‘समाजवाद’ र ‘तीन खम्बे नीति’ हटाउन निजी क्षेत्रको माग, प्रदेश संरचनामा पुनर्विचार गर्न सुझाव

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको वर्तमान आर्थिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै संविधान संशोधनका लागि आफ्ना स्पष्ट सुुझावहरू अघि सारेको छ।

सिंहदरबारमा आयोजित संविधान संशोधन मस्यौदा समितिको छलफलमा भाग लिँदै महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले वर्तमान संविधानमा रहेका कतिपय आर्थिक नीतिहरूले देशको विकासलाई गति दिन नसकेको दाबी गरे ।

महासंघले मुख्य गरी वर्तमान अर्थव्यवस्थाको आधार मानिएको समाजवाद उन्मुख अवधारणा, तीन खम्बे आर्थिक नीति र मुलुकको विद्यमान तीन तहको शासकीय स्वरूपमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै त्यसमा व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव गरेको हो।

‘समाजवाद’ को सट्टा ‘खुला बजार’

महासंघले वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र’ भन्ने वाक्यांशलाई संशोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ। निजी क्षेत्रले यसको सट्टा ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक तथा खुला बजार अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने विषयलाई संविधानमा मूल आर्थिक उद्देश्यका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

त्यसैगरी, विगत लामो समयदेखि मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र समेटिएको ‘तीन खम्बे अर्थनीति’ लाई अब पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

आउँदा दिनमा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार एवं समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी अर्थात् पीपीपी मोडललाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

अपराधिकरण नगर्न र अग्रिम जमानतको माग

व्यवसायीहरूलाई फौजदारी अभियोग लगाएर त्रसित बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै महासंघले व्यावसायिक मुद्दाहरूमा नयाँ कानुनी सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। व्यावसायिक अनियमितता तथा आर्थिक अपचलनका घटनाहरूमा पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर मात्र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने र यस्ता विषयलाई अपराधिकरण गर्नुको सट्टा आर्थिक जरिवाना मात्र गरिनुपर्ने धारणा महासंघले राखेको छ।

उद्योगी व्यवसायीका हकमा ‘पहिले कुरा सुन्ने र आवश्यक भएमा मात्र थुन्ने’ व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै महासंघले ‘अग्रिम जमानत’ को कानुनी व्यवस्थाका लागि विशेष ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) १९९१ को मर्म अनुसार पनि यस्तो सुरक्षा आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ।

यसका साथै, उद्योग व्यवसायहरू विभिन्न कारणले नोक्सानमा जाने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भए पनि नेपालमा त्यस्ता असफल उद्योगीहरूले सजिलै निकास पाउने अवस्था नरहेको महासंघले जनाएको छ।

बन्द भएका वा टाट पल्टेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्मानजनक रूपमा बजारबाट बाहिरिने र नयाँ निकास पाउने वातावरण बनाउनका लागि नयाँ ‘दिवालियापन ऐन’ (इन्सल्भेन्सी एक्ट) ल्याउनुपर्ने माग समेत समिति समक्ष राखिएको छ।

शासकीय स्वरूप र कर प्रणालीमा सुधार

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक प्रशासनिक संरचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले शासकीय स्वरूपको पुनर्संरचनामा जोड दिएको छ। संविधानमा रहेको तीन तहको व्यवस्था हाल निकै बोझिलो बन्दै गएको र यसले गर्दा राज्यले धान्नै नसकिने गरी नियमित खर्च बढेको निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ।

कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको चरम अभाव देखिएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने खालको शासकीय व्यवस्थाको ढाँचा तयार पारिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ। खासगरी प्रादेशिक र स्थानीय संरचनाका कारण सिर्जना भएका प्रशासनिक जटिलतालाई यसले सङ्केत गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै, स्थानीय र प्रादेशिक तहले व्यवसायीहरूमाथि लगाउँदै आएका असमान, दोहोरो र तेहेरो करको भारलाई तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।

व्यवसायीले कुनै एक निकायमा कर तिरेपछि वा अनुमति लिएपछि अन्य कुनै पनि निकायमा धाउनु नपर्ने गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत कर र अनुमति पत्रको व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गर्न महासंघले माग गरेको छ।

सम्पत्तिको हक, श्रम विवाद र वाणिज्य अदालत

नागरिक र व्यवसायीको सम्पत्तिको अधिकारलाई थप सुरक्षित बनाउनुपर्ने विषयलाई महासंघले प्रमुखताका साथ उठाएको छ। जनताको हित वा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि सरकारले कुनै पनि निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुअघि त्यसको उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

यदि उक्त मूल्यमा चित्त नबुझेमा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिमा पुनरावलोकनका लागि जान पाउने अधिकार व्यवसायीलाई हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। मौलिक हक अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक छुट्टै राखिनुपर्ने र निजी सम्पत्तिको गोपनीयताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

श्रम अधिकारका नाममा ट्रेड युनियनहरूको असीमित र राजनीतिक प्रयोग भएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

अबका दिनमा कुनै पनि ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन नपाउने र उनीहरू स्वतन्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गत मात्र रही आफ्नो हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

साथै, व्यावसायिक विवादहरूलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा निरूपण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी छुट्टै ‘वाणिज्य अदालत’ को स्थापना गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

महासंघलाई संवैधानिक मान्यता !

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’ का रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न महासंघले माग गरेको छ। राष्ट्र निर्माणमा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई समेत उत्तिकै प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो।

उद्योग स्थापनाका लागि विद्यमान जग्गाको हदबन्दी, वन तथा खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा विशेष खुकुलो व्यवस्था गरिनुपर्ने र रियलस्टेट उद्योगका लागिसमेत जमिनको हदबन्दी व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा छलफलमा राखिएको छ।

नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा मान्यता दिइनुपर्ने माग पनि समिति समक्ष गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए।

मुलुकको कुनै पनि आर्थिक नीति निर्माण गर्दा महासंघसँग संस्थागत रूपमा परामर्श लिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा समेटिए मात्र देशको आर्थिक विकासले सही दिशा समात्ने दाबी निजी क्षेत्रको छ।

यस्तो छ महासंघको सुझावको पूर्ण पाठ :