काठमाडाैँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)का लागि छुट्याउनु पर्ने रकममध्ये कम्तिमा ४० प्रतिशत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले भोटेकोशी (त्रिशुली) नदीमा भीषण भेलबाढी आएपछि कानूनी व्यवस्था नै संशोधन गरेर यस्तो सुविधा दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको

विद्युतीय सवारीसाधनप्रति बढ्दो आकर्षणका बीच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मात्रै नेपाली बजारमा ६०० भन्दा बढी नयाँ युनिट कार भित्रिएका छन्। काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना अर्थात् साउनमा मात्रै विभिन्न २३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका ६७५ युनिट विद्युतीय कार नेपाल भित्रिएका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस

काठमाडौं । सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ७ निर्णय १) एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, तत्काल उद्धार तथा

काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई प्रवेश दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा विदेशी भुक्तानी संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो। बिहीबार

सुरुङभित्र भइरहेको खोज तथा उद्धार कार्यको स्थलगत अवलोकन गर्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सबै निकायबीच समन्वय बढाएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। काठमाडाैँ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल रसुवा र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने सुरुङ क्षेत्रमा भइरहेको खोज तथा उद्धार कार्यको प्रत्यक्ष अनुगमनका लागि त्यसतर्फ पुगेका छन्। सैनिक

काठमाडाैं। दूरसञ्चार क्षेत्रमा एक दशकदेखि लगभग निष्क्रिय रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले फेरि बजारमा प्रवेश गर्ने प्रयास थालेको छ। लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा कम्पनीले नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि उसको विगत, राज्यप्रतिको दायित्व र आगामी योजनामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ। यूटिएलको लाइसेन्स नबिकरण