काठमाडौं। आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बीचमै वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले तय गरेका बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर पर्ने गरेको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय सरकारबाट भएको अनुदान कटौतीले
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा समन्वय गर्न सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिने भएको छ। बुधबार भएको सर्वदलीय छलफलले आगामी सात दिनभित्र उक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार बैठकमा सर्वदलीय संयन्त्र गठनसँगै
काठमाडौँ । यो सरकार गठन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन १२ चैतमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को परिसूचक २९५० अंकमा बन्द भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म नेप्सेमा ११७ दिन कारोबार भएको छ । तर यसबीचमा नेप्सेले अनपेक्षित गिरावट...
काठमाडौं। सिटिजन्स बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ। बैंकको बुधबार बसेको ५२१औँ सञ्चालक समितिको बैठकले ४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी २०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र वितरण हुनेछ
काठमाडौँ । यो सरकार गठन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन १२ चैतमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को परिसूचक २९५० अंकमा बन्द भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म नेप्सेमा ११७ दिन कारोबार भएको छ । तर यसबीचमा नेप्सेले अनपेक्षित गिरावट भोगेको छ । ती ११७ दिनमध्ये ७० दिन बजार ओरालो लाग्यो । बाँकी ४७ दिन
काठमाडौँ। हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलको तेस्रो सिजनका लागि चितवन राइनोजसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिएको छ। योसँगै हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र चितवन राइनोजबीच लगातार दोस्रो पटक सहकार्य भएको हो। हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडको बबरमहलस्थित मुख्य कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अञ्जु श्रेष्ठ र चितवन राइनोजका अध्यक्ष
काठमाडौं। आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बीचमै वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले तय गरेका बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर पर्ने गरेको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय सरकारबाट भएको अनुदान कटौतीले तल्लो तहका सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको उल्लेख गरेको हो। आयोगले गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो। संघीय सरकारले बजेटमा पनि सोहीअनुसार रकम विनियोजन गरेको थियो।