वर्ष २०८२ : राजनीतिक रूपान्तरण र परिवर्तनको महासङ्ग्राम

काठमाडौं । वर्ष २०८२ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा ठूलो परकम्प र नयाँ उत्साहको सङ्गमका रूपमा बिदा भएको छ । यो वर्ष राजनीतिले पुरानो बाटो छाडेर एउटा विद्रोही र हस्तक्षेपकारी मोड लियो, जसको केन्द्रमा ’जेनजी’ पुस्ताको आन्दोलन रह्यो ।

वर्षको मध्यतिर युवाहरूको तीव्र असन्तुष्टिले एउटा आँधीको रूप लियो, जसले दशकौँदेखि कायम राजनीतिक संयन्त्रलाई नै हल्लाइदियो । यही जनदबाबका कारण तत्कालीन सरकार ढल्नुका साथै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले फागुन २१ गते सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि मुलुकले एउटा सर्वथा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त गरेको छ ।

यो निर्वाचन नेपाली संसद्को इतिहासमा एउटा कोशेढुङ्गा सावित भयो, जहाँ पुराना र स्थापित भनिएका दलहरू नराम्ररी पछारिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले इतिहासमै पहिलो पटक करिब दुईतिहाइको बहुमत ल्याएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो ।

संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो एकल बहुमतको सरकार हो । जसले ’गठबन्धन संस्कृति’ को अन्त्य गरिदिएको छ । पार्टीका तर्फबाट वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन् ।

उनको सरकारले सुरुवातमै निर्वाचनका बाचाहरूलाई समेटेर १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै शासकीय सुधारको सङ्केत दिएको छ । कूटनीतिक मर्यादामा देखिएका विकृतिहरूलाई रोक्न उनले राजदूतहरूसँगको सामूहिक भेटघाटलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

स्थापित दलहरूका लागि भने २०८२ वर्ष आत्मसमीक्षा र आन्तरिक कलहको वर्ष बन्यो । नेपाली कांग्रेसमा गगनकुमार थापाको नेतृत्व उदय भए पनि पुरानो संस्थापन पक्षसँगको विवाद न्यायालयसम्म पुगेको छ । नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली पुन: नेतृत्वमा आए पनि पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको मागले चर्को रूप लिएको छ ।

त्यस्तै, दुई दर्जन वाम घटक मिलाएर बनेको नेकपाले पनि निर्वाचनमा सोचेजस्तो सफलता पाउन सकेन । पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी धारबाट जनार्दन शर्मा र सुदन किरातीजस्ता नेताहरूले बाटो छुट्टाएपछि सो दल अहिले विशेष महाधिवेशनको गृहकार्यमा छ ।

निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट जितेर नयाँ मानक स्थापित गरेको छ भने संसद्मा डोलप्रसाद अर्याल सभामुख र रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुखका रूपमा निर्वाचित भएका छन् ।

तर यो वर्ष उपलब्धिसँगै ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिले पनि दागिएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको युवा विद्रोहका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो, जसमध्ये ४५ जनालाई सरकारले ’जेनजी सुशासन योद्धा’ घोषणा गरी सम्मान दिएको छ ।

सोही समयमा सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा भएको क्षतिले राष्ट्रलाई करिब ७६ अर्बको आर्थिक भार पारेको छ । यही घटनाको पृष्ठभूमिमा छानबिन आयोगको सिफारिसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुले पनि यो वर्ष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूलो चर्चा पायो । यस्तै, निजामती सेवा विधेयक पारित हुने क्रममा देखिएको प्रशासनिक खिचातानीले पनि संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अन्य प्रमुख घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि यो वर्ष उतारचढावपूर्ण रह्यो । वैशाखमा शिक्षकहरूको सडक आन्दोलन र वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको निधनजस्ता घटना भए ।

जेठ महिनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ’सगरमाथा संवाद’ ले नेपालको उपस्थितिलाई विश्वमा बलियो बनायो भने सोही महिना राष्ट्र बैंकमा डा. विश्व पौडेल गभर्नरका रूपमा नियुक्त भए । पर्वतारोही कामिरिता शेर्पाले ३१औँ पटक सगरमाथा चढेर आफ्नै कीर्तिमान तोडेको सुखद खबरसँगै सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्‍यो ।

असारमा बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात सुरु हुनु र दैलेखमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास पुष्टि हुनु आर्थिक रूपमा सुखद रहे । यद्यपि, भदौको हिंसात्मक आन्दोलनपछि मुलुक केही समय संवैधानिक सङ्कटमा पर्यो, जसलाई सुशीला कार्कीको नेतृत्वले निर्वाचनसम्म पुर्‍याएर निकास दियो ।

वर्षको अन्तिम महिनाहरू राजनीतिक धु्रवीकरण र निर्वाचनकै वरिपरि घुमे । मङ्सिरमा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भयो भने माघमा कांग्रेसको आन्तरिक विवादले वैधानिकता पायो ।

फागुनको निर्वाचनपछि चैतमा नयाँ सरकार बनेसँगै मुलुकले स्थिरताको नयाँ आशा पाएको छ । शताब्दी पुरुष गौरीशङ्करलाल दासले यस वर्षलाई राजनीतिक ’सुनामी’ को संज्ञा दिँदै नयाँ सरकारका कदमहरूलाई सकारात्मक मान्नुभएको छ । समग्रमा, वर्ष २०८२ ले पुरानो राजनीतिक युगको अन्त्य र एउटा नयाँ, युवामुखी र परिणाममुखी राजनीतिको जग बसालेर बिदा भएको छ ।