नीति तथा कार्याक्रम : ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १० वर्षमै १० हजार मेगावाट बिजुलीसम्म (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ दिशामा लैजाने उद्घोष गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको यस दस्तावेजले केवल तथ्याङ्क मात्र होइन, आम नेपालीको बदलिँदो जीवनस्तरको एउटा रङ्गीन तस्बिर कोर्ने प्रयास गरेको छ । २०८२ को जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनपछिको यो नीतिले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई आफ्नो मूल खम्बा मानेको देखिन्छ ।

आर्थिक विकासको चर्चा गर्दा सरकारले आगामी दशकलाई ’नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस अन्तर्गत आगामी दश वर्षभित्र औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो केवल अङ्कको खेल मात्र नभई स्वदेशी, विदेशी र गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई ’लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत आकर्षण गर्ने एउटा रणनीतिक योजना पनि हो । सरकारले अबको अर्थतन्त्रलाई ’श्रम निर्यात’ बाट ’ज्ञान र सेवा निर्यात’ मा बदल्ने अठोट गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगकै रूपमा अगाडि सारेको छ ।

पूर्वाधार र ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि सरकारले केही ’बोल्ड’ कदमहरू चाल्ने बताएको छ । आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई मूर्त रूप दिन वन र वातावरणसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी ’एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिने कुराले यातायातको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सडक सुरक्षाका लागि एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा र जीपीएस ट्रयाकिङ जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजनाले अबका दिनमा यात्रा सुरक्षित हुने आशा जगाएको छ ।

सामाजिक न्याय र जनजीविकाका सवालमा यो नीति तथा कार्यक्रम निकै नै संवेदनशील देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै नेपाललाई ’सडक बालबालिकामुक्त देश’ घोषणा गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णत: नि:शुल्क र गुणस्तरीय बनाउने सरकारको संकल्प छ । सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा ’आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) मार्फत शिक्षण गर्ने योजना ल्याएको छ, जसले डिजिटल नेपालको जगलाई थप मजबुत बनाउनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ’न्यूतम मापदण्ड’ लागू गरी दुर्गमका नागरिकलाई टेलिमेडिसिनमार्फत विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासनका सवालमा सरकारले ’शून्य सहनशीलता’ को नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नेदेखि ’भ्रष्टाचार निवारण एकाइ’ को पुनर्रचना गर्नेसम्मका कार्यक्रमले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास फर्काउने प्रयास गरेको छ । “एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग“ हुने गरी नागरिक एपलाई थप शक्तिशाली बनाइने कुराले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य हुने संकेत गरेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेका यी योजनाहरू सुन्दा निकै लोभलाग्दा र भविष्योन्मुख छन् । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १० हजार मेगावाट बिजुलीको सपनाले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा दौडाउने निश्चित छ । तर, विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको कसीमा कति सफल भए भन्ने कुरालाई बिर्सेर यो नयाँ दस्तावेजलाई केवल कागजको पानामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नु नै सरकारको असली चुनौती हुनेछ । नागरिकले अब सरकारबाट केवल आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् ।