राजनीति नियुक्ति पाएकालाई छाड्न सदनबाटै रविको आग्रह, क–कसको पद धरापमा ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सबै सार्वजनिक सेवा र निकायको पदाधिकारीमा नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरुलाई जागिर छाड्न अपील गरेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संसदको रोष्टमबाटै यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको आज बसेको पहिलो बैठकबाटै सभापति लामिछानेले यो सरकार जेनजी विद्रोहको सन्तान भएको भन्दै विद्रोहद्वारा अपदस्त भएका विगतका सरकारले गरेको सबै नियुक्तिलाई खारेज गर्ने दिसामा पहिलो कदम चालेका छन् ।
‘हिजो संविधान र कानूनको आवरणमा नेता र पार्टीका सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरुले स्वेच्छिक रुपमा राजिनामा दिँदै विधिको पालना गर्नमा सहयोग गरिदिन हुन म अपील गर्न चाहन्छु’, उनले संसदको भाषणका दौरान भने ।
यही आह्वानलाई उनले थप पुष्टि गर्नका लागि भने, ‘सरकार नयाँ नीति, कानून, मापदण्ड र मान्यताका आधारमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न चाहन्छ ।’ उनले फेरि पनि त्यही कुरा दोहोराए– ‘हिजो नियुक्ति लिएका सार्वजनिक सेवा र निकायका पदाधिकरीहरुले स्वेच्छाले मार्गप्रशस्त गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु ।’
संसदमा उनले लिखित भाषणमार्फत् सबै राजनीतिक नियुक्ति खालि गर्न जोड दिएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई ‘कसैको डर नमानी काम गर्नुस्’ भनेर पठाएको भनेर खबर सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट पार्टी सभापति लामिछानेको यस प्रकारको अपील र अपेक्षा आएको छ ।
त्यसो त, सरकारी नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुलाई ‘रिसेट’ गर्ने विषयमा पहिलो पल्ट आवाज उठेको भने होइन । यसअघि पनि रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरु दिइसकेका थिए ।
बुर्लाकोटीले कुनै आधिकारिक निर्णय भइनसकेको भए पनि राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले स्वत:स्फूर्त छोडिदिए काम गर्न सहज हुने बताएका खबरहरु पहिले नै आएका हुन् । यत्रो ठूलो म्यान्डेट लिएर आएको सरकारलाई सहज बनाइदिन राजनीतिक आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भनेर उनले पनिले भनिसकेका थिए ।
तर सत्ताधारी दलले यसरी सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको अवस्था थिएन । अब भने उक्त दलको पार्टी नेतृत्वले सार्वभौम संसदबाटै ‘राजिनामा माग’ गरेका छन् । यसले राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुने सबैजसो पद धरापमा परेका छन् ।
कसकसको जागिर धरापमा ?
केही दिन अगाडि मात्र संवैधानिक नियुक्त पाएका राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का अध्यक्ष धमेन्द्र झाले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन् । उनले राजिनामा दिँदै आफूले दुई तिहाइको सरकारलाई सहयोग गरेको बताएका थिए ।
नेपालमा सार्वजनिक निकायका पदहरूमा हुने पदपूर्ति प्रक्रिया एउटै पद्धतिका छैनन् । कतिपय पदहरूमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा, खुला प्रतिस्पर्धा वा विशेष छनोट समितिको सिफारिसमा जनशक्ति भर्ना गरिन्छ ।
तर, कतिपय महत्त्वपूर्ण ओहदाहरूमा भने मन्त्रिपरिषद् वा विभागीय मन्त्रीले सिधै निर्णय गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार राख्छन् । यसरी शासन सत्ताको प्रत्यक्ष निर्णयबाट गरिने पदस्थापना नै जनबोलीमा ‘राजनीतिक नियुक्ति’ भन्ने गरिन्छ ।
कार्यावधिका हिसाबले पनि पदहरुको भिन्नता छ । कतिपय नियामक तथा संस्थानहरुमा निश्चित कार्यावधिका लागि नियुक्ति गरिएका हुन्छन् । त्यसमा छनोटको व्यवस्थित योजना पनि हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरु, धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षहरु, सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैक तथा बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु जस्ता कयौँ पद निर्धारित छनोट तथा नियुक्ति प्रणालीमा आधारित हुन्छ ।
तर कतिपय पदहरु मन्त्रीपरिषद वा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै पनि सोझै नियुक्ति गर्न सकिन्छ । यसरी नियुक्त हुनेमध्ये कतिपयको पदावधि अनिश्चित हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरु यसको उदाहरण हुन् ।
पार्टी महामन्त्री बुर्लाकोटीले यसअघि करीब ११०० जति पदहरु राजनितिक नियुक्तिबाट भरिएको बताएका थिए । तर यसको विस्तृत सूची भने आइसकेको छैन । सभापति लामिछानेले पनि कस्तो कस्तो मापदण्डमा रहेर नियुक्ति भएका पदाधिकारीलाई ‘मार्गप्रसस्त गर्न’ अपील गरेका हुन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
यस्तो नियुक्तिको दायरा निकै फराकिलो रहेको छ । जसमा सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समिति, विभिन्न परिषद् तथा बोर्डका नेतृत्वहरू पर्दछन् । खासगरी शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सीटीईभीटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिल जस्ता प्राज्ञिक तथा नियमनकारी निकायका प्रमुखहरू यसै प्रक्रियाबाट छानिन्छन् ।
संघीय अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकहरू एवं विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको चयनमा पनि सरकारकै प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि यो अभ्यास उत्तिकै प्रभावकारी छ । नेपालको प्रचलन अनुसार कुल राजदूतको संख्यामध्ये ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका करियर कूटनीतिज्ञ र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्ने गरिन्छ ।
राजनीतिक कोटाबाट गएका राजदूतहरूको पदावधि प्राय: सरकारको परिवर्तनसँगै जोडिएको हुन्छ ।
