२६ भदौ २०८३, शुक्रबार
२६ भदौ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलपछि राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायम राखिने भएको छ। विधेयकमा यसअघि रहेको राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाएर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर समितिमा भएको छलफलपछि उक्त व्यवस्था पुनः कायम
तीन दशकदेखि दराजमा थन्किएको बहुचर्चित रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं रोपनी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा औपचारिक रूपमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ। काठमाडाैँ । दशकौंदेखि रहस्यको गर्भमा रहेको र विभिन्न राजनीतिक दाउपेचका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको
काठमाडाैँ । सामासुद्रिक मामिला हेर्ने प्रतिष्ठित पत्रिकाहरू ‘न्यु सिम्प्स’ र ‘रोबिन असाफिना’ ले जनाए अनुसार चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारी साधन निर्माता कम्पनी बीवाईडीले प्रत्येकमा ९ हजार २०० कार इक्विभ्यालेन्ट युनिट क्षमता भएका थप १० वटा कार क्यारियर जहाजहरूका लागि अर्डर दिएको छ। यो नयाँ अर्डरसँगै कम्पनीको आफ्नै पानीजहाजको फ्लीट वा काइरस
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नीतिगत वा प्रणालीगत त्रुटिका कारण कुनै समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसलाई फौजदारी कसुरको रूपमा लिएर व्यवसायीलाई पक्राउ तथा थुनामा राख्न नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता
विगतका गलत आर्थिक नीति र प्राथमिकताका कारण नेपालको उत्पादन क्षमता सोचेजस्तो बढ्न सकेको छैन। विगतमा सिर्जना भएको पुँजी रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुको सट्टा घरजग्गा, सेयर बजार, आयात र अन्य सम्पत्तिमा आधारित (एसेट-बेस्ड) गतिविधिमा बढी केन्द्रित भयो। यसले सम्पत्तिको मूल्य त बढायो, तर अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन क्षमता बढाउन सकेन।
काठमाडाैँ । भारत सरकारले प्याकेजिङ गरिएका जंकफुड अर्थात् खाद्य उत्पादनहरूमा स्वास्थ्य चेतावनी लेबल राख्ने प्रस्ताव गरेकाे छ । यस प्रस्तावले अहिले देशैभरि ठूलो बहस छेडिदिएको छ। कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अन्य देशहरूमा आफ्नै ब्रान्डका बढी पोषिला संस्करणहरू बिक्री गरिरहँदा भारतमा भने किन सस्तो र कम गुणस्तरको प्याकेटका खानाको भर पर्नुपर्यो भन्ने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले महाशक्ती सिमेन्ट लिमिटेडको सेयर प्रत्याभूति गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतामा शुक्रबार कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र सिमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष राजाराम खड्काबीच हस्ताक्षर भएको हो । उक्त...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलपछि राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायम राखिने भएको छ। विधेयकमा यसअघि रहेको राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाएर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर समितिमा भएको
काठमाडौं। सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा पुनः सुद्युम्न प्रसाद उपाध्याय नियुक्त भएका छन्। बुधबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले उपाध्यायलाई दोस्रो कार्यकालका लागि सीइओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। आगामी कात्तिक ६ गते कार्यकाल समाप्त हुन लागेका उनलाई थप अवधि निरन्तरता दिँदै २०८७ कात्तिक ६ गतेसम्मका लागि
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलपछि राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायम राखिने भएको छ। विधेयकमा यसअघि रहेको राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाएर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर समितिमा भएको छलफलपछि उक्त व्यवस्था पुनः कायम राख्ने निर्णय भएको हो। यो निर्णयसँगै सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्ध तथा मौद्रिक नीतिमा सरकारको भूमिकाबारे बहस थप चर्किने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ। शुक्रबार समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप
