राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन: ‘दास र लास’को कुप्रथा अन्त्य नगर्ने दस्तावेज

केन्द्रीय बैंक कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको ‘मस्तिष्क’ हो। तर, जब यो मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन (ऐन) परिमार्जनको कुरा आउँछ, तब प्रश्न उठ्छ: के हामी भविष्यको अर्थतन्त्रका लागि जग बसाल्दैछौँ कि केवल पुरानो संरचनामा टालेटुले काम गर्दैछौँ?

नेपाल सरकारले हालै अघि बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन मस्यौदाले यस्तै गम्भीर बहसको माग गरेको छ।

अहिलेको विश्वपरिवेश र नेपालको आफ्नै आर्थिक संकटलाई हेर्दा, यो संशोधन केवल दफा सच्याउने कार्यमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

यो त नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई आधुनिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने ‘ऐतिहासिक अवसर’ हुनुपर्थ्यो। दुर्भाग्यवश, प्रस्तावित मस्यौदाले ती आधारभूत परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन।

१. विशुद्ध मूल्य स्थिरता कि रोजगारी पनि ?

परम्परागत रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूको मुख्य उद्देश्य ‘मूल्य स्थिरता’ मा मात्र केन्द्रित रहँदै आयो। तर, सन् २००८ को वित्तीय संकट र पछिल्लो समयको कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वभर यो अवधारणा बदलिएको छ। अमेरिकाको ‘फेडरल रिजर्भ’ होस् वा बेलायत र युरोपका केन्द्रीय बैंकहरू, उनीहरूले सन् २०१३ देखि नै मौद्रिक नीतिको केन्द्रमा ‘पूर्ण रोजगारी’लाई राख्न थालिसकेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा यो अझ बढी सान्दर्भिक छ। प्रत्येक महिना लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनु परिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो प्रमुख उद्देश्य नबनाउनु विडम्बनापूर्ण हुन्छ।

जेन जी आन्दोलनका रुपमा देखिएको यति ठूलो युवा विद्रोह र वितृष्णाको थुप्रै कारणमध्ये एउटा मुख्य कारण रोजगारीको अभाव हो । मानिसहरु आफ्नो परिवार छाडेर जानु परेको छ । समाज छाडेर जानु परेको छ । स्वदेशमा भएका मानिसहरु पनि आफ्ना आफन्त विछोडिएको पीडामा छन् । यो सामाजिक–आर्थिक समस्याको निवारण गर्न वा युवा आन्दोललनको भावनालाई स्वीकार गरेको देखाउन पनि राष्ट्र बैंकले रोजगारीलाई आफ्नो ‘केन्द्रीय लक्ष्य’का रुपमा राख्नु आवस्यक हुन्छ ।

अहिले सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)का कारण देश भित्र र बाहिर रोजगारीको अझ बढी समस्या हुने जोखिम देखिन थालेका छन् । तर हामी देशै रित्तिने गरी युवा पलायनलाई या त धेरथोर सहयोग (विभिन्न देशसँग श्रम साझेदारी र भुक्तानी व्यवस्थामा सहजिकरण) गरिरहेका छौँ, नत्र टुलुटुलु हेरेर बसेका छौँ । यही कारण स्वदेशमा उपभोग घटेको मात्रै होइन, जन्मदर नै कम भएको छ । यसले तात्कालिक र दीर्घकालिक जोखिमहरु निम्त्याएका छन् ।

अर्थतन्त्र विस्तार हुनु भनेको सबै जनताको आयस्तर उकासिनु होइन । हाम्रा उद्यमीदेखि निर्माण क्षेत्रसम्मले विदेशी कामदार वा प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि उत्पादन र सेवा दिन सक्छन् । त्यसले अर्थतन्त्रको आकार बढ्न त सक्छ, तर बहुसंख्यक जनता गरिब नै रहे भने त्यो समृद्धिको कारक बन्दैन, बाधक बन्छ । त्यसैले योग्यता अनुसारको रोजगारी आजको मुख्य आवस्यकता हो ।

यदि ऐनले नै रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रीय बैंकको ‘म्यान्डेट’ भित्र राखिदिएको भए, यसले बैंकलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन र उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न कानुनी रूपमै बाध्य तुल्याउँथ्यो। जब नीतिले जनताको जीविकालाई छुँदैन, तब तथ्याङ्कमा देखिने आर्थिक स्थिरताको खासै अर्थ रहँदैन।

सरकारको कामबाट हात झिक्दै राष्ट्र बैंक, ऐनमा के के हुँदै छ संशोधन ?

२. कलेजियल कमिटीको आवश्यकता

केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन ‘वन म्यान शो’ वा कर्मचारीतन्त्रात्मक ढर्राबाट चल्नु हुँदैन। म्याक्रो-इकोनोमिक म्यानेजमेन्ट (समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन) नितान्त प्राविधिक विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतको ‘मौद्रिक नीति समिति’ (एमसीपी) को मोडललाई हेर्ने हो भने मौद्रिक निर्णयहरू एउटा ‘कलेजियल कमिटी’ (विशेषज्ञ समिति) मार्फत हुनुपर्छ।

प्रस्तावित ऐनमा बोर्डको संरचनामा ठुलो हेरफेर नगरे पनि कार्यगत विभाजन स्पष्ट हुनुपर्छ:

• सञ्चालक समिति : यसले संस्थाको सुशासन, बजेट, कर्मचारी प्रशासन र आन्तरिक अडिटजस्ता प्रशासनिक कार्यहरू हेर्नुपर्छ, जहाँ अर्थ सचिवको भूमिका सान्दर्भिक हुन्छ।
• मौद्रिक व्यवस्थापन समिति : ब्याजदर तय गर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने र ‘म्याक्रो-प्रुडेन्सियल’ नियमहरू बनाउने अधिकार पूर्णतः प्राविधिक विज्ञहरू सम्मिलित समितिलाई दिनुपर्छ।

यसो गर्दा केन्द्रीय बैंकभित्र नयाँ ‘शक्ति केन्द्र’ बन्ने डर देखाइएको हुनसक्छ । तर वास्तवमा यसले काममा विशिष्टीकरण र सन्तुलन ल्याउँछ। भारतसहित संसारका कयौँ देशहरुले यस किसिको सुधार गरेर केन्द्रीय बैंकलाई अझ बढी सशक्त र व्यावसायिक बनाएका छन् ।

३. निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता

पारदर्शिता भनेको वर्षको अन्त्यमा आय–व्ययको विवरण (वित्तीय विवरण) सार्वजनिक गर्नु होइन। वास्तविक पारदर्शिता निर्णय प्रक्रियामा हुन्छ। अहिले नेपालमा कुन फाइल कहाँ रोकियो वा कुन कागजपत्र पुगेन भन्ने बहानामा निर्णयहरू नै अनिर्णयको बन्दी बन्ने गरेका छन्।

हामीले खोजेको प्रणाली त्यस्तो हो जहाँ:

• प्रत्येक निर्णय बहुमतको आधारमा होस्।
• निर्णय प्रक्रियामा सहभागी प्रत्येक सदस्यले आफ्नो मतको औचित्य पुष्टि गर्दै ‘रेसनल’ लेखून्।
• ती तर्कहरू सार्वजनिक गरियोस्, ताकि सर्वसाधारण र विज्ञहरूले त्यसको विश्लेषण गर्न सकून्।

जब निर्णय प्रक्रिया ‘प्रेडिक्टेबल’ (पूर्वानुमान गर्न सकिने) हुन्छ, तब मात्र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्छ। यसले कुनै पनि निर्णय गर्दाको ‘मनसाय’ स्पष्ट हुन्छ । निर्णयकर्ताहरुलाई ‘प्रोफेशनल्ली’ निर्णय गर्न सघाउँछ ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन : थप स्वायत्तता र ‘एक्सन ओरियन्टेड’

४. तजबिजे अभ्यासले निम्त्याएको विद्रोह

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता नहुनु हो । पदमा भएका व्यक्तिहरुले वैधानिक आधार र कारण बिना आफ्नै ‘तजबिजी’मा निर्णय गर्छन् । ‘किन यो निर्णय भयो’ भन्ने कसैले थाहा पाउन नसकेपछि ‘त्यो कारण र निर्णय’ सही थियो कि थिएन भनेर वस्तुपरक विश्लेषण हुन पाउँदैन । त्यसपछि ‘आरोप–प्रत्यारोप’को खेल सुरु हुन्छ । यसले सिंगो समाजलाई नै गलत बाटोतर्फ मोडेको छ ।

सत्तामा बसेमा मानिसको ‘आशेपासे’ले ‘लुटे’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नमा पनि निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता नहुनु मुख्य कारण हो । कुनै पनि निर्णय वास्तवमा सही हो वा गलत भन्ने कुरा नागरिकले छुट्याउन नसकेपछि सत्ताको विरोधमा उठ्ने आवाजहरु धेरैलाई ‘कर्णप्रिय’ लाग्न थाल्छ ।

अर्कातिर निर्णयहरु नै पनि पक्षपाती हुन थाल्छन् । यसले व्यावसायिक विकासलाई रोक्नेमात्रै होइन, अनेकौँ व्यवधानहरु खडा गर्न थाल्छ । त्यसैले निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता दिने कामको थालनी पनि यो देशको सबैभन्दा धेरै पारदर्शि संस्थामध्येको एक नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै गर्नुपर्छ ।

यस्तो मौद्रिक व्यवस्थापन समितिमा गभर्नरसहित हरेक सदस्यले कुनै पनि प्रस्तावमाथि लिखित रुपमा सहमति वा असहमति राख्नुपर्ने, त्यस्तो मतलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारणहरु समेटेर एक पृष्ठको लिखत पेश गर्नुपर्ने र त्यो लिखत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले नै सुनिश्चित गरिदिनु पर्छ । मौद्रिक समितिमा हरेक निर्णय ‘बहुमत’का आधारमा हुनुपर्छ ।

हामीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नै अल्पमतमा परेर उनको इच्छा विपरित फैसला आएको देखेका छौँ । तर केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर वा अर्थ सचिवले जे भन्छन्, त्यसै आधारमा निर्णय हुने परिपार्टी छ ।

तर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवले चाहेको निर्णय गभर्नरले पनि रोक्न सक्दैनन् । यो व्यवस्थाले सञ्चालक समितिका सदस्यको औचित्य ‘कोरम पुर्याउन’मात्रैमा सीमित गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले भनेको ‘दास र लास’ शब्दावली सुन्दा जति ‘नमीठो’ लाग्छ, तर यो प्रबृत्ति हाम्रो राज्ययन्त्रमा सर्वत्र देखिन्छ ।

अहिलेको अभ्यासले नीति निर्माताको रुपमा रहेका पदाधिकारीहरुलाई परिश्रम गर्नबाट रोकेको छ । ‘मत अभिमत’ जाहेर गर्ने अभ्यास थोत्रिएको छ ।

जब नीति निर्माताहरु नै अल्छी र किंकर्तव्यविमूढ हुन थाल्छन्, त्यसपछि त्यो राज्यले पतनको बाटोमा पाइला चाल्छ । हामी त्यतै अघि बढिरहेका छौँ । यो मस्यौदा हेर्दा लाग्दैछ, त्यो बाटोबाट फिर्ता आउन र संहालिन हामी अझै तयार भएका छैनौँ ।

त्यसैले केन्द्रीय बैंकमा सरकारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो भने उसलाई प्रशासनिक निर्णयमा मात्रै अधिकार दिइनु पर्छ । मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि बेग्लै संरचनाको आवस्यकता यही कारण भएको हो । यस्तो संरचना ऐनमै स्पष्टताका साथ आउनु पर्छ । गभर्नरले आफ्नो ‘भाइसाथी’लाई एक महिना रमाइलो गर्न ‘मौद्रिक नीति सुझाव समिति’ बनाउने खालको अभ्यास गर्ने होइन ।

५. विदेशी विनिमय र तजबिजी अधिकारको अन्त्य

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबैभन्दा ठुलो अवरोध ‘तजबिजी अधिकार’ हो। विदेशी लगानी र विनिमय व्यवस्थापनमा मान्छेले होइन, प्रणालीले काम गर्नुपर्छ। सरकारी सहसचिव वा बैंकका अधिकारीको व्यक्तिगत रुचिमा लाइसेन्स दिने वा नदिने निर्णय हुनु ‘वान विन्डो सिस्टम’ को उपहास हो।

विदेशी विनिमयको एकल र पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकमा निहित हुनुपर्छ र त्यो प्रक्रिया पूर्णतः ‘अटोमेटेड’ हुनुपर्छ। निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि मेसिनले झैँ काम अगाडि बढ्ने प्रणाली नभएसम्म विदेशीहरू यहाँ दर्ता हुन र लगानी गर्न डराइरहनेछन्।

अहिले हामीले एकल सेवा विन्दुको नाममा १२–१३ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई एक ठाउँमा पठाएर ‘घाम ताप्ने’ मेसो मिलाइदिएका छौँ । एक द्वार प्रणाली भनेको त एउटै अड्डाबाट काम गर्न पाउनुपर्ने हो । कुनै विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश वा सावाँ फिर्ता लाँदा अनेक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका सिफारिसहरु खोजिन्छ, जसले भ्रष्टाचारमात्रै बढाइरहेको छैन, काममा ढिलासुस्ती र झण्झट थपेको छ । यस्ता अवरोधहरुले निर्णयकर्तालाई ‘तजबिजी’ अधिकार पनि दिएको छ ।

यस प्रकारका गलत अभ्यासलाई अन्त्य गर्न कानूनी र प्राविधिक दुबैतिर सुधार आवस्यक छ । राष्ट्र बैंक ऐनले यसमा ‘पूर्ण अधिकार’ केन्द्रिय बैंकलाई सुम्पिनु पर्छ ।

६. स्वायत्ततामाथिको गम्भीर खतरा

मस्यौदाको एउटा बुँदा सबैभन्दा चिन्ताजनक छ। त्यहाँ भनिएको छ– “मूल्य स्थिरतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने।”

हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको एउटा ‘सहयोगी शाखा’ वा विभागमा संकुचित गरिदिने जोखिम रहेको छ ।

संसारभरि नै जननिर्वाचित सरकार र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताबीच सन्तुलनको बहस हुन्छ, तर केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने गरी कानुनी भाषा प्रयोग हुनु खतरनाक छ। यसले मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीतिको ‘लाचार छाया’ बनाउने जोखिम निम्त्याउँछ।

२०७३ सालमा ऐनको दोस्रो संशोधन हुँदा ‘नेपाल सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने’ र त्यस्तो ‘निर्देशनको पालना गर्नु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हुने’ व्यवस्था जबरजस्ती घुसाइयो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता समाप्त भएको थियो । अहिले यो दफालाई हटाउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

तर राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा फेरि ‘सरकारलाई सघाउने’ कुरा आउनु र राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन सदस्य राख्ने व्यवस्था नबदलिनुले केन्द्रिय बैंक स्वायत्त हुने छैन ।

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले अर्थ सचिवको ‘अनिच्छा’मा कुनै पनि निर्णय गरेको इतिहास छैन । निजामति प्रशासनबाट आएका अर्थ सचिवले केन्द्रिय बैंकमा सरकारका स्वार्थ र राजनीतिक आकांक्षालाई घुसाउँदै आएका छन् । त्यसको प्रभावबाट केन्द्रीय बैंकलाई मुक्त गर्नु अत्यन्तै आवस्यक छ, जुन अहिलेको मस्यौदामा देखिँदैन ।

७. अन्त्यमा

माथि चर्चा गरिएका विषयहरुलाई स्पष्ट रुपमा समेटेर ऐन कार्यान्वयन नगरेसम्म अहिलेकै मस्यौदालेमात्रै तात्विक अन्तर ल्याउने छैन । हामीलाई ‘ठूलो परिवर्तन’ चाहिएको छ । ‘इन्नोभेशन’ चाहिएको छ । अहिले तयार पारिएको ऐनको मस्यौदामा यस्तो इन्नोभेशन पाइँदैन ।

तथापि, थोरै थोरै सुधारका गुञ्जायस भने छन् । पर्याप्त व्याख्या नगरिए पनि राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रको ‘म्याक्रोप्रुडेन्सियल’ नियामकको रुपमा स्वीकार गर्ने बूँदा मस्यौदामा परेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सघाउँछ । उसका नीति निर्देशनहरु मान्न सहकारी लगायतका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरु बाध्य हुन थाल्छन् ।

‘क्वाजी फिस्कल अपरेशन’बाट केन्द्रिय बैंकले हात झिक्ने कुरा आएको छ । यसले समान किसिमको ‘मैदान’ प्राप्त हुन्छ । मौद्रिक नीति र उपकरणको दुरुपयोग केही हदसम्म कम हुन्छ । यदी कुनै वर्ग, समुदाय वा पक्षलाई विशेष सहायताको आवस्यकता छ भने त्यस्तो सहायता जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो बजेटबाटै दिन्छ ।

यसले बजेट र मौद्रिक नीति दुबैमा स्पष्टता आउँछ । नागरिकको अपेक्षा पनि ‘टेक्नोक्र्याट’ले चलाउने केन्द्रीय बैंकसँग होइन, आफैँले चुनेर पठाएको सरकारसँग हुन्छ । उद्यमी, व्यवसायीदेखि शेयर लगानीकर्तासम्मले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा गभर्नरलाई ज्यादा ‘भाउ दिने’ परिस्थितिको पनि अन्त्य हुन्छ ।

कुनै पनि संस्था समस्याग्रस्त हुने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने वा फरफारक (लिक्वीडेशन) गर्ने लगायतका विषयमा थुप्रै कानूनी सुधारको कोसिस भएको छ । नेपालमा एउटा आम धारणा छ– ‘बैंक एक पल्ट खुलेपछि सदैव बाँचिरहनु पर्छ । यदी त्यो बैंक डुब्यो भने सरकार र राष्ट्र बैंकको असफलता हो ।’ यही गलत भाष्यका कारण नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन ।

मान्छे पनि एक दिन ‘मर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ । एउटै संस्थालाई संरक्षण गर्न राज्यले मिहेनत गरिरहने हो भने नयाँ प्रतिस्पर्धा र उद्यमशीलता बढ्न सक्दैन । बैंकमात्रै होइन, उद्योगधन्दा र कुनै पनि व्यवसाय ‘चल्न नसक्ने’ अवस्था आयो भने त्यसलाई ‘फरफारक’ गर्न दिनु पर्छ । सहज बहिर्गमन (इजी–एक्जिट) भनेको यही हो । त्यसका लागि जे जति गर्नुपर्ने हो, त्यति र त्यसरी नै सुधार हुन त सकेको छैन, तर आंशिक सकारात्मक प्रस्तावहरु गरिएका छन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अहिले जे मस्यौदा आएको छ, यो त्यही रुपमा ऐनमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने छैन । यसलाई मन्त्रालयले नै सुधार गर्न बाँकी छ । यसमा कयौँ ‘राम्रा कुरा’ थपिन पनि सक्छन् र हटाइन पनि । यो दस्तावेजले ऐनको आकार लिन अझ लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया केही महिनामै पुरा हुन पनि सक्छ र दशकौं लाग्न पनि सक्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)