कर छुटदेखि ५० वर्षे अनुमतिपत्रसम्मको मागसहित इप्पानले अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्यो ५३ बुँदे सुझाव
काठमाडाैं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सो सुझाव प्रस्ताव गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा निजी क्षेत्रले सरकारले अघि सार्न लागेको १० बर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिलका लागि योगदान गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले यसका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने, आयोजनालाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सरकारले नीतिगत र कानूनीगत रुपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
भेटमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्षत्रय आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा र भरत खत्री, महाससचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरु उत्तरकुमार श्रेष्ठ, मोहन डाँगी लगायतले सरकारले राखेको लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउँदै यसका लागि लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रमा विद्युत क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र सरकारले अर्थतन्त्रलाई हाक्ने क्षेत्रको रुपमा ऊर्जालाई विकास गर्न खोजेको बताउँदै यसमा साथ दिन आग्रह गरे ।
‘सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पक्षमा छ, यसको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ, अर्थतन्त्र हाक्ने क्षेत्र बनाउने गरी नीति पनि बनाउँछौ ।’उनले भने–‘लगानीकर्ताहरुको साथ सरकार चाहान्छ, लगानीकर्ताहरुले पनि उच्च व्यवसायिक र इमान्दारितका साथ लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा हो भन्ने देखिने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’
इप्पानले सुझावमा नेपाल उर्जा बिकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारको १० बर्षमा ३०,००० मेगावाट बिद्युत जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्यलाई साकार पार्न विद्युत खरिद–बिक्रीका अन्य विकल्प कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय विद्युत बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्नुपर्ने, विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुले स्वदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत खरिदका साथै छिमेकि देशबाट विद्युत आयातकालागि हालसम्म चलिरहेको एकल क्रेता प्रणालीलाई अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय बिद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, उत्पादित विद्युत प्रवाहकालागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता बिकास गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
इप्पानको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि ५३ बुँदे सुझावहरू:
१. नेपाल उर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित १० वर्षमा ३०,००० मेगावाटको लक्ष्य पुरा गर्न प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ आधारमा पीपीएलाई निरन्तरता दिनुपर्ने।
२. २०८२–२०८४ सम्ममा आरसीओडी नभएका आयोजनाको २० प्रतिशत बिजुली ‘टेक एण्ड पे’ मा परिणत गर्ने निर्णय खारेज गरी शत प्रतिशत बिजुली ‘टेक अर पे’ मै लिनुपर्ने।
३. एकल क्रेता प्रणालीको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
४. निजी क्षेत्रलाई प्रसारण अनुमतिपत्र प्रदान गरी कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता गर्ने व्यवस्था र कार्यविधि तत्काल लागू गर्नुपर्ने।
५. विद्युत वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने।
६. प्राकृतिक प्रकोपका कारण ढिला भएका आयोजनालाई बिनाशर्त एकपटकका लागि ३ देखि ५ वर्षसम्म आरसीओडी म्याद थप गर्नुपर्ने।
७. टेक अर पे मा पीपीए भएर पनि कन्टिन्जेन्सीमा राखिएका आयोजनाको हकमा सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने।
८. विगत १५ वर्षदेखि पीपीए दर नबढेकाले राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्फीर्ति दरको आधारमा दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
९. जलविद्युत लगानी प्रोत्साहनका लागि १० वर्षसम्म पूर्ण र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने।
१०. मेसिनरी पार्टपुर्जा र स्टिल पाता आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र मूअकर (भ्याट) पूर्ण छुट दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने।
११. जलविद्युत आयोजनाका मेसिनरीलाई मर्मतका लागि विदेश लैजान ‘अस्थायी निकासी’ को सरल अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१२. सौर्य विद्युत तथा ब्याट्री स्टोरेजका उपकरणलाई पनि जलविद्युत सरह नै भ्याट र भन्सार छुट दिनुपर्ने।
१३. स्टोरेज र पम्प स्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने।
१४. जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने।
१५. धितोपत्र बोर्डले रोकेर राखेको जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ र हकप्रद सेयर तत्काल जारी गर्न दिनुपर्ने।
१६. बाढी-पहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामान आयातमा भन्सार र रोयल्टी छुट दिनुपर्ने।
१७. स्थानीय तह र प्रदेशले जथाभावी लिने गैरकानुनी करहरू बन्द गरी एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
१८. बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानी प्रतिवर्ष २ प्रतिशतले बढाउँदै १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने।
१९. सञ्चालित आयोजनाले १ मेगावाटसम्म सोलार जडान गरेमा साविककै दरमा पीपीएको व्यवस्था गर्ने।
२०. निजी क्षेत्रका आयोजनालाई पनि विष्फोटक पदार्थमा सरकारी आयोजना सरह १ प्रतिशत भन्सार सुविधा दिनुपर्ने।
२१. २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन निर्माणमा कुल लागतको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने।
२२. विद्युत नियमन आयोगले खुल्ला पहुँच सम्बन्धी ह्विलिङ शुल्क र मापदण्ड तत्काल तयार गर्नुपर्ने।
२३. आयोगको अनुमोदन प्रक्रिया सहज बनाउन स्पष्ट ‘चेक लिस्ट’ तयार गरी लागू गर्नुपर्ने।
२४. निजी क्षेत्रले सिधै उपभोक्तालाई विद्युत बेच्न पाउने (बीटुबी) निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने।
२५. कम्पनी गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति सम्बन्धी शब्दावली र प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने।
२६. ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी हुने सहायक कम्पनीमार्फत नयाँ आयोजना बनाउन हकप्रद सेयर निष्कासनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने।
२७. स्वपूँजीमा १७ प्रतिशत प्रतिफल (आरओई) को बन्देज हटाई ‘पोस्टेड दर’ कायम गर्नुपर्ने।
२८. आरओईको सट्टा १७ प्रतिशत आईआरआर राख्नुपर्ने।
२९. क्यास्केड आयोजनालाई माथिल्लो तटीय आयोजना (पीआरओआर/स्टाेरेज) सरहकै पीपीए दर दिनुपर्ने।
३०. एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक बस्न नपाउने व्यवस्था हटाई कम्पनी ऐन अनुसार चल्न दिनुपर्ने।
३१. खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सञ्चालक समितिले बनाउने विनियमावलीलाई नै मान्यता दिनुपर्ने।
३२. आयोजनाको काममा परामर्श सेवा वा सामान आपूर्तिमा सरोकारवाला कम्पनीलाई रोक लगाउने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने।
३३. आयोगले गर्ने जाँचबुझ र निरीक्षणको अनावश्यक झन्झट हटाउनुपर्ने।
३४. महिला सञ्चालक र सबै वर्गको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनी ऐन बमोजिम हुनुपर्ने।
३५. उच्च व्यवस्थापनका व्यक्तिको ‘कुलिङ पिरियड’ केवल सूचीकृत कम्पनीमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने।
३६. उत्पादन अनुमतिपत्र दिँदा नै प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र पनि एकसाथ जारी गर्नुपर्ने।
३७. साना विवरण अपुग भएको आधारमा गरिने ठुलो जरीवानाको प्रकृति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
३८. विद्युत विभागले ‘टेस्टिङ किट’ को समस्या समाधान गर्न सिफारिस जारी राख्नुपर्ने।
३९. रोकेर राखिएका १६,११४ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने।
४०. १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा लगाइने ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने।
४१. आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा क्युमा नबसी स्वतः पीपीए हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४२. सर्वेक्षण अनुमति पाएपछि अन्य निकाय (निकुञ्ज/वन) बाट पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने।
४३. खोलाको बगर र आसपासको सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न वनको झन्झटिलो निर्णय प्रक्रिया हटाउनुपर्ने।
४४. २०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि आईईई मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४५. वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको म्याद विशेष परिस्थितिमा ५ वर्षसम्म स्वतः थप हुनुपर्ने।
४६. हिमनदीको १ किमि र साना नदीको ५०० मिटर क्षेत्रलाई निकुञ्ज/संरक्षण क्षेत्रभन्दा बाहिर राख्ने गरी सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्ने।
४७. निकुञ्ज क्षेत्रमा १५% र मध्यवर्ती क्षेत्रमा १०% मात्र वातावरणीय जल प्रवाह छोड्नुपर्ने।
४८. आईईई ३ महिना र ईआईए ५ महिनाभित्र अनिवार्य स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४९. २०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको वातावरणीय फाइल ऊर्जा मन्त्रालयबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने।
५०. वनको जग्गा प्रयोग गर्दा ५ हेक्टरको साटो १० हेक्टरसम्म मात्र आईईई गर्नुपर्ने सीमा बढाउनुपर्ने।
५१. आयोजनाको पहुँच मार्गलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको गणनामा समावेश गर्न नहुने।
५२. १ रुख बराबर १० रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था हटाई १ बराबर २ मात्र कायम गर्नुपर्ने।
५३. वनको जग्गा सट्टाभर्ना गर्नुको साटो अनुमतिपत्र अवधिभर लिजमा लिएर राजस्व तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
