चीनले किन ‘जातीय एकता’लाई प्रवर्द्धन गर्ने नयाँ कानून अनुमोदन गर्न लागेको छ?

तिब्बतमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई गुम्बाहरूमा बौद्ध धर्म पढ्न रोक लगाइएको छ र सरकारी विद्यालयमा मन्दारिन भाषा अनिवार्य गरिएको छ। १० लाखभन्दा बढी उइघुर मुस्लिमहरूलाई ‘पुनः शिक्षा’ र ‘व्यावसायिक तालिम’का नाममा शिविरहरूमा थुनिएको छ।

काठमाडौंँ । चीनले यसै साता आफ्नो वार्षिक संसदीय सत्रमार्फत ‘जातीय एकता र प्रगति प्रवर्द्धन’ सम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

दशकौँदेखि अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई दमन गरेर मूलधारको ‘हान’ संस्कृतिमा समाहित गराउन खोजेको आरोप खेपिरहेको चिनियाँ सरकारले यो कानुनमार्फत उक्त प्रक्रियालाई अझ वैधानिक, फराकिलो र तीव्र बनाउन लागेको मानवअधिकारवादी तथा विज्ञहरूले बताएका छन्।

चीन सरकारले भने यसलाई ‘वृहत एकतामार्फत आधुनिकीकरण’ गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा बचाउ गरेको छ। यद्यपि, यो कानुनले अल्पसङ्ख्यकका मौलिक भाषाको स्तर घटाउने, मन्दारिन भाषालाई प्रश्रय दिने र विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई ‘कम्युनिष्ट पार्टीलाई माया गर्न’ सिकाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।

साथै, जातीय एकतामा आँच पुऱ्याउने भनिएका जुनसुकै गतिविधिलाई यसले प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको ‘धर्मको चिनियाँकरण’ अभियानलाई यस कानुनले थप बल पुऱ्याउने देखिएको छ।

चीनमा ५५ वटा आधिकारिक अल्पसङ्ख्यक समूह छन्। तीमध्ये सिन्जियाङका उइघुर र अन्य टर्किक मूलका मुस्लिम तथा तिब्बती समुदायप्रति बेइजिङ सधैँ सशङ्कित रहँदै आएको छ। विगतमा भएका विद्रोह र झडपहरूलाई आधार बनाएर चीनले यी क्षेत्रमा कडा सुरक्षा र नियन्त्रण कायम राख्दै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूका अनुसार १० लाखभन्दा बढी उइघुर मुस्लिमहरूलाई ‘पुनः शिक्षा’ र ‘व्यावसायिक तालिम’का नाममा शिविरहरूमा थुनिएको छ। तिब्बतमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई गुम्बाहरूमा बौद्ध धर्म पढ्न रोक लगाइएको छ र सरकारी विद्यालयमा मन्दारिन भाषा अनिवार्य गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार चीनले यी क्षेत्रहरूलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्नुको मुख्य कारण त्यहाँको भूगोल र प्राकृतिक स्रोत पनि हो। चीनको ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या ‘हान’ जातिको भए तापनि तिब्बती, उइघुर र मङ्गोलियालीहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रले देशको ठूलो भू-भाग ओगटेको छ। यी क्षेत्रहरू खनिज स्रोतमा धनी छन् र कृषि एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले यी क्षेत्रमा हान जातिको जनसङ्ख्या बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अन्तर-जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई आर्थिक सुविधा दिने र अल्पसङ्ख्यकहरूको बाहुल्य रहेका सहरहरूमा हान संस्कृतिको प्रभाव विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। नयाँ कानुनले यस्ता नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय अधिकारीहरूलाई थप सजिलो बनाउनेछ।

अल्पसङ्ख्यक अधिकारका लागि वकालत गर्ने संस्थाहरूले यो कानुन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ‘सांस्कृतिक विलय’ अभियानको नयाँ कडी भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आफ्नो मातृभाषा र मौलिक संस्कृतिबाट वञ्चित गर्नेछ।

यता सरकारी प्रवक्ता लो छिन्जियाङले भने यो कानुनले जातीय मामिलामा पार्टीको नेतृत्वलाई मजबुत बनाउने र अल्पसङ्ख्यक क्षेत्रलाई देशको समग्र विकासमा एकीकृत गर्ने दाबी गरेका छन्।

चीनमा सरकारी नीतिको आलोचना गर्नुलाई ‘विखण्डनवाद’ मानिने भएकाले त्यहाँ बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यकहरूको वास्तविक धारणा बुझ्न कठिन छ। तर, विश्लेषकहरू यो कानुनलाई केवल अदालती दस्ताबेजका रूपमा मात्र नभई सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीन कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने एउटा बलियो राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेर्छन्।

(बीबीसी न्युजबाट अनौपचारिक भावानुवाद गरिएको)