काठमाडौँ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहँदा अहिलेसम्म ६१६ वटा शव फेला परेका छन्। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार बाढीले बगाएर वा विभिन्न स्थानमा पारेको प्रभावका कारण ज्यान गुमाएकाहरूको शव फेला पर्ने क्रम जारी छ। शनिबार बिहानसम्मको तथ्यांक
भोटेकोशी र ल्हेन्देको बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएपछि सरकारले पाँच जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरेको हो।
काठमाडौँ । विपद्ले तहसनहस बनाएको रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो सहयोगको घोषणा गरिएको छ। भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै प्रभावित समुदायको जीवन सहज बनाउन करिब १५ करोड रुपैयाँको बृहत् राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम अघि सारिएको हो। आपत्कालीन उद्धारदेखि
काठमाडाैं । भारतकाे धितोपत्र तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले मुकेश अम्बानीको स्वामित्वमा रहेको जियो प्लेटफर्म्सलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएकाे छ। सेबीले जियो प्लेटफर्म्सको ३.८ अर्ब डलर (करिब ३६ अर्ब भारतीय रुपैयाँ) बराबरको आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिएको हाे । यससँगै भारतको सबैभन्दा ठूलो वायरलेस अपरेटर तथा डिजिटल सेवाप्रदायक कम्पनीको रूपमा
एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि असफल हुँदै आएको चिकित्सीय क्यान्सर खोपको अन्तिम चरणको परीक्षणमा पहिलोपटक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको छ। काठमाडाैँ । अगस्ट १३ को राति, मडर्ना कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्टेफेन बान्सेल एक लेबनानी रेस्टुरेन्टमा साथीको जन्मदिनको भोजमा सहभागी भइरहेको बेला उनको मोबाइलमा एक महत्त्वपूर्ण फोन आयो। मर्क कम्पनीसँगको सहकार्यमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा योगदान गर्ने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। सरकारका अनुसार भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र तथा भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा भएको घटनालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री र
काठमाडौँ । भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाडा अटो शो २०२६’ मा नयाँ मोडलका कार, अत्याधुनिक ईभी र आकर्षक बाइकहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। तर, मेलामा केवल सवारीसाधनको मात्रै चर्चा छैन, सवारी खरिदसँगै अनिवार्य जोडिने सुरक्षा र आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘ शिखरको उपस्थितिले मेलाको रौनक थप बढाएको छ। अटो शोको इन्स्योरेन्स पार्टनरका रूपमा
काठमाडौँ । विपद्ले तहसनहस बनाएको रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो सहयोगको घोषणा गरिएको छ। भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै प्रभावित समुदायको जीवन सहज...
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ मार्फत ग्राहकहरूलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सजिलै आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ। बैंकका अनुसार विपद्को बेला प्रत्येक योगदानको महत्त्व हुने भन्दै ग्राहकहरूले ग्लोबल स्मार्ट प्लस एपमार्फत केही क्लिकमै उक्त
एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनले नेपाली बीमा क्षेत्रलाई दोहोरो लागत र जटिलताको पासोमा पारेको छ। छिमेकी भारतमा समेत लागू नभएको यो प्रणाली नेपालमा जबर्जस्ती लादिँदा यसले कम्पनीहरूको नाफा, लाभांश क्षमता र साधारण सभाको समयसीमा नै अन्योलमा पारेको छ। काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको नयाँ मापदण्डका रूपमा आएको एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनलाई
रसुवामा गएको बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना र आयातित सामानमा ठूलो क्षति पुगेपछि बीमा कम्पनीहरूले अनुमानभन्दा धेरै ठूलो दायित्व बेहोर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौँ । गत वर्षको बाढी र भदौको आन्दोलनबाट थलिएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले फेरि एकपटक ठूलो आर्थिक दायित्वको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । रसुवामा हालै गएको विनाशकारी बाढीले पूर्वाधार,
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा योगदान गर्ने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। सरकारका अनुसार भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र तथा भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा भएको घटनालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिने निर्णय भएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त रकम विपद् व्यवस्थापन तथा प्रभावित क्षेत्रका लागि उपयोग गरिनेछ।