नेपाली अटोमोबाइल बजारमा आजदेखि आकर्षक र किफायती मूल्यका दुई नयाँ विद्युतीय एसयूभी भित्रिएका छन्, जसले उपभोक्तालाई थप उत्कृष्ट विकल्प दिएका छन्। काठमाडौँ । नेपाली अटोमोबाइल बजारमा आजदेखि दुई नयाँ तथा कम मूल्यका विद्युतीय एसयूभीहरू आधिकारिक रूपमा भित्रिएका छन्। टाटा मोटर्सको परिमार्जित पन्च ईभी र लीपमोटरको नयाँ बी-०३ एक्स मोडलले आजदेखि

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को एक वर्षको अवधिमा नियामकीय प्रावधान पालना नगरेका ९ वटा वाणिज्य बैंकमाथि विभिन्न प्रकृतिका कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनहरुका अनुसार केही बैंक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ भने कतिपय बैंकका सञ्चालक समितिबाट सुधारात्मक प्रतिबद्धता लिइएको छ। गम्भीर प्रकृतिका नियामकीय

फोनमार्फत हुने ठगी र प्रविधिको जालसाजी प्रयोग गरी फिरौती असुल गर्ने ह्याकरहरूको समूहले पछिल्लो महिना अमेरिकाका प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थाहरूलाई मुख्य निशाना बनाएको छ। काठमाडौँ । पछिल्लो समय अमेरिकाका ठूला निजी इक्विटी फर्म र वित्तीय संस्थाहरूमाथि साइबर आक्रमण तीव्र बनेको बनेको समाचार अन्तरराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको छ । गुगल

काठमाडौँ । व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश विरुद्ध सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिनएको छ । ‘निवेदकको अति बृद्ध अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यो निवेदनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७६ (५) बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नू’, अदालतको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा तानिएका इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुर्जी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कारबाही प्रक्रिया तत्कालका लागि अगाडि नबढाउन

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा विभिन्न विधेयक तथा एक समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ। बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयकसम्बन्धी