काठमाडौं । सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ७ निर्णय १) एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, तत्काल उद्धार तथा
काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई प्रवेश दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा विदेशी भुक्तानी संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो। बिहीबार
सुरुङभित्र भइरहेको खोज तथा उद्धार कार्यको स्थलगत अवलोकन गर्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सबै निकायबीच समन्वय बढाएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। काठमाडाैँ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल रसुवा र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने सुरुङ क्षेत्रमा भइरहेको खोज तथा उद्धार कार्यको प्रत्यक्ष अनुगमनका लागि त्यसतर्फ पुगेका छन्। सैनिक
काठमाडौँ। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यास आपूर्ति गर्न वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउन थालिएको छ। ग्यास बोकेका बुलेट वैकल्पिक मार्गबाट पनि काठमाडौं छिर्न नसकेपछि बाहिर नै भरेर सिलिन्डरमा भरेर लैजान थालिएको हो। यसअन्तर्गत विभिन्न ग्यास उद्योगले अन्य जिल्लामा रहेका उद्योगसँग समन्वय गरी सिलिन्डर भरेर ट्रकमार्फत काठमाडौं
काठमाडाैं। दूरसञ्चार क्षेत्रमा एक दशकदेखि लगभग निष्क्रिय रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले फेरि बजारमा प्रवेश गर्ने प्रयास थालेको छ। लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा कम्पनीले नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि उसको विगत, राज्यप्रतिको दायित्व र आगामी योजनामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ। यूटिएलको लाइसेन्स नबिकरण
काठमाडौँ। इरान र अमेरिकाबीच तनाव बढिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वकै महत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्गमध्ये एक होर्मुज स्ट्रेटको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट ट्रुथ सोसलमार्फत होर्मुज स्ट्रेटलाई ‘ट्रम्प स्ट्रेट’ नामकरण गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन्। उनले उक्त क्षेत्र अहिले अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको दाबी गर्दै नाम
काठमाडौं । सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य...
काठमाडौँ। बाढी पीडितका लागि मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले १४ लाख ५५ हजार रुपैँया आर्थिक सहयोग गरेको छ। हालैको प्राकृतिक विपद्का कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गहिरो दु:ख पनि व्यक्त गरेको छ। संस्थाको
एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनले नेपाली बीमा क्षेत्रलाई दोहोरो लागत र जटिलताको पासोमा पारेको छ। छिमेकी भारतमा समेत लागू नभएको यो प्रणाली नेपालमा जबर्जस्ती लादिँदा यसले कम्पनीहरूको नाफा, लाभांश क्षमता र साधारण सभाको समयसीमा नै अन्योलमा पारेको छ। काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको नयाँ मापदण्डका रूपमा आएको एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनलाई
काठमाडौं। हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले रसुवा भोटेकोशी बाढीपहिरो प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि ३३ लाख ५३ हजार १८ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते बिहान आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ र कर्मचारीहरूको आफ्नो एक दिनको
काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई प्रवेश दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा विदेशी भुक्तानी संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो। बिहीबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भएमा विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गरिरहेका योग्य संस्थाले नेपालमा सेवा विस्तारका लागि अनुमति माग्न सक्नेछन्। हालको ऐनमा विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपालमा प्रवेश गराउने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भेटिदैन। विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपाल प्रवेशको अनुमति प्रस्तावित संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका