सेबोन नेतृत्व बिहिन बन्दा अर्बौँको सेयर बन्धक: जगदम्बा स्टिलदेखि मारुती सिमेन्टसम्म ९३ कम्पनी पाइपलाइनमै थन्किए

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया ठप्प बनेको छ।

पछिल्लो विवरणअनुसार बोर्डमा विभिन्न ६ वटा समूहका कुल ९३ वटा कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासनको पर्खाइमा रहेका छन्। सेबोन हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ भने बोर्डमा हाल जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन, उत्पादनमूलक, लगानी, माइक्रो इन्स्योरेन्स र अन्य समूह गरी ६ वटा समूहका ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर बन्धक जस्तै बनेको छ।

बोर्डमा लामो समयदेखि अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा विभिन्न ६ वटा समूहका कुल ९३ वटा कम्पनीहरू आईपीओ स्वीकृतिको पखाईमा पाइपलाइनमा थन्किएका हुन्। यी कम्पनीहरूको कुल ६६ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ४२ हजार ९६ रुपैयाँ बराबरको ४४ करोड २१ लाख ७२ हजार १३२ कित्ता सेयर पाइपलाइनमा रहेको छ।

रकमका आधारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको रहेको छ। यस समूहका २६ वटा कम्पनीले ३४ अर्ब २३ करोड ५८ लाख ३५ हजार ५१० रुपैयाँ बराबरको १५ करोड ५२ लाख ६० हजार ५२२ कित्ता आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा राखेका छन्। यस समूहमा जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट जस्ता ठूला उद्योगहरू रहेका छन्।

संख्यात्मक हिसाबले भने सबैभन्दा धेरै जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरू स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। जलविद्युत समूह अन्तर्गत कुल ३२ वटा कम्पनीले १५ अर्ब ५४ करोड ७३ लाख ५५ हजार ४३६ रुपैयाँ बराबरको १५ करोड १९ लाख २६ हजार २३६ कित्ता सेयर निष्काशनको अनुमति मागेका छन्। यस समूहमा सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडको मात्रै ३ करोड कित्ताभन्दा बढीको ठूलो निष्कासन प्रस्ताव छ।

पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा बढेको आकर्षणसँगै होटल तथा पर्यटन समूह अन्तर्गत कुल १८ वटा कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ८२ लाख १३ हजार ९३० कित्ता सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। जसमा विभिन्न होटल, केबलकार तथा रिसोर्टहरू सामेल छन्।

यसैगरी, विविध व्यवसायिक क्षेत्र समेटिएको अन्य समूह अन्तर्गत कुल १४ वटा कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड ९९ लाख २० हजार छ सय पचास रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ८६ लाख २१ हजार ६९ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न आवेदन दिएका छन्। यस समूहमा डिश मिडिया नेटवर्क, आईएमई लिमिटेड, र विभिन्न हस्पिटल तथा हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीहरू रहेका छन्।

लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लगानी समूहका कुल ५ वटा कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको २ करोड १४ लाख ३७५ कित्ता सेयर निष्कासन मार्फत बजारबाट रकम उठाउने योजना बनाएका छन्।

त्यस्तै, नयाँ विधाको रूपमा उदाएको लघु बिमा अर्थात् माइक्रो इन्स्योरेन्स समूह अन्तर्गत कुल ३ वटा कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल ६७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन्। यस समूहमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्।

यसरी महिनौंसम्म कम्पनीको आईपीओ रोकिँदा ती कम्पनीहरूलाई व्यवसाय विस्तार र परियोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन ठूलो समस्या परेको छ। विशेष गरी बैंकको चर्को ब्याजदर र वित्तीय संकट झेलिरहेका जलविद्युत तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका आयोजनाहरू समयमै बजारबाट पुँजी उठाउन नपाउँदा संकटमा परेका छन्।

कहिले लाग्छ अध्यक्षकाे टुङ्गाे ?

तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि धितोपत्र बोर्ड एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ।

नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको छनौट समितिले ४७ जना आवेदकहरूमध्येबाट चार जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’ सार्वजनिक गरिसकेकाे छ ।

सर्ट लिस्टमा डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्ट परेका छन्। तिनै ४ जनामध्ये अर्थ मन्त्रालयले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

समितिले ४७ जना आवेदकमध्ये कसैको नाम सार्वजनिक नगरी सिधै चार जनाको मात्र सर्टलिस्ट तयार पारेको भन्दै लगानीकर्ता र बजार सरोकारवालाहरूले प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

बजारमा व्याप्त ‘सेटिङ’ र विवादका खबरहरूका कारण प्रधानमन्त्री शाहले सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय हुन सकेकाे छैन ।

उनले कुनै पनि विवादास्पद निर्णय गरेर सरकारलाई बदनाम हुन नदिने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई ४७ जनाकै व्यक्तिगत विवरण पुनः अध्ययन गरी योग्य र स्वच्छ छविको व्यक्ति सिफारिस गर्न सुझाव दिएकाे बताइन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो अडानसँगै नियुक्ति प्रक्रिया पुनः मूल्याङ्कनको मोडमा पुगेको छ।

अर्कोतर्फ, लामो समयसम्म अध्यक्ष नहुँदा बोर्डको नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक कामहरू ठप्प भएकाले बजारको संवेदनशीलतालाई बुझेर सरकारले छिटोभन्दा छिटो योग्य नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै बढेको छ।