तल्लो सेती जलविद्युतको निर्माणले गति लियो, सुरुङ खन्न शुरू

काठमाडौँ । तनहुँको देवघाट, जहाँ सेती र त्रिशूलीको संगमले एउटा धार्मिक र शान्त परिचय बनाएको छ। त्यही शान्त किनारमा अहिले मेसिनका आवाजहरू गुञ्जन थालेका छन्।

देवघाट गाउँपालिका-४ मा १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश सुरुङ खन्ने काम सुरु भएसँगै स्थानीयमा एउटा नयाँ आशा र कौतुहलता पलाएको छ। यो आयोजना केवल बिजुली निकाल्ने संरचना मात्र नभएर सेती नदीको पानीलाई पुन: प्रयोग गरी मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाको एउटा कडीका रूपमा हेरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण अघि बढाएको यो आयोजनाले केही समयअघि आर.के. हाइड्रो इञ्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर, सुरुङ खन्न आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थको स्वीकृति पाउन ढिलाइ हुँदा कामले गति लिन सकेको थिएन।

आयोजना प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले प्रशासनिक अल्झनहरू सुल्झिएपछि अहिले कामले लय समातेको बताए। उनका अनुसार यो प्रवेश सुरुङ आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि जग खन्ने र भित्री अवस्था बुझ्ने पहिलो ढोका हो।

तल्लो सेती आयोजनाको मुख्य विशेषता भनेको यसले माथिल्लो क्षेत्रमा बन्दै गरेको १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाबाट निस्किएको पानीलाई फेरि उपयोग गर्नेछ। यसलाई प्राविधिक भाषामा ‘क्यास्केड’ आयोजना भनिन्छ।

बन्दीपुरको सारङघाट नजिक सेती नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध बाँधिनेछ, जसले करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय बनाउनेछ। त्यहाँ सञ्चित पानीलाई ६.७५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत देवघाटको गाईघाट पुर्याइनेछ, जहाँ जमिनमुनि बनाइने गृहबाट बिजुली निकालिनेछ।

यो आयोजना व्यावसायिक रूपमा निकै आकर्षक मानिनुको अर्को कारण यसको लोकेसन हो। काठमाडौं र भरतपुर जस्ता धेरै बिजुली खपत हुने सहरहरू नजिकै हुनु र तनहुँ हाइड्रोकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउनुले यसको लागत घटाउनेछ।

वार्षिक ५२० करोड युनिटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले हिउँदको समयमा पनि दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा बिजुली दिन सक्नेछ। यसले गर्दा विद्युत् माग उच्च हुने समय (खासगरी साँझको बेला) यो आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ ।

विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइसकेको यस आयोजनाको अनुमानित लागत २२७ मिलियन अमेरिकी डलर (अहिलेको भाउमा करीब ३५ अर्ब) छ। डलरको भाउ निरन्तर उकालो लागेकाले यो आयोजना निर्धारित लागत र समयमै तयार भयो भने प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड हाराहारी पुग्छ । त्यस हिसाबले चाहीँ यो निकै सस्तो आयोजना होइन ।

पैसा जुटाउनका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको छ। आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार अहिले कर्मचारी आवास र विद्युत गृहका लागि १४६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम भइरहेको छ। तर, कामलाई तीव्रता दिन त्रिशूली नदीमा एउटा पक्की पुल बनाउनु अनिवार्य छ, जसका लागि झन्डै ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र वैदेशिक लगानीका लागि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँग छलफल भइरहेको छ। एसियाली विकास बैंकले पनि सन् २०२७ देखि यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ।