२२ भदौ २०८३, सोमबार
२२ भदौ २०८३, सोमबार
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरणमा सरकारले आज राष्ट्रिय शोक मनाउँदैछ। राष्ट्रिय शोकका क्रममा नेपालका सरकारी कार्यालयसँगै विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा नियोगमा राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाइनेछ। भदौ १८ गते सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीका कारण मृत्यु भएकाहरूको सम्मानमा आज राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको
काठमाडाैँ । २०७२ असाेज २५ मा केपी शर्मा ओली पहिलाे पल्ट नेपालकाे प्रधानमन्त्री बने । त्यसकाे दुई महिना पनि नपुग्दै मंसिर १७ मा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्यो- “गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडकलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्दै दुई देश (नेपाल र चीन) बीचकाे छाेटाे दुरीकाे व्यापारिक मार्गकाे रूपमा स्थापित गर्ने ।” याे निर्णय त्यस्ताे बेला
काठमाडौँ। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र सिन्धु विकास बैंक लि. लाई प्राप्ती (एक्विजिशन) गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक सम्झौता पत्र (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ) मा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा तीन वटै...
काठमाडौँ। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र सिन्धु विकास बैंक लि. लाई प्राप्ती (एक्विजिशन) गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक सम्झौता पत्र (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ) मा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा तीन वटै संस्थाका तर्फबाट सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन्। वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण,
काठमाडौं। हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले रसुवा भोटेकोशी बाढीपहिरो प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि ३३ लाख ५३ हजार १८ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते बिहान आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ र कर्मचारीहरूको आफ्नो एक दिनको
काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई प्रवेश दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा विदेशी भुक्तानी संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो। बिहीबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भएमा विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गरिरहेका योग्य संस्थाले नेपालमा सेवा विस्तारका लागि अनुमति माग्न सक्नेछन्। हालको ऐनमा विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपालमा प्रवेश गराउने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भेटिदैन। विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपाल प्रवेशको अनुमति प्रस्तावित संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका
