६ महिनामा साढे ६ अर्ब नाघ्याे साल्ट ट्रेडिङको व्यापारः ब्याज तिर्नै सकस, डेढ अर्बको उधारो जोखिम

काठमाडाैं । सरकार र सरकारी संस्थानहरुको लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ६ महिनामा आफ्नो व्यापार उल्लेख बढाएकाे छ। संस्थाले आर्थिक वर्ष २०२६ काे ६ महिनामा मात्र ६ अर्ब ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार गरेकाे छ।

इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२२ देखि कम्पनिकाे व्यापार निरन्तर बढ्दाे क्रममा रहेकाे छ।

आर्थिक वर्ष २०२२ मा कम्पनीले ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, २०२३ मा ८ अर्ब ७७ करोड ४० लाख रूपैयाँ, २०२४ मा १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको थियाे। यता २०२५ मा भने कम्पनीकाे व्यापार ९ अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँमा सिमित भएकाे हाे।

व्यापारमा उत्साहजनक वृद्धि देखिए पनि संस्थाको नाफा कमाउने क्षमतामा भने उल्लेख्य संकुचन देखिएको छ। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा संस्थाको सञ्चालन नाफा घटेर मात्र २.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यस्तो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२२ मा ४.७, २०२३ मा ५.९, २०२४ मा ४.३ र गत वर्ष ५.४ प्रतिशत रहेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढाव र सरकारले तोकेको स्थिर मूल्यमा सामान बेच्नुपर्ने बाध्यताले नाफामा दबाब परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नाफाको मार्जिन कमजोर बन्दा साल्ट ट्रेडिङलाई दायित्व भुक्तानीमा ठूलो सकस परेको छ। संस्थाको खुद सम्पत्तिको तुलनामा ऋणको भार र समग्र बाह्य दायित्व निकै माथिल्लो विन्दुमा पुगेको देखिन्छ।

चालू वर्षको ६ महिनामा संस्थाको कुल ऋण सञ्चालन नाफाको तुलनामा १४.४ गुणाले बढी देखिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.९ गुणा र सन् २०२३ मा ४.२ गुणा मात्रै थियो। यसैगरी, कुल बाह्य दायित्व र खुद सम्पत्तिको अनुपात पनि सन् २०२५ मा ९.४ गुणा पुगेकोमा चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा ६.४ गुणा रहेको छ। आम्दानीको तुलनामा ऋणको दायित्व यसरी चुलिँदै जाँदा संस्थाको वित्तीय जोखिमको मात्रा थप बढेको छ।

ऋणको भार अत्याधिक बढेका कारण संस्थाको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष गिरावट आएको छ। संस्थाको ब्याज सुरक्षण सूचक विगतका वर्षहरूमा १ गुणा वा सोभन्दा माथि रहेकामा चालू वर्षको ६ महिनामा घटेर ०.८ गुणामा ओर्लिएको छ। यसले संस्थाको नियमित सञ्चालन आम्दानी बैंकको ब्याज भुक्तानीका लागिसमेत पर्याप्त नरहेको पुष्टि गर्छ। यद्यपि, मल आपूर्ति सम्झौता उल्लंघन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पक्षबाट जफत गरिएको कार्यसम्पादन जमानत रकम जस्ता गैर-सञ्चालन आम्दानीका कारण समग्र ऋण सेवा भुक्तानी सूचक भने १.२ गुणा कायम रहन सफल भएको छ।

संस्थाको वित्तीय चक्रमा तरलताको अभाव र कार्यशील पुँजी व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। तत्कालको दायित्व वहन गर्ने क्षमता दर्शाउने चालू अनुपात लामो समयदेखि ०.८ गुणामा नै सीमित छ। नुन र रासायनिक मल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको देशव्यापी नियमित आपूर्तिका लागि ठूलो परिमाणमा मौज्दात राख्नुपर्ने बाध्यताले संस्थाको कार्यशील पुँजी चक्र निकै लामो हुने गरेको छ। आन्तरिक कोषको सुस्त वृद्धिका कारण संस्थाले बैंकहरूबाट स्वीकृत कार्यशील पुँजी ऋण सीमाको करिब १६० प्रतिशतसम्म अधिक उपयोग (ओभरयूटिलाइजेसन) गरिरहेको छ।

यसका साथै साल्ट ट्रेडिङले आफ्ना सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराएको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बिना ब्याजको दीर्घकालीन सापटीले मुख्य संस्थाको नगद प्रवाहमा थप व्यवधान खडा गरेको छ। बजारबाट उठाउनुपर्ने उधारो रकममध्ये करिब ७७ प्रतिशत हिस्सा असुरक्षित रहनुले पनि संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेको छ।

सन् १९६३ मा स्थापना भएको यस संस्थामा नेपाल सरकारको ११.६ प्रतिशत र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको ९.७ प्रतिशत गरी सरकारी पक्षको करिब २१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। बाँकी ७९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा लगानी भएको यस संस्थाले मुलुकभर ९० भन्दा बढी बिक्रेता सञ्जालमार्फत सेवा दिँदै आएको छ।

नुनको व्यापारमा वार्षिक करिब ६ प्रतिशतको स्थिर वृद्धि देखिए पनि मलको कारोबार सरकारी अनुदान र बजेटरी व्यवस्थामा निर्भर हुने भएकाले संस्थाको कुल आम्दानीमा उतारचढाव आइरहने देखिन्छ। विद्यमान वित्तीय अवस्थालाई सुदृढ बनाउन आगामी दिनमा उधारो र कार्यशील पुँजीको चुस्त व्यवस्थापन गर्नुका साथै नाफाको मार्जिनमा सुधार ल्याउनु नै संस्थाको प्रमुख चुनौती हुने देखिएको छ।