‘सरोकारवाला’ होइन ‘साझेदार’ बनेर निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने ऊर्जामन्त्रीको उद्घोष

निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले दोहोरो नियमन, जरिवाना र प्रशासनिक झमेलाका कारण जलविद्युत क्षेत्र धराशायी हुन लागेको भन्दै सरकारी कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ऊर्जामन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई केवल सरोकारवाला मात्र नभई सरकारको अभिन्न साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्दै नीतिगत र प्रणालीगत सुधारको नयाँ युग थालनी गर्ने सङ्केत गरे।

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा विकासमा राज्यको भन्दा बढी लगानी र योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र अब सरकारको ‘सरोकारवाला’ मात्र रहने छैन, बरु यो समृद्धिको एउटा ‘प्रमुख साझेदार’ बन्नेछ। नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिने संकल्प गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषा दिएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) सँगको विशेष संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको प्राथमिकता अब व्यक्ति वा संस्थाको तजबिजमा नभई मजबुत ‘सिस्टम’ र अनुसन्धानमा आधारित नीतिमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।

उनले आगामी बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिइने बताउँदै ‘रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट’ नीति लागू गर्ने योजना सुनाए। राज्य एक्लैले विद्युत खरिद गर्ने वर्तमान एकाधिकार तोड्दै उनी अब बजारमा ‘मल्टिपल बायर’ अर्थात् बहु-क्रेता प्रणालीको पक्षमा उभिएका छन्, जसले दशकौंदेखिको नीतिगत जडतालाई चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, सरकारी ढोकाको यो सकारात्मक सन्देशसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने सरकारी संयन्त्रको कठोर र असहयोगी व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरे। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले राज्यका विभिन्न निकायहरू निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा दुःख दिएर रमाउन थालेको बताए।

उनले विद्युत प्राधिकरण र नियमन आयोग जस्ता संस्थाहरूले दोहोरो नियमन र जरिवाना थोपरिरहेको भन्दै यो ‘आतंक’ तत्काल बन्द हुनुपर्ने माग गरे। “राज्यका कारण काम रोकिँदा उल्टै प्रवर्द्धकलाई जरिवाना गर्नु कुन न्याय हो?” भन्दै कार्कीले प्रश्न गरे।

जलविद्युत आयोजनाहरू अहिले बहुआयामिक संकटमा छन्। कतै रुख कटानको अनुमति वर्षौंसम्म पाइँदैन भने कतै प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी अदालती आदेशका कारण करिब २० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अन्योलमा परेका छन्।

उनले भने झैं, स्थानीयलाई सेयर वितरण गर्ने कानुन भए पनि धितोपत्र बोर्डको ढिलासुस्ती र सिडिएससीको प्राविधिक अल्झनले लगानीकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्। कतिपय अवस्थामा त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली नै नकिन्ने भन्दै ‘दादागिरी’ समेत देखाउने गरेको उनको गुनासो छ।

यता इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पुर्‍याउने र पीपीए खुला गर्ने जस्ता कामहरू सरकारले तत्कालै गर्न सक्ने सुझाव दिए। त्यस्तै, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारसँग प्रसारण लाइन बनाउने स्रोत नभए निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन आग्रह गरे, जसले तीन वर्षभित्र देशको प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्न सक्ने दाबी उनको छ।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका स्थानीय अवरोध हटाउन जनचेतनाको खाँचो रहेको औंल्याए। ऊर्जा पूर्वाधार नबन्नु भनेको देश नै डुब्नु हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री र निजी क्षेत्रबीचको यो संवादले नेपालको ऊर्जा नीतिमा ठूलो फेरबदलको संकेत त गरेको छ ।

तर यसको सफलता सरकारले गर्ने नीतिगत कार्यान्वयनमा नै निर्भर रहने देखिन्छ।