तीन दशकदेखि दराजमा थन्किएको बहुचर्चित रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं रोपनी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा औपचारिक रूपमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ। काठमाडाैँ । दशकौंदेखि रहस्यको गर्भमा रहेको र विभिन्न राजनीतिक दाउपेचका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको

विगतका गलत आर्थिक नीति र प्राथमिकताका कारण नेपालको उत्पादन क्षमता सोचेजस्तो बढ्न सकेको छैन। विगतमा सिर्जना भएको पुँजी रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुको सट्टा घरजग्गा, सेयर बजार, आयात र अन्य सम्पत्तिमा आधारित (एसेट-बेस्ड) गतिविधिमा बढी केन्द्रित भयो। यसले सम्पत्तिको मूल्य त बढायो, तर अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन क्षमता बढाउन सकेन।

काठमाडौं। बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज हुन नसक्दा उपभोक्ताले समस्या भोगिरहेका बेला नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास उद्योगी तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएका छन्। मन्त्री साहले ग्यासको आपूर्ति तथा वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा छलफल गर्न आज साँझ ५ बजे ग्यास उद्योगीहरूलाई बोलाएका हुन्। पछिल्लो समय

काठमाडाैँ । भारत सरकारले प्याकेजिङ गरिएका जंकफुड अर्थात् खाद्य उत्पादनहरूमा स्वास्थ्य चेतावनी लेबल राख्ने प्रस्ताव गरेकाे छ । यस प्रस्तावले अहिले देशैभरि ठूलो बहस छेडिदिएको छ। कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अन्य देशहरूमा आफ्नै ब्रान्डका बढी पोषिला संस्करणहरू बिक्री गरिरहँदा भारतमा भने किन सस्तो र कम गुणस्तरको प्याकेटका खानाको भर पर्नुपर्‍यो भन्ने

काठमाडाैँ । स्मार्ट विद्युतीय सवारी उद्योगलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले चीनको मन्त्रालयले बिहीबार एउटा नयाँ रणनीतिक खाका सार्वजनिक गरेको छ। सन् २०३० सम्ममा ठूलो मात्रामा स्वचालित सवारी साधन अर्थात् अटोमोनस ड्राइभिङ भेहिकलहरूको व्यावसायिक विस्तार गर्ने र विश्व अटोमोबाइल बजारमा चिनियाँ गाडीहरूको प्रभावलाई अझ फराकिलो बनाउने मुख्य लक्ष्य यस खाकामा राखिएको