विपद् प्रभावितका लागि सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दाता लक्षित अनलाइन गेटवे सञ्चालनमा आएको छ भने राष्ट्र बैंकले रकम पठाउने सीमा पनि हटाएको छ। काठमाडाैँ । विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्याउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूका लागि लक्षित गर्दै नयाँ अनलाइन गेटवे सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि नेपालका
काठमाडौँ। भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रसुवाका विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदार ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन भएका छन्। उपलब्ध प्रारम्भिक विवरणअनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, मैलुङ खोला, रसुवा भोटेकोशी र लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनामा गरी करिब २०० जना जना सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। माथिल्लो त्रिशूली–१ मा मात्रै ९४ जना सम्पर्कविहीन निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको
काठमाडाैँ । भोटेकोशी (त्रिशूली) नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण विस्थापित भएका परिवारजनको राहत, पुनस्स्थापना तथा घाइतेको उद्धार र उपचारका लागि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोगको घोषणा गरिएको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व...
काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) ले भोटेकोसी बाढीप्रभावित क्षेत्रका ऋणी तथा व्यवसायलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । सीबीफीनले बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै, बेपत्ता
एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनले नेपाली बीमा क्षेत्रलाई दोहोरो लागत र जटिलताको पासोमा पारेको छ। छिमेकी भारतमा समेत लागू नभएको यो प्रणाली नेपालमा जबर्जस्ती लादिँदा यसले कम्पनीहरूको नाफा, लाभांश क्षमता र साधारण सभाको समयसीमा नै अन्योलमा पारेको छ। काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको नयाँ मापदण्डका रूपमा आएको एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनलाई
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको तत्कालीन उद्धार, राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कम्पनीले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा १ करोड आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई दर्जन दुई दर्जन बढी स्टार्टअपहरुसँग छलफल गर्दैछन्। बजेट कार्यान्वयन संवाद शृङ्खला अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा यो छलफल हुन लागेको हो। छलफल अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ । छलफलमा मुख्यतया सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीति, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, युवा उद्यमीहरूले गरेका प्रयास एवं सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नेछन्। साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूले देखेका सपना तथा सरकारले गर्नुपर्ने व्यावहारिक एवं नीतिगत सहजीकरणका सन्दर्भमा उनीहरूको मौखिक र लिखित धारणा बुझ्ने अवसरका रूपमा यस कार्यक्रमलाई लिइएको छ।