मुख्य ब्रान्डको कारोबार रोकिएपछि अटोमोबाइल बजारको खस्कँदो नाफादर र ऋणको भारसँग जुधिरहेको छ चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी मोटर्स। काठमाडाैँ । अटोमोबाइल क्षेत्रको स्थापित नाम सीजी मोटर्सको वित्तीय स्वास्थ्यमा केही महिनायता स्पष्ट दबाब देखिन थालेको छ। पछिल्लो समीक्षा अवधिमा कम्पनीको आम्दानी र नाफा खुम्चिँदै गएको वित्तीय विवरणबाट खुलेको छ। चालु आर्थिक वर्षको
काठमाडौं । प्राइमरी स्टिल उत्पादक कम्पनी स्वस्तिक रोलिङ मिल्स प्रालीले चालु आर्थिक वर्ष सन् २०२६ को पहिलो १० महिनामा ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रूपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ। आरके गोल्छा ग्रुपअन्तर्गतको यस कम्पनीले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा आफ्नो व्यावसायिक दायरालाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्दै लगेको हो। सन् २०२२ मा
मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै काठमाडौंमा सुरु हुने आवास एक्स्पोले ७७ लाख ५० हजारमै घर र जग्गामा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको छ। काठमाडाैँ । घर निर्माण र घडेरी जोडल्ने सपना बोकेका मध्यम तथा श्रमजीवी...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलपछि राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायम राखिने भएको छ। विधेयकमा यसअघि रहेको राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाएर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर समितिमा भएको
कृष्णभिर पहिरोले आपूर्ति ठप्प पारेपछि राजधानीमा इन्धनको हाहाकार, निगमको मूल्यविपरीत कालोबजारी मौलायो। काठमाडौँ । उपत्यकामा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली तहसनहस भएको छ। पछिल्लो समय त्रिशुली नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण धादिङको कृष्णभिरमा गएको पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि राजधानी भित्रिने इन्धनको मुख्य मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भयो। यसअघि
काठमाडौं। सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा पुनः सुद्युम्न प्रसाद उपाध्याय नियुक्त भएका छन्। बुधबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले उपाध्यायलाई दोस्रो कार्यकालका लागि सीइओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। आगामी कात्तिक ६ गते कार्यकाल समाप्त हुन लागेका उनलाई थप अवधि निरन्तरता दिँदै २०८७ कात्तिक ६ गतेसम्मका लागि
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलपछि राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायम राखिने भएको छ। विधेयकमा यसअघि रहेको राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाएर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर समितिमा भएको छलफलपछि उक्त व्यवस्था पुनः कायम राख्ने निर्णय भएको हो। यो निर्णयसँगै सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्ध तथा मौद्रिक नीतिमा सरकारको भूमिकाबारे बहस थप चर्किने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ। शुक्रबार समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप