काठमाडाैँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)का लागि छुट्याउनु पर्ने रकममध्ये कम्तिमा ४० प्रतिशत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले भोटेकोशी (त्रिशुली) नदीमा भीषण भेलबाढी आएपछि कानूनी व्यवस्था नै संशोधन गरेर यस्तो सुविधा दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको
बाढीले तहसनहस बनाएका त्रिशूली करिडोरका सडक सञ्जालमा वैकल्पिक मार्गको जाल बिछ्याएर यातायात सुचारु गरिएको छ। काठमाडाैँ । त्रिशूली नदीमा आएको विपद्जन्य भेलबाढीले गल्छी-त्रिशूली राजमार्ग र यस क्षेत्रका पुलहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि ठप्प बनेको यातायात अब भने वैकल्पिक सडक सञ्जालमार्फत सामान्य बन्दै गएको छ। बाढीले मुख्य धमनीहरू अवरुद्ध गरेपछि सिर्जना भएको
विद्युतीय सवारीसाधनप्रति बढ्दो आकर्षणका बीच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मात्रै नेपाली बजारमा ६०० भन्दा बढी नयाँ युनिट कार भित्रिएका छन्। काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना अर्थात् साउनमा मात्रै विभिन्न २३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका ६७५ युनिट विद्युतीय कार नेपाल भित्रिएका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस
काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई प्रवेश दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा विदेशी भुक्तानी संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो। बिहीबार
काठमाडौं । रसुवा जिल्लामा गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि ब्लू स्ट्रीक्स मोटरसाइकल ग्रुपले राहत सामग्री वितरण गरेको छ। समूहले आफ्ना सदस्यहरूबाट रकम संकलन गरी रसुवा र नुवाकोटका बाढीपीडितलाई आवश्यक खाद्यान्न तथा...
काठमाडौं। नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितहरुका लागि ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। संस्थाले बाढीबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको हो। हालैको प्राकृतिक विपद्का कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा बाढी
एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनले नेपाली बीमा क्षेत्रलाई दोहोरो लागत र जटिलताको पासोमा पारेको छ। छिमेकी भारतमा समेत लागू नभएको यो प्रणाली नेपालमा जबर्जस्ती लादिँदा यसले कम्पनीहरूको नाफा, लाभांश क्षमता र साधारण सभाको समयसीमा नै अन्योलमा पारेको छ। काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको नयाँ मापदण्डका रूपमा आएको एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनलाई
काठमाडौं। हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले रसुवा भोटेकोशी बाढीपहिरो प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि ३३ लाख ५३ हजार १८ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते बिहान आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ र कर्मचारीहरूको आफ्नो एक दिनको
काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई प्रवेश दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा विदेशी भुक्तानी संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो। बिहीबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भएमा विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गरिरहेका योग्य संस्थाले नेपालमा सेवा विस्तारका लागि अनुमति माग्न सक्नेछन्। हालको ऐनमा विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपालमा प्रवेश गराउने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भेटिदैन। विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपाल प्रवेशको अनुमति प्रस्तावित संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारोबार गर्दै आएका