर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। यो वर्ष भने केही कम्पनीहरूले छिट्टै नै लाभांश घोषणा गर्दै वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बोलाएका छन्। बिस्तारै हाम्रो काम गर्ने ट्रेन्डमा परिवर्तन आउँदैछ ?

हो, यो परिवर्तन स्पष्ट रूपमा देखिँदैछ। “लर्निङ बाइ डुइङ र डुइङ बाइ लर्निङ” जस्तै हो। जति अभ्यास गर्‍यो, त्यति सजिलो हुँदै जान्छ। पहिले एक्चुअरी भ्याल्यूएशनको पाटोको काम भारत पठाउनुपर्थ्यो, तर अहिले हाम्रा आफ्नै टिमले एक–दुई वटा ब्यालेन्स सिट आफैं बनाइसकेका छन्। एक्सेल फाइलहरू र प्रक्रियाहरू बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले यो वर्ष काम छिटो भएको छ।

साथै, बीमा प्राधिकरणको भूमिका पनि प्रशंसनीय छ। उहाँहरूको आफ्नै टिम छ, एडभाइजर र बाहिरी कन्सल्टेन्टहरू राख्नुभएको छ। हामीले जति ब्यालेन्स सिट पठायौं, प्राधिकरणको आरबीसी टिम र एनआरबीसी–फ्रेन्डली ब्यालेन्स सिट टिमले दुवैतिरबाट छिटोछरितो तरिकाले काम गर्नुभयो।

हामी सबै बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरले जति स्पिडमा काम गर्छ, उहाँहरूले त्योभन्दा कम गर्नुभएको छैन, यो स्पिड सह्रानीय छ।

जरिवाना त जोगियो नै, तर मुख्य कुरा यो हो कि हाम्रो टिमले समयमै काम लिएर गयो र प्राधिकरणले पनि अधिकारीहरूले भन्दा बढी समय लगाएर सहयोग गर्नुभयो। यो कामले बीमा कम्पनी र प्राधिकरणबीच राम्रो बन्डिङ पनि बनेको छ।

जनताको पैसा र ट्याक्ससँग जोडिएको विषय भएकाले सबैले राम्रो काम गर्दा सम्मान पनि बढ्छ। हाम्रो टिमले मेहनत गर्‍यो, प्राधिकरणले पनि राम्रो रिजल्ट दिनुभयो, फलस्वरूप सरोकारवालाहरुले समयमै लाभांश पाए।

अझ राम्रो त यो प्रक्रियालाई तीन महिनाभित्रै सक्न सकियो भने हुन्थ्यो। तर अहिलेको ट्रेन्डलाई बिस्तारै छोट्याउँदै लगेर पुस मसान्तलाई ५ महिना वा ४ महिनातिर झार्न सके अझ बढी राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि सिस्टमहरू पनि बिस्तारै विकास हुँदैछन्। भविष्यमा यो पनि सम्भव नहोला भन्न सकिँदैन– जस्तो बैंकहरूमा एक क्लिकमै क्लोजिङको दिन नाफा–घाटा देखिन्छ।

हाम्रोमा पुनर्बीमा, भ्यालुएसन र दायित्वका कारण अलिकति समय लाग्छ, तर पहिलेभन्दा छिटो गर्ने इच्छा र सोच सबैमा बढ्दैछ। किनकि सरोकारवालालाई बाली लगाएजस्तै होइन, छिट्टै फल वितरण गरेर खुसी बनाउनु राम्रो हुन्छ। यो वर्ष हामी सबैले यो काम राम्ररी गरेका छौं।

यसको मतलब हाम्रो नियामक पनि समयमै काम गर्ने भयो, होइन ?

पछिल्लो काम गराइले त्यही देखाएको छ। इफिसियन्सी (कार्यदक्षता) र इफेक्टिभनेस बढेको छ भने कर्मचारीको काम राम्रो छ। अब अध्यक्ष र सञ्चालकहरू छैन भन्ने कुरा हो त्यो पनि विस्तारै भइहाल्छ ।

नियामकको यो अहिलेको ब्यालेन्स सिटमा भएको काम अनुसार त राम्रो भएको छ। केही अरु कुराहरू त होलान्, बाँकीको कुराहरू । त्यो अब, तपाईंहरूलाई थाहा छँदैछ ।

अब चेयर म्यानको कुरामा हामीले पनि गैरछौं। अब बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू छैन भन्ने। त्यो कुरा त उताको कुरा भयो तर यहाँ भको कर्मचारीले जुन अहिले काम गर्छौ, त्यो चाहिँ राम्रो छ।

यस वर्ष यहाँहरुले १५ प्रतिशत लाभांश दिनुभयो, अर्को वर्ष यो कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ की ?

व्यापार गर्दा नाफा–नोक्सान हुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसमाथि इन्स्योरेन्स भनेको जोखिमसँग सम्बन्धित व्यवसाय हो। कहिलेकाहीँ हामीले अपेक्षा गरेभन्दा बढी जोखिम आउन सक्छ, जसले ठूलो घाटा पनि हुन सक्छ।

कहिलेकाहीँ त्यस्तो जोखिम नआउन पनि सक्छ। तर जोखिम नै नहुने हो भने इन्स्योरेन्स गर्ने अर्थ नै हुँदैन।

यस्ता परिस्थितिमा सरोकारवालाहरुले पनि यी कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। संस्थापक शेयरधनीहरू पनि यसबारे जानकार हुनुहुन्छ। यसपालि घाटा भएको अवस्थामा अघिल्ला वर्षहरूजस्तै लाभांश दिन नसक्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो।

हामी आफ्नो तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि उचित रिटर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो रिटर्न सकेसम्म स्थिर हुनुपर्छ र दीर्घकालीन रूपमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने खालको हुनुपर्छ। सम्भव भएसम्म १०, १२ वा १५ प्रतिशतको दायराभित्र निरन्तर लाभांश दिन सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो।

तर यस वर्ष भने केही समस्या देखिएको छ। विशेष गरी जेनजी आन्दोलन, बाढी तथा पहिरोका कारणले पनि व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको छ।

ठूलो दायित्व सिर्जना भइरहेका बेला पनि तपाईंहरूले नगद लाभांशमा किन बढी जोड दिनुभयो?

हामीले नगद लाभांशमा अत्यधिक जोड दिएको भन्ने होइन। कुरा के हो भने, बजारले माग गर्ने क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कति हो भन्ने आधारमा हामीले सबै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको अवस्था विश्लेषण गरेका थियौँ।

त्यो विश्लेषण गर्दा अधिकांश कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटल पर्याप्त देखिन्छ, यद्यपि त्यससँगै केही घाटा पनि छन्। तर हामी त्यसलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक रूपमा हेर्दैनौँ।

इन्सुरेन्स कम्पनीको पेड–अप क्यापिटल अत्यधिक ठूलो बनाएर १०० प्रतिशत सबै रकम आफैंले राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। निश्चित प्रतिशत मात्र आफ्नै रिटेन्सनमा राखिन्छ र बाँकी जोखिम पुनर्बीमा मार्फत् व्यवस्थापन गरिन्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा, सबै कम्पनीहरूको पेड–अप क्यापिटल २.५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। त्यसपछि जसको रिजर्भ र इन्सुरेन्स फन्ड पनि सोही स्तरमा पुगिसक्यो भने, अब त्यो अतिरिक्त रकम के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीसँग दुई विकल्प हुन्छन्—बोनस सेयर दिने वा नगद लाभांश दिने।

हालको क्यापिटल रिक्वायरमेन्टभन्दा धेरै क्यापिटल भएकाले हामी नगद लाभांशतर्फ गएका हौँ, र यो नै उपयुक्त विकल्प पनि हो। नगद लाभांश प्रत्यक्ष र वास्तविक रिटर्न हो।

बोनस सेयर दिएपछि क्यापिटल बढ्छ, सेयर संख्या बढ्छ र ट्रेडिङको हिसाबले सेयर मूल्य १०० बाट २००, ४०० वा ५०० पुगेजस्तो देखिन सक्छ। तर यसले दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीलाई टिकाइराख्न गाह्रो हुन सक्छ।

यदि बोनसमार्फत क्यापिटल बढाइयो भने, त्यस रकमलाई पुन: सही तरिकाले लगानी गरेर प्रतिफल ल्याउने चुनौती अझै बढ्छ। हाम्रो मुख्य व्यवसाय इन्सुरेन्स हो, लगानी होइन। लगानीबाट आउने आम्दानी छुट्टै कुरा हो, तर कम्पनीको वास्तविक शक्ति भनेको इन्सुरेन्स व्यवसायबाट अन्डरराइटिङ नाफा निकाल्न सक्नु हो।

राम्रो जोखिम छनोट गर्ने, क्लेम सेटलमेन्ट प्रभावकारी रूपमा गर्ने र अन्तत: कोर बिजिनेसबाट अन्डरराइटिङ नाफा निकाल्न सक्नु नै राम्रो व्यवस्थापनको परिचय हो।

अब आउने वर्षमा बीमा कम्पनीहरू लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने हुन् की ? बीमा कम्पनीहरू लाभांश रहित बन्ने सम्भावना छ?

बीमा कम्पनीहरूले बिल्कुलै लाभांश दिन नसक्ने, अर्थात् लाभांश रहित बन्ने अवस्था आउँछ जस्तो मलाइ लाग्दैन। अघिल्ला वर्षहरूमा डबल डिजिट (१०% भन्दा माथि) लाभांश थियो भने अब त्यो घटेर सिंगल डिजिटमा आउन सक्छ, कतिपय कम्पनीमा अझै कम पनि हुन सक्छ। तर सबै कम्पनीको हकमा शुन्य नै हुन्छ भन्ने हुँदैन।

अहिले दोस्रो त्रैमासको अवस्था हो, तेस्रो क्वाटरमा अवस्था केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। हामीले हाल क्लेम सेटलमेन्टको जुन अनुमान गरेका छौँ, ती सेटलमेन्ट पूरा भएपछि पनि नियमन अनुसार ११० वा १५ प्रतिशत जति रिजर्भ त राख्नैपर्छ।

यदि सेटलमेन्टको रकम अपेक्षाभन्दा कम भयो भने स्थिति झनै फरक देखिन सक्छ। त्यस आधारमा हेर्दा सबै कम्पनीको लाभांश शुन्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन। केही न केही लाभांश त रहनेछ, तर अहिले जस्तो उच्च अपेक्षा गरिएको स्तरमा भने नहुन सक्छ।

बीमा कम्पनीको लाभांश दर बैंकको भन्दा बढी नै होस भन्ने अपेक्षा सधै हुन्छ । अहिले हामी बीमा कम्पनीको लाभांशलाई बैंकको ब्याजसँग तुलना गर्न मिल्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। सामान्यतया लगानीकर्ताको अपेक्षा बैंकभन्दा केही राम्रो रिटर्न पाउने हुन्छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा बैंकभन्दा अलिकति राम्रो रिटर्न दिन सक्नु नै बीमा कम्पनीहरूका लागि एउटा राम्रो उपलब्धि हो।

तपाईंहरूले सुरुमा ‘भीआईपी अन द स्पट’ नामको प्रोडक्ट ल्याउनुभएको थियो। त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कस्तो भइरहेको छ? र भविष्यमा अरु कुन–कुन प्रोडक्ट ल्याउने योजना छ?

‘भीआईपी अन द स्पोट’ प्रोडक्ट ल्याएपछि नन–लाइफ इन्सुरेन्स बजारमा यसले फरक प्रभाव पारेको छ। यसले क्लेम सेटलमेन्टको प्रक्रियामा नयाँ अभ्यास सुरु गर्‍यो।

अहिले हेर्दा, अधिकांश इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आ–आफ्नो तरिकाले अन द स्पोट सेटलमेन्ट गर्न थालेका छन्। तर हाम्रो हकमा ‘भीआईपी अन द स्पोट’ एउटा ब्रान्डकै रूपमा स्थापित भएको छ, जसले कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याएको छ।

आउँदा दिनहरूमा पनि यही किसिमका फरक र उपयोगी प्रोडक्टहरू ल्याउने हाम्रो सोच छ। यसअघि पनि हामीले केही नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने प्रयास गरेका थियौँ, विशेष गरी ‘भ्याल्यूएशन एडेड सर्भिस’को अवधारणामा आधारित।

किनभने ट्यारिफ दर लागू भएकाले सबै कम्पनीको प्रिमियम दर लगभग समान हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूबीच फरक देखाउन सकिने मुख्य आधार भनेको अतिरिक्त सेवा, अर्थात् भ्याल्यूएशन एडेड सर्भिस नै हो।

पहिला नयाँ प्रोडक्ट वा सेवाबारे सोच्दा अलि पुरानो र अर्थोडक्स सोच हावी थियो, जसले “यसरी मिल्दैन” भन्ने धारणा बनाएको थियो। तर अहिले नियामक निकायबाट समेत नयाँ र इनोभेटिभ प्रोडक्ट ल्याउन प्रोत्साहन भइरहेको छ। “नयाँ कुरा ल्याउनुहोस्” भन्ने स्पष्ट सन्देश आइसकेको छ।

यसै कारण, हामी अब त्यो दिशातर्फ अघि बढ्दैछौँ र सन् २०२६ देखि केही नयाँ प्रोडक्टहरू बजारमा ल्याउने तयारीमा छौँ। मलाई लाग्छ, यसमा हाम्रो सञ्चालक समिति, सम्बन्धी पक्षहरू र नियामक निकाय सबैले सकारात्मक रूपमा लिनेछन्।

जब कुनै कम्पनीले नयाँ इनोभेसन ल्याउँछ, त्यसले अन्य कम्पनीहरूमा पनि दबाब सिर्जना गर्छ—“फलानोले नयाँ कुरा ल्यायो, हामीले पनि केही नयाँ गर्नुपर्‍यो” भन्ने भावना आउँछ। ‘भीआईपी अन द स्पोट’ को हकमा पनि त्यही भयो, पछि सबैले त्यस्तै अभ्यास सुरु गरे। त्यसैले अब पनि हामी बजारमा केही नयाँ र फरक प्रोडक्ट लिएर आउनेछौँ ।

सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्समै ग्राहकहरूले बीमा किन गर्ने? यो कम्पनी अरुभन्दा कसरी फरक छ?

इन्सुरेन्स गर्ने मुख्य उद्देश्य नै क्लेम पाउने हो। त्यस हिसाबले हेर्दा हामी क्लेम सेटलमेन्टमा उत्कृष्ट छौँ भन्ने कुरा म आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छु।

हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन र बीमालेखको दायराभित्र ग्राहकले पाउनुपर्ने सेवा वा रकमबाट कहिल्यै पनि वञ्चित हुनुपरेको छैन। नियमअनुसार पाउने कुरा ग्राहकले अवश्य पाउनुहुन्छ, यही हाम्रो स्पष्ट नीति हो।

हाम्रो फरकपन सेवा दिने शैलीमा छ। सेवा त सबैले दिन्छन्, तर कसरी दिन्छन्, कति सहज बनाउँछन् र कति इमानदारीका साथ दिन्छन् भन्ने कुरा नै मुख्य हो। हाम्रो कम्पनीको मुख्य शक्ति नै सर्भिस हो।

धेरै ठाउँमा इन्सुरेन्स भनेको केवल प्रिमियम उठाउने र पोलिसी बिक्री गर्ने प्रक्रियासम्म सीमित हुन्छ। तर हामी त्यत्तिमै रोकिँदैनौँ। ग्राहकलाई इन्सुरेन्स गराइ सकेपछि, यदि कुनै जोखिम आइपरेमा क्लेम कसरी गर्ने, कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे हामी प्रशिक्षण (ओरिएन्टेसन) नै दिन्छौँ।

कुनै समस्या आएमा हामी ग्राहकलाई आवश्यक सल्लाह पनि दिन्छौँ। नियमअनुसार पाउने कुरामा हामी कहिल्यै पनि आनाकानी गर्दैनौँ। कहिलेकाहीँ पत्रपत्रिकामा नकारात्मक कुरा आउन सक्छन्, मेरो व्यक्तिगत सन्दर्भमा पनि आएका छन्। तर म यस विषयमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट छु कि ग्राहकले नियमअनुसार पाउने कुरा कुनै हालतमा काँटछाँट गरिनु हुँदैन।

हामी अनावश्यक दाबी, नियमविपरीत दबाब वा उल्टो–सुल्टो गतिविधिमा भने कडा छौँ। किनकि हामी यहाँ जनताको लगानी सुरक्षित गर्न र जनतालाई सेवा दिनका लागि जिम्मेवारीसहित बसेका छौँ। यो पदमा बसेपछि जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी दुई तहबाट आउँछ। नाफा पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ र सेवाको गुणस्तर पनि उच्च राख्नुपर्छ।

म व्यक्तिगत रूपमा पनि यही सिद्धान्त र मूल्यअनुसार काम गरिरहेको छु। यही कारणले हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम र काम गर्ने शैली अरु कम्पनीभन्दा केही फरक देखिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तत: यी सबै कुरा ग्राहकले आफैँ अनुभूति गर्ने विषय हुन्।