काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयक सम्बन्धी संसदीय अर्थ समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबार आयोजित बैठकमा सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई सम्पूर्ण सदस्यहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन्। दफावार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सभापति

काठमाडौं। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकले असोज महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न मिल्ने रकम पर्याप्त रहे पनि कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार नआएपछि बैंकहरूको औसत ब्याजदरमा थप गिरावट आएको छ। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरअनुसार असोज महिनामा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फको औसत अधिकतम ब्याजदर ४.०८९

अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा नयाँ ट्र्याक तयार भएसँगै बिहीबारदेखि सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा आउने भएका छन्। काठमाडाैँ । धादिङको पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीर क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक खुलाउन गरिएको कडा मेहनत अन्ततः सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार बिहानसम्म सो क्षेत्रमा नयाँ ट्र्याक निर्माणको काम पूर्ण

काठमाडाैँ । अन्तरिक्षको शीतयुद्धले नयाँ मोड लिएको छ। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पृथ्वीको कक्षमा आफ्ना सैन्य अस्त्रहरू सफलतापूर्वक तैनाथ गरिसकेको पहिलो पटक खुला रूपमा स्वीकार गरेको छ। शत्रु राष्ट्रबाट आउन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई चिर्न र आफ्ना अन्तरिक्ष सम्पत्ति सुरक्षित राख्न यो कदम चालिएको पेन्टागनको तर्क छ। हालै सम्पन्न एक उच्चस्तरीय सुरक्षा

बाढी गएको तीन साता बित्दा पनि सुरुङभित्र फसेकाहरूको अवस्था अनिश्चित बनेपछि सरकारले खोजी अभियानलाई औपचारिक रूपमा टुङ्ग्याएर बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। काठमाडाैँ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि तीन साताभन्दा लामो समयदेखि जारी उद्धार तथा खोजी अभियान अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सरकारी मूल्य र बजार मागबीचको आकाश–पाताल फरक तथा जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण कोशी प्रदेशका डिपोहरूमा ११ करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका बहुमूल्य काठ कुहिन थालेका छन्। काठमाडाैँ । कोशी प्रदेशमा वन पैदावारको उत्पादन उत्साहजनक रूपमा बढे पनि उचित बजार प्रवर्द्धन र व्यावहारिक नीतिको अभावमा डिपो तथा घाटगद्दीहरूमा करोडौँ मूल्यका काठ अलपत्र